बजेट र कार्यक्रममा आर्थिक वृद्धिका पाइला

निजी लगानीको माग बढेसँगै निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च रहेको हुँदा ब्याजदरमा केही चाप परे पनि यसमा सुधार हुँदै गएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् ०७६-७७ मा आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि बृहत्तर आर्थिक आधारशिला निर्माण भई आगामी आर्थिक वर्षहरूमा दुई अंकनजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पृष्ठभूमि बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा अघिल्ला वर्षमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक हित संवद्र्धन गर्न स्रोत तथा साधनका समन्यायिक वितरणमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।
विद्यमान आर्थिक असमानता घटाउँदै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको लक्ष्य प्राप्तिसँगै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख उदीयमान देशका रूपमा स्थापित गर्ने बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मूलतः नेपालको संविधान र कानुनहरू, संघीय संसद्बाट पास भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू उत्साहप्रद रहेका देखिन्छन् । उत्पादनका सबै क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरू उच्च रहेकाले ०७५-७६ मा ७ प्रतिशतका आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान थियो । प्रादेशिक रूपमा पनि सबै प्रदेशमा न्यूनतम करिब ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि भएको भनिन्छ । आव ०७५-७६ मा मुद्रास्फीति दर औसत ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् ०७५-७६ मा आन्तरिक बचत ऐतिहासिक रूपमा उच्च हुँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । खर्चयोग्य प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५७ प्रतिशतले बढेर अमरिकी डलर १ हजार ३ सय ६४ पुगेको देखिन्छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गर्ने नीतिको कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको देखिन्छ । आ.व. ०७४-७५ मा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २. ८ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. ०७५-७६ मा ५ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । उद्योगहरूको क्षमता विस्तार भएर गएको बताइन्छ । आ.व. ०७५-७६ मा विदेशी पर्यटकको आगमन ऐतिहासिक रुपमा उच्च भएको छ ।
मुद्रा तथा पुँजीबजारमा क्रमिक रूपमा सुधार भई वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएको बताइन्छ । निजी लगानीको माग बढेसँगै निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च रहेको हुँदा ब्याजदरमा केही चाप परे पनि यसमा सुधार हुँदै गएको छ ।
बैंकिङ, बिमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहँुचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भनिन्छ । आ.व. ०७५-७६ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ९१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड संशोधित अनुमान थियो । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालूतर्फ विनीयोजनको ९२.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ विनियोजनको ८६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ९.१ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान थियो ।

निर्यातमा थप सुविधा
स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै कच्चापदार्थबाट उत्पादित औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरेमा आ.व. ०७६-७७ देखि पनि कुल निर्यात मूल्यमा ५ प्रतिशत रकम निर्यात व्यवसायीलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गारउने भएको देखिन्छ । निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कार्यविधि संशोधन नगर्दा शतप्रतिशत कच्चा पदार्थमा आधारित निश्चित औद्योगिक उत्पादनको कूल निर्यात मूल्यमा ५ प्रतिशतका नगद अनुदान दिने व्यवस्था थियो । संशाधनले जुत्ता चप्पल अर्थात् फुटवेयर निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । संशोधनले नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगहरूलाई आफ्ना उत्पादन विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जनका साथै अनुदान पाउने व्यवस्था भएको छ । यसअघि जुत्ताचप्पल निर्यात गर्दा अनुदान जुत्ताचप्पलमा दिने व्यवस्था थिएन ।
५ प्रतिशत अनुदान पाउने औद्योगिक उत्पादनहरूमा प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादनहरू, हातेकागज तथा सोबाट बनेका सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थर जडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामानहरू, प्रशोधित पानीसहित मिनरल वाटर निर्यात गर्दा पनि ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने देखिएको छ । यस्तै प्रशोधित बेसार निर्यातमा पनि ५ प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अदुवा निर्यात गरेमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउने देखिएको छ ।
निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ संशोधन नहुँदा तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अदुवा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो देशमा निर्यात गरेमा मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । अब छिमेकी देशमा निर्यात गरेमा पनि अनुदान पाउने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ । भारतमा निर्यात गर्दा भारतीय रुपैयाँमै कारोबार गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत अनुदान पाउने वस्तुहरूको सूचीमा जुत्ताचप्पल औद्योगिक उत्पादन मात्र थप गरिएको छ । अरू ११ वटा वटा वस्तु यथावत् राखी जुत्ताचप्पल थप गरिएको छ । ती वस्तुहरू निर्यात गर्दा कुल निर्यात मूल्यमा ३ प्रतिशत रकम सरकारले उपलब्ध गराउने देखिन्छ ।
अनुदान रकम प्राप्त गर्न निर्यातकर्ताले वस्तुका भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण अथवा भारतमा भएका निकासीको सन्दर्भमा बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट हुने आर्जित भारतीय मुद्रा बैंक दाखिला गरेको प्रमाण र भन्सार कार्यालयले मालवस्तु निकासी हँुदा जारी गरेको निर्यात प्रज्ञापन पत्रसमेत बुझाउन पर्ने देखिन्छ । उक्त अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा वस्तु निर्यात गरेको हो सोही आर्थिक वर्षमा मात्र पाउनेछ । अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्यात गरेको वस्तुका अनुदान पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पाइनेछैन ।

अर्थतन्त्रका परिसूचक विवरण र तथ्यांकहरू
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्यांकहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण ०७५-७६ मा हरसालजस्तै आइसकेको छ । आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका देशमा रूपान्तर हुँदै समुन्नत तथा समूह समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
खाद्य सुरक्षा अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गर्न ठूलो संख्यामा रहेका कृषक परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण जरुरी महसुस गरिएको छ । यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारणलगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पँुजीगत अनुदानसमेतको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।
आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्धौं योजना कार्यान्वयन भएको छ । क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिने भनिएको छ । निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध हुने खुला तथ्यांक प्रणाली विकास गरिने भएको छ ।

नीतिनियम अझ परिमार्जन आवश्यक
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् आ.व. ०७६-७७ देखि कार्यान्वयनमा आएका कतिपय ऐन–नियम, नीति–निर्देशन तथा कानुन अव्यावहारिक देखिएको र औद्योगिक व्यवसायलाई असर गर्ने देखिएकाले परिमार्जन भएको महसुस गरिएको छ ।
सरकारबाट ल्याइएका बजेटका प्रावधानहरू आवश्यकता हेरी लागू गराउन समय लाग्ने, सूचना प्रविधिको कठिनाइले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई असर पार्ने, प्यान नम्बरको अनिवार्यतालाई खुकुलो बनाउनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तामा जटिल हुनु नहुने, बिमा कम्पनीहरूको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने आदि माग गरिएका देखिन्छन् । देशको भौगालिक बनोट, आधुनिक प्रविधिको ज्ञानको अभाव, लिंक फेल, सर्भर डाउनजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको भनिन्छ । उत्पादन कार्यमा प्रयोग भएका डिजेलमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको प्रावधान नहटाई अघिल्लो वर्षजस्तै मिलान गर्दै लानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।