Logo

अंक बदल्ने कि आर्थिक संरचना ?

यतिबेला सबैभन्दा धेरै छटपटाहट, असहज महसुस गर्ने निम्न मध्यमवर्ग र मध्यमवर्ग भएको छ । आर्थिक दबाब मध्यमवर्गले खेपिरहेको छ । बेरोजगार, अलमलको भविष्य, मूल्य वृद्धिलगायतका कारणले आर्थिक रूपमा धेरै दबाब अनुभव गरिरहेका छन् । अहिले मान्छे एक मुठा साग महँगिँदा आजित भइरहेको हुन्छ, राजनीतिक प्रणालीलाई सरापिरहेको हुन्छ ।

उता संसद्को बैठकदेखि अन्य सभा–समारोहमा नेताहरू दशकौँदेखि एउटै कुरा दोहोर्याउँदै आएका छन्— नेपाल कृषिप्रधान देश हो, अधिकांश जनता खेतीपातीमा निर्भर छन्, नेपालमा उद्योग छैन, रोजगारी नपाएर युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् आदि–इत्यादि । यी सबै भनाइ यथार्थ हुन् तर नीति निर्माणको तहमा बसेर वर्षौंदेखि उल्टै समस्या देखाएर राज्यको स्रोत–साधनमा रजगज गरिरहने कि सुधारको थालनी पनि गर्ने भन्ने प्रश्न नागरिकले पनि जोडदारका साथ उठाउन ढिला भएन र ?
व्यापारमा ठडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रको जग जस्ताको तस्तै छ, बदलिएको छैन ।

हाम्रो दुरवस्थाको कारण आन्तरिक हो कि बाह्य भन्ने बहस सन् १९६० को दशकदेखि अनवरत चलिरहेको छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै यति दोषी छ कि हामी त्यही पारम्परिक प्रक्रियामा दशकौंदेखि जकडिएका छौं । प्रभावकारी कार्यान्वयनको संरचनाबिना नै लोकप्रियताका लागि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम वा परियोजनाहरू घोषणा गर्ने पुरानै रोग हो ।

आयोजनाको छनोट, स्रोत व्यवस्थापन, परियोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता प्रणालीगत समस्याका कारण विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने र सधैं पुँजीगत खर्च न्यून हुने परम्परागत रोगले हाम्रो बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया त जकडिएको छ नै, अर्कातिर वित्तीय अनुशासन, अराजकता, भ्रष्टाचार र बेरुजुको समस्याले हाम्रो सरकारी संरचना ग्रस्त छ । अर्थतन्त्रको संरचनालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हरेक वर्षको बजेटमा बहस हुने गरे पनि बलिया कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले देशको औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिँदै गएको, अर्थतन्त्र आयात र विप्रेषणमुखी बन्दै गएको अनि खाद्यान्नजस्ता आधारभूत कुरामा समेत देश पराधीन बन्दै गएको देखिन्छ । यी समस्या हरेक वर्ष कम हुँदै जानेभन्दा बढ्दै गएका छन् ।

गत वर्षको बजेटले किन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन, कमजोरीहरू कहाँ देखिए र तिनलाई निराकरण गर्न के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने गहन खोजी, विश्लेषणबिना नै सधैं नयाँ बजेट बनाउन मात्र हतारो गर्ने पारम्परिक समस्या त छँदै छ, अर्थतन्त्रको संरचनालाई परिवर्तन गरेर दीर्घकालीन रूपले देशको अर्थतन्त्रलाई पूरै पराधीन हुनबाट जोगाउन केही निर्मम निर्णय लिनुपर्नेमा हरेक पटक बजेट ल्याइँदा कुनै न कुनै रूपले सस्ता नारासाथ छरिएका कार्यक्रम र परियोजनाहरू राखेर लोकप्रिय बन्ने चलन देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्नेबारे बहस हरेक वर्ष हुने गर्छ तर यथार्थमा साधारण खर्चको दायरा बढ्दै एवं पुँजीगत खर्चको दर र दायरा खुम्चिँदै गएको छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना, बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनजस्ता विषय राज्यका प्राथमिकता हुन् । तर, सरकारी खर्च प्रणाली, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, योजना छनोट तथा विनियोजन, ऋण उपयोग तथा व्यवस्थापन र कर प्रणालीमा तात्विक भिन्नता देखिने गरी काम नभएसम्म अहिलेका आर्थिक समस्याका प्वालहरू टालिने अवस्था देखिन्न ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यही बेला अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न क्षेत्रगत रूपमा पहिचान भएका समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने बाटो खोज्न जरुरी छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई निरूपण गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधन, विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी तथा लगानी एवं व्यवसायीमैत्री बनाउन र स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाउन, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत उच्च प्रतिफलयुक्त, रणनीतिक एवं रूपान्तरणकारी आयोजनामा परिचालनलगायतका धेरै कुरा प्राथमिकतामा राखेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

राज्यका तीन तहका अधिकार बाँडफाँडलाई थप स्पष्ट पार्ने, कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा योजना अघि बढाउने, वित्तीय र मौद्रिक औजार प्रयोग गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नतर्फ राज्यका संयन्त्रहरू कहिले लाग्ने ? सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजनालाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा आवश्यक छ । विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोचअनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गर्ने बेला भएन र ?

नेपालजस्तो सानो र विकासशील मुलुकमा निर्माण हुने ठूला पूर्वाधारहरू मुलुकको आफ्नै लगानीबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि वैदेशिक ऋण तथा सहयोगको आवश्यकता पर्छ । यी वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज समयावधिभित्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा अल्पकाललाई मात्र ध्यान नदिई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले समेत सोच्नुपर्ने हुन्छ । नत्र मुलुकले ठूलो आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्छ ।

ताजा ज्वलन्त उदाहरण छिमेकी मुलुक श्रीलंकाले अघिल्लो वर्ष बेहोरेको आर्थिक संकटलाई लिन सकिन्छ । अर्बौं वैदेशिक ऋणको सहायतामा निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरूले सोचेअनुरूप प्रतिफल नदिँदा श्रीलंकाले इतिहासमै सबैभन्दा कठिन आर्थिक स्थिति सामना गर्नुपरेको थियो । किनभने नेपालको आर्थिक संरचना पनि श्रीलंकासँगै मिल्दोजुल्दो छ । यसैकारण गहिरो अनुसन्धान र दीर्घकालीन सोचबिना बनेका कुनै पनि पूर्वाधारमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह हुनेमा दुईमत छैन ।

विप्रेषण, कर्जा आयात र जग्गामा लामो समयदेखि मुलुकको आर्थिक संरचना केन्द्रित हुँदा अहिलेको यो असहज समस्या उत्पन्न भएको एक अध्ययनले पनि देखाएको छ । रेमिटेन्सका कारण सर्वसाधारणको उपभोग्य क्षमता बढेको छ । जसले वस्तु तथा सेवाको माग पनि बढाउँछ । आन्तरिक उत्पादन नभए पनि सहज आयात छ । उच्च प्रतिफल र सहज कर्जाका कारण जग्गामा लगानी पनि बढ्यो, मुलुकको आर्थिक संरचना नै यसमा केन्द्रित छ । रेमिटेन्समा केही गिरावट आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ । बढ्दो परनिर्भरताले मुलुक गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र यसले भविष्यमा झनै समस्या निम्तिन सक्नेछ । अर्थतन्त्र कर्जामा निर्भर रहँदा त्यसको अभावका कारण अर्थतन्त्रमा मागको संकुचन आउँदा अधिकांश व्यवसाय जोखिममा परेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा आर्थिक गतिविधि छरिएको, सरकारको आवश्यकतामा आएको परिवर्तन, कोरोना महामारी तथा अस्थिर नीतिका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको पाइएको छ । आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण सन् २०२१ पछि अनौपचारिक गतिविधि अझै बढेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण र सरकारबीचको दूरी पनि बढ्दै जानेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाउन जनता वञ्चित हुने, सरकारले पाउनुपर्ने कर पनि नआउने लगायतका समस्याहरू देखिन्छ । अर्थतन्त्र अनौपचारिक भएपछि सुविधा दिन र लिन पनि समस्या हुन्छ । सरकार र जनता जोडिने संयन्त्र नै औपचारिक अर्थतन्त्र हो । नजोडिएपछि उनीहरूलाई के समस्या परेको छ, त्यो हेर्न सकिन्न ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको जनसंख्याको आर्थिक संरचना विवरणअनुसार दस वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर समूहको कुल जनसंख्याको लगभग दुईतिहाइ अर्थात् ६५.६ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय पुरुष ७१ प्रतिशत र महिला ६०.४ प्रतिशत छन् । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका जनसंख्यामा १२ महिनामा ६ महिना वा सोभन्दा बढी समय काम गर्ने वा काम खोज्ने आर्थिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति ९३ प्रतिशत छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा रहेको परिवारको संख्या ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४९ छ । जसमध्ये १३.४ प्रतिशत परिवारको कम्तीमा एक सदस्य देशभित्रै अन्य कुनै ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन् भने २३.४ प्रतिशत परिवारबाट कम्तीमा एक सदस्य विदेशमा बसोबास गरिरहेको देखिएको छ । यसले पनि देशको भविष्य संकेत गर्छ नै ।

सरकारले बजेट निर्माणमा कुन उमेर समूहलाई आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रियता बनाउने, कुन भूगोलमा कुन परियोजना र विकासको मोडल फलदायी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । विकासले मात्रै मान्छे नरोकिएका हुँदा रोजगारीका लागि के–कस्ता अवसरहरूको खोजी र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने स्थिति भयावह हुने नै छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तथापि किसानले समयमा रासायनिक मल तथा बीउबिजन नपाउने समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । नेपालका सबैजसो ग्रामीण बस्तीमा जसोतसो गुजारामुखी कृषि चलेका छन्, त्यसमाथि पनि सिँचाइको अभाव, जंगली जनावरको हैरानी, समयमा बीउबिजन र रासायनिक मलको अभाव आदि कारणले धेरैजसो किसानले कृषि पेसा छोडेर स्वदेशमै ज्याला–मजदुरी या वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोज्न बाध्य छन् । आधुनिक पद्धतिबाट ठूला परियोजना निर्माण गरी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, आधुनिक कृषि औजार उपलब्ध गराउने तथा आधुनिक कृषि उत्पादनका लागि तालिम तथा परामर्श प्रदान गरेर परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न प्रेरित गर्न आगामी बजेट चुक्नु हुँदैन ।

कृषि अनुदानको नाममा ससाना रकम स्थानीय सरकारमार्फत वितरण गर्नुको सट्टा स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने र ठूलो परियोजना निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा तथा जंगली जनावर नियन्त्रण एवं सामूहिक खेती प्रणाली र रेखदेख प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । कृषि उपज बजारमा लाने सवाल पनि धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बेरोजगारीले बिस्तारै बसाइँसराइलाई बढावा दिँदा नेपालका अधिकांश ग्रामीण बस्ती रित्तिँदै गएका छन् । कृषि, पर्यटन, उद्योगधन्दा तथा जलविद्युतको विकास तीव्र गतिमा भएमा रोजगारीको समस्या स्वतः समाधान हुनेछ । उद्योगधन्दा सञ्चालन र नयाँ खुलेका छैनन् । भएका पुराना उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्दा एकातिर रोजगारीको सिर्जना भई बेरोजगारी समस्या समाधानमा टेवा पुग्छ भने अर्कातर्फ आयातलाई न्यूनीकरण गर्नसमेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । पुराना उद्योग सञ्चालनका साथसाथै नयाँ उद्योग स्थापनामा समेत सरकारले जाँगर देखाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

वैदेशिक व्यापारको अवसर लागत विश्लेषण गरी अधिकतम श्रमशक्ति सदुपयोग हुने तथा नेपालका कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी कम लागतमा उत्पादन हुन सक्ने विशेष गरी कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगधन्दा, कलकारखानाको स्थापनामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नताको खाँचोलाई आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटको खास समस्या निर्माणमा भन्दा ज्यादा कार्यान्वयनमा हो । तथापि बजेट निर्माणमै ध्यान पुर्याएर पर्याप्त गृहकार्य र पूर्वतयारी गर्ने हो भने कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बन्न सक्छ । बजेट उत्पादन र नतिजामुखीभन्दा बढी वितरणमुखी तथा लोकप्रियतामुखी हुने गरेको छ । निर्वाचनको समयमा कार्यकर्ता र मतदाताको चित्त बुझाउन बाँडिएका लोकप्रिय वाचा र नारालाई समेट्दै जाँदा बजेट पूर्णतया वितरणमुखी बन्दै गएको हो ।

लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा उत्पादनमुखी र नतिजामुखी कार्यक्रम तथा परियोजनामा जोड दिने, विकास बजेट वृद्धिसँगै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने हो भने बजेटले नयाँ गन्तव्य पहिल्याउनेछ । सँगै, लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई तत्काल समाधान गरी पीडितको घाउमा मलम लगाउने र भविष्यमा यस्ता समस्या आउन नदिने गरी आगामी वर्षको बजेटको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणभारसँगै पुँजीगत खर्चको अनुपात बढ्दै गइरहेको, चालु खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको अनुपात बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा बजेट निर्माणको चरणमै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । टुक्रे आयोजना कटौती गर्नुपर्छ । परियोजना छनोट गर्दा तथा बजेट विनियोजन गर्दा केही बोल्ड निर्णय लिने, ती आयोजनाको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संकटका बेला ल्याइने बजेटमा लोकप्रिय होइन कि निर्मम बन्न जरुरी छ । साधारण खर्च धेरै हदसम्म घटाउन सके यसले आर्थिक स्थायित्व पुनःस्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ । अर्कातिर, पूर्वाधार विकासमा लगानी र पुँजीगत खर्चमा वृद्धिलाई ठूलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जति छिटो बने, यिनले देशको समग्र विकासमा त्यति नै बढी टेवा पुर्याउनेछ ।

अब अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनलाई मुख्य लक्ष्य बनाउन जरुरी छ । हरेक चुनौतीले नयाँ मौका पनि बोकेर ल्याउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने मौका दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यही अवसरको सदुपयोग गरोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्