Logo

कृषि श्रमिकका समस्या

मुलुकमा कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका बारेमा चर्चा हुनेबित्तिकै सबैको ध्यान यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा मात्र जाने गरेको देखिन्छ । कृषिक्षेत्रका प्रमुख समस्याहरूमा परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, बजारीकरण, बिचौलिया, छिमेकी बजारको प्रभाव, सिँचाइ तथा मलको अभाव आदि रहेको धेरैको ठहर छ ।

यसैकारण सरकारले तर्जुमा गरेका अधिकांश योजना तथा कार्यक्रमहरूमा समेत यसैलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसका बाबजुद पनि यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कृषिक्षेत्रमा अन्य समस्या पनि छन्, जुन अहिलेसम्म उजागर हुन सकेका छैनन् । यस्तै ओझेलमा परेका मुद्दामध्ये कृषि श्रमिकको अवस्था र उनीहरूले भोग्दै आएका समस्या पनि एक हो । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि श्रमिककै मुद्दा ओझेलमा परेको सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तथापि, यो वास्तविकतालाई स्विकार्नुबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।

अन्य क्षेत्रका श्रमिकको जस्तो चर्चा–परिचर्चा नहुने हुँदा धेरैलाई कृषि श्रमिकका बारेमा जानकारी नहुन सक्छ । तर, नेपालमा हजारौं मानिस कृषि श्रमिकका रूपमा कार्यरत रहेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । केही समयअघि सार्वजनिक सातौं राष्ट्रिय कृषिगणना, २०७८ का अनुसार नेपालका कुल परिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको जनाएको छ । कुल ४१ लाख ३० हजार घरपरिवारले २२ लाख १८ हजार हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेको देखिएको छ । यसरी कार्यरत सबै घरपरिवार आफूहरू मात्र संलग्न नभएर बाहिरी व्यक्तिहरूको समेत सहयोगमा कृषिजन्य गतिविधि गरिरहेका छन् । घरपरिवारभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू कृषि कामदार अर्थात् कृषि श्रमिकका रूपमा यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

राष्ट्रिय कृषिगणना, २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार छैटौं कृषिगणना, २०६८ मा कृषिमा लागेका कामदारलाई स्थायी कामदार, अस्थायी कामदार र पर्मपातमा काम गरेका कामदार गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएकोमा सातौं गणनामा समाजमा नयाँ प्रचलित ‘ठेक्कामा लिने व्यक्तिले लगाएका कामदार’ गरी चार वर्गमा बाडिएको छ । यस कृषिगणनाका अनुसार मुलुकभरमा जम्मा ३९ हजार कृषक परिवारले ७४ हजार ५ सय स्थायी कामदार राखेका छन् ।

यसमध्ये ४१ प्रतिशत महिला कामदार रहेको जनाइएको छ । यसैगरी १८ लाख ३८ हजार कृषक परिवारले कृषि–वर्षभित्र विभिन्न समयमा अस्थायी कामदार लगाएका छन् । यी कामदारले वर्षभरमा ६ करोड ७७ लाख ९९ हजार दिनबराबर काम गरेका छन् । वर्ष भरमा जम्मा काम गरेको दिन संख्याको ६१ प्रतिशत दिन महिलाले काम गरेको जनाइएको छ । यस्तै पर्ममा काम लगाउने परिवारको संख्या १७ लाख ३८ हजार रहेको उल्लेख छ । यी कामदारले वर्षभरमा जम्माजम्मी ३ करोड ७३ लाख ३ हजार दिनबराबर काम गरेका छन् । सरदरमा एक कृषक परिवारले २१ दिनबराबर पर्ममा काम लगाएको देखिएको छ । कृषिकार्य ठेक्कामा लगाउने कृषि परिवारको संख्या १ लाख १ हजार छ । ठेक्कामा लिने व्यक्तिले लगाएका कामदारले वर्षभरिमा जम्माजम्मी २४ लाख ९३ हजार दिनबराबर काम गरेको उल्लेख छ ।

कृषिक्षेत्रमा हजारौं मानिस कृषि कामदारका रूपमा कार्यरत रहे पनि उनीहरूको हक, अधिकारका बारेमा भने विस्तृत रूपमा कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न भन्दै बनाइएको श्रम ऐन, २०७४ मा समेत कृषि कामदार भनि छुट्टै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । ऐनको परिच्छेद–१३ मा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि भन्दै विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित चिया बगानका श्रमिकलाई विशेष व्यवस्थाको उल्लेख गरिए पनि सम्पूर्ण कृषि श्रमिकलाई भने समेटिएको छैन । यस परिच्छेदमा निर्माण श्रमिक, यातायात श्रमिक, पर्यटनसँग सम्बन्धित श्रमिक, घरेलु श्रमिक आदिका लागि भन्दै छुट्टै विशेष व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ । कृषि कामदारलाई श्रम ऐनले छुट्टै व्यवस्था नगरेका कारण उनीहरू विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।

कृषि कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा समेत एकरूपता देखिँदैन । रोजगारदाता र कामदारबीचमा व्यवस्थित रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता नहुने हुँदा काम गर्ने ठाउँ, कामको प्रकृति तथा लिंगअनुसार फरक–फरक पारिश्रमिक दिने गरिएको पाइन्छ । कुनै ठाउँमा स्थायी कामदारका लागि दिइने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा एकरूपता देखिए पनि अस्थायी कामदार, पर्मपातमा काम गरेका कामदार तथा ठेक्कामा लिने व्यक्तिले लगाएका कामदारको अवस्था भने नाजुक देखिन्छ । आफ्नो निम्नतम आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने पारिश्रमिकमा उनीहरू काम गर्न बाध्य भएका छन् । यता श्रम ऐनले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई-दुई वर्षमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै चालु आव २०८०-८१ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक आधारभूत १० हजार ८ सय २०, महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० गरेर जम्मा १७ हजार ३ सय पुर्याएको छ । यो सरकारी निर्णयले अन्य क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटेको भए पनि कृषिक्षेत्रलाई समेट्न सकेको देखिँदैन ।

यसैगरी, चियाबगानका श्रमिकको हकमा मासिक आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ९ सय ३४ र महँगी भत्ता ४ हजार ९ सय ५९ गरेर जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ८ सय ९३ तोकिएको छ । उपयुक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानुन बमोजिम श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यी सबै सेवा–सुविधा अन्य क्षेत्रका श्रमिकले प्राप्त गरेको भए पनि अधिकांश कृषि श्रमिकले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यसबारे मुलुकका जिम्मेवार निकायहरू पनि बेखबर देखिएका छन् ।

अन्य क्षेत्रका श्रमिकको कार्यक्षमताका आधारमा उच्च दक्ष, दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ । यसैका आधारमा उनीहरूको पारिश्रमिक पनि निर्धारण गरिएको छ । यता कृषिक्षेत्रमा भने दक्ष, अर्धदक्षभन्दा पनि लैंगिकता आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको पाइन्छ । समान कामका लागिसमेत पुरुष र महिला श्रमिकलाई दिने पारिश्रमिकमा ठूलो अन्तर छ । यसैकारण महिला श्रमिकको जीवनस्तरसमेत उठ्न सकेको छैन ।

यस क्षेत्रमा बालश्रमिकको समेत कमी छैन । प्रत्यक्ष रूपमा कृषिगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख नगरिए पनि हजारौं बालश्रमिक कृषिक्षेत्रमा संलग्न देखिन्छन् । यसैकारण उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहारजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित देखिएका छन् । अव्यवस्थित श्रमबजार, न्यून तथा असमान पारिश्रमिक तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षाको कमीले अधिकांश कृषि श्रमिक गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य भइरहेका छन् । मुलुकको समग्र गरिबी १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जनाइए पनि कृषिक्षेत्रमा संलग्न करिब ४० प्रतिशत श्रमिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

कृषि श्रमिक आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सुरक्षित नभएका कारण यस क्षेत्रप्रतिको आकर्षण दिन–प्रतिदिन घट्दै गएको पाइएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा यस्ता कामदार पाउनसमेत मुस्किल भएको कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अधिकांश कृषि श्रमिक यो क्षेत्र छाडेर अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएका छन् भने कति विदेश पलायन भएका तथ्यांकहरू बाहिर आएका छन् । यसैकारण मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा युवाहरू पाउनै मुस्किल भएको छ ।

स्वदेशमै कृषिक्षेत्रमा काम गरिरहेका कामदारहरूसमेत सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । अन्य क्षेत्रका कामदारको तुलनामा आफूहरूलाई पछाडि पारिएको महसुस गरिरहेका छन् । एकातिर कृषिकर्म गरिरहेका कामदार आफूहरू असुरक्षित महसुस गर्नु, अर्कातर्फ नयाँ कामदारहरू यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न हिचकिचाउनुले भविष्यमा कृषि श्रमिक पाउनै मुस्किल हुने देखिन्छ । अनुभवी एवं दक्ष कृषि श्रमिक पलायन हुँदा कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा गम्भीर असर पुग्ने आकलन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, यसतर्फ समयमै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

मुलुकको कृषिक्षेत्र अझै पनि श्रमप्रधान रहेको छ । यसैकारण यहाँको कृषिको उत्पादनको विकास र विस्तारमा कृषि श्रमिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिका लागि सर्वप्रथम यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । कृषिक्षेत्रका कामदारका लागि श्रम ऐनमा नै विशेष व्यवस्थाको थालनी गरी उनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

उनीहरूको आर्थिक सुरक्षाका लागि पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिक र उनीहरूको परिवारको आवश्यकतासमेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । समयको मागसँगै मानिसका आवश्यताहरू पनि वृद्धि हुँदै गएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँचका साथै सूचना प्रविधिको विकासले इमेल, इन्टरनेट, मोबाइलजस्ता वस्तुहरूसमेत अति आवश्यक वस्तुहरूको सूचीमा पर्ने गरेका छन् । हाम्रो दैनिकी दिन–प्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ । तर, यो अनुसार कृषि श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नहुँदा समाजमा उनीहरू अरूको तुलनामा निम्नस्तरको जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएका छन् । तसर्थ, यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

यसैगरी कृषि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि उनीहरूलाई समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा छिटोभन्दा छिटो समाहित गर्नु जरुरी छ । कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृषि श्रमिकका समस्यालाई बेवास्ता गरेर यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन असम्भव देखिन्छ । यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागिसमेत कृषि श्रमिक आर्थिक एवं सामाजिक रूपले सुरक्षित हुनु आवश्यक छ । यसका साथै विभिन्न तालिम तथा प्रशिक्षणका माध्यमबाट शारीरिक, मानसिक एवं प्राविधिक रूपले दक्ष कृषि श्रमिकको मद्दतले मात्र कृषिक्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्