Logo

नयाँ वर्षको अपेक्षा

अर्थतन्त्रको अवस्था उस्तै

काठमाडौं– कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रमा सुरु भएका समस्या अहिलेसम्म समाधान उन्मुख नभएकाले आगामी वर्ष पनि समस्या निरन्तर रहने सम्भावना देखिएको छ ।

सन् २०१९ को अन्तिममा देखिएको कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन । सुरुका वर्षभन्दा अहिले प्रभाव केही कम भए पनि पूर्ण सुधारोन्मुख देखिएको छैन । यही कारण आगामी वर्षमा पनि मुलुकले समस्या झेल्नुपर्ने नै देखिएको हो ।

पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र बजेट कार्यान्वयनको समस्यामा सुधार नहुँदा नयाँ वर्ष २०८१ मा झनै अर्थतन्त्र कमजोर हुने अर्थविद्हरु बताउँछन् । पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्दा बढी सरकारको ध्यान गठबन्धन बचाउनेमा केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र झनै खस्किँदै जाने बताउँछन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रमा आएको निराशाले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिने अवस्था नरहेको क्षेत्रीले बताए ।
राजनीतिक अवस्थामा सुधार नआएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र झनै तल खस्किँदै जाने टिप्पणी उनको छ । ‘ठूला राजनीतिक दल मिलेर स्थिर सरकार बनाउने हो र नीतिगत सुधार गर्ने हो भनेमात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ,’ उनले भने । क्षेत्रीका अनुसार अर्थतन्त्र सुधार गर्न स्थिर सरकार हुनुपर्छ र १६ औं योजनामा उल्लेख कार्ययोजनालाई आगामी बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको धारणा पनि उस्तै छ । नीतिगत सुधार नभएको, राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च कमजोर भएको तथा चालु खर्च कटौटीमा समेत सुधार नआएको हुँदा नयाँ वर्षमा अहिलेको भन्दा अर्थतन्त्र खस्किने उनको आकलन छ । पोखरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले जे उल्लेख गरेको थियो, ती कार्यान्वयन भएका छैनन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार पनि गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको हो ।

पोखरेल भन्छन्, ‘राजस्वमा सुधार देखिएको छैन । बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनको प्रक्रिया विगतदेखिकै प्रवृत्तिमा छ । भएको बजेटसमेत खर्च गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँग छैन ।’ दक्ष जनशक्ति नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन नहुँदा राजस्व बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास घट्दो छ । आगामी वर्ष पनि यी सबै क्षेत्रमा सुधार आउने सम्भावना देखिँदैन, त्यही कारण अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुनेछ । राजनीतिक अवस्था यस्तै हुने हो भने अहिलेको भन्दा बेरोजगारी बढ्ने देखिएको उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव बढ्ने र आन्तरिक उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधि घट्दै जाने देखिएको उनको भनाइ छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको नौ महिना पूरा हुन एक दिन बाँकी हुँदा सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ४५ अर्बमात्र भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५०.६६ प्रतिशतमात्र हो । यसैगरी सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब पुगेको छ । यो लक्ष्यको करिब ५२ प्रतिशत हो । वर्षका ९ महिनामा आम्दानी र खर्च आधामात्र गर्न सक्ने सरकारले आगामी वर्ष कुनै चमत्कार गर्छ भन्ने मान्न सकिँदैन ।

सरकारले खर्च बढाउन नसकेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाउँदै आएको छ । सरकारले खर्च बढाउन नसकेकै कारण सुस्त बनेको अर्थतन्त्र उठ्न नसकेको तर्क निजी क्षेत्रको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून भएका कारण निजी क्षेत्रले लगानी थप्ने मौका पाएको छैन । यसले न आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन् न त सरकारलाई राजस्व प्राप्त भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्