Logo

अनुदान र वास्तविकता

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा अर्थमन्त्रालयले राख्ने वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिको अवस्था ज्यादै फराकिलो बन्दै आएको छ । वार्षिक बजेट बनाउँदा वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य उच्च राख्ने तर आधा पनि नआउने गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यही समस्या दोहोरिने सम्भावना बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । चैत अन्त्य हुन लाग्दा अनुदान २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ ।

यो वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म यस्तो अवस्था रहेपछि यो वर्ष पनि लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन । त्यसो त वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य जति धेरै राखिएको छ, प्राप्ति क्रमशः कम हुँदै आएको छ । एकाध वर्ष अनुदान प्राप्ति केही बढेको होला, तर समग्रमा अनुदान बढ्ने होइन, घट्दो ‘ट्रेन’ मा छ । पछिल्ला दस वर्षको तथ्यांकले अनुदान प्राप्तिको प्रवृत्ति घट्दो देखाउँछ । दस वर्षअघि आव २०७१–७२ मा सरकारले ७३ अर्ब ३८ करोड अनुदान आउने लक्ष्य राखेर बजेट बनाएको थियो ।

त्यो वर्ष ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान आएको देखिन्छ । यो लक्ष्यको ५२ प्रतिशत थियो । त्यसयताका १० वर्षमध्ये एक आर्थिक वर्षमा मात्र अनुदान आधा आएको छ । सरकारले आव २०७४–७५ मा ७२ अर्ब १६ करोड अनुदान ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा यसको ५४ प्रतिशत आएको थियो । पछिल्ला दसमध्ये आठ वर्षमा लक्ष्यको ४० प्रतिशत पनि अनुदान आएको छैन । सबैभन्दा थोरै आव २०७७–७८ मा लक्ष्यको २८ प्रतिशत मात्र अनुदान आएको छ । अरू सबै वर्षमा २८ देखि ३८ प्रतिशतका बीचमा अनुदान आएको देखिन्छ ।

कतिपयले सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने र त्यसअनुसार स्रोत देखाउन अनुदानको अंश बढाउने गरेको आरोप लगाउँछन् । यसमा केही सत्यता अवश्य छ । तर, पूरै सत्य भने होइन ।

चालु आवलाई छोडेर पछिल्लो नौ वर्षमा अनुदान प्राप्ति औसतमा लक्ष्यको ३७ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य धेरै नघटाउने तर त्यसअनुसार अनुदान नआउने किन भइरहेको छ ? यसका मूल कारण के हुन् ? अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो यो । कतिपयले सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने र त्यसअनुसार स्रोत देखाउन अनुदानको अंश बढाउने गरेको आरोप लगाउँछन् । यसमा केही सत्यता अवश्य छ । तर, पूरै सत्य भने होइन । हो, राजनीतिक दल, नेता–कार्यकर्ता र कर्मचारीका स्वार्थअनुसारका कार्यक्रम घुसाउँदा बजेटको आकार ठूलो हुँदै आएको छ ।

सरकारमा बस्ने दलहरूले आगामी चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी अनावश्यक कार्यक्रम राख्ने प्रचलनले पनि बजेटलाई फुलाउने काम गरेको छ । बजेट ठूलो भएपछि स्रोतको व्यवस्थापन गर्दा वैदेशिक अनुदानसँगै ऋणको अंश पनि बढाइन्छ । तर, अनुदान नआएको विषय लक्ष्य बढाएको भन्दा अरू धेरै बलिया कारण छन् । खासमा अनुदान धेरै नआउनुमा प्रमुख दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो हो, सरकार आफैंले खर्च गर्न नसक्नु । सरकारले अनुदान रकम प्रयोग हुने आयोजनाहरूमा खर्च गर्न सकेको छैन ।

खर्च नभएपछि स्वभाविकै रूपमा अनुदान रकम शोध भर्ना माग्न मिल्दैन । अनुदानमा आधारित आयोजनाहरूमा सरकारले पहिले आफ्नै स्रोत खर्च गर्ने र पछि उक्त रकम अनुदान दिने दाताहरूसँग शोधभर्ना लिने प्रचलन छ । आयोजनाहरूमा खर्च गर्न नसकेपछि अनुदान नआएको हो । हुन त सरकारले खर्च गरेपछि पनि केही बेला अनुदानको रकम नआएको अवस्था छ । तर, त्यो बेग्लै विषय हो । मुख्य समस्या खर्च नहुनु नै हो । बजेटको लक्ष्यअनुसार अनुदान नआउनुको अर्को कारण दाताहरूको कटौती हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको भन्दै दातृ निकाय एवं मुलुकहरूले अनुदानको सट्टा सस्तो दरको ऋण लिन खोजिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा विकास साझेदार संस्थाहरूको रणनीति अनुदान क्रमशः घटाउने र ऋणको अंश बढाउँदै लैजानेमा छ । यही कारण पनि अनुदान कम आइरहेको हो । अनुदान बढ्न नसक्नुमा यी दुई प्रमुख कारणबाहेक अन्य विषय पनि छन् । सरकारमा बस्नेहरूलाई यी सबै विषय थाहा भए पनि आउनेभन्दा बढी अनुदानको लक्ष्य राख्न छाडेको देखिँदैन । यो विश्वसनीय काम होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्