अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले मात्र केही गर्न सक्दैन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मुख्य संस्थाको नेतृत्व सम्हालेका ढकालका सामु अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने र आम उद्योगी–व्यवसायीको अवस्था सुधार्ने चुनौती छन् । व्यक्तिगत रूपमा सफल भए पनि उद्यमी ढकालसामु निजी क्षेत्रको साख सुधार्नेदेखि अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट बचाउन लबिङ गर्ने कार्यभार पूरा गर्नैपर्ने दायित्व छ । अध्यक्ष ढकालले आफ्नो कार्यकालको एक तिहाइ समय पूरा गरिसकेका छन् ।
अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि अर्थतन्त्र सुधारका पाँच योजना अघि सारेका ढकालको नीति निर्माण तहमा सहज पहुँच र प्रभाव देखिन्छ । जसको लाभ समग्र निजी क्षेत्रले लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । महासंघ अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पनि उत्तिकै सक्रिय ढकाल साना, मझौला व्यवसायीदेखि ठूला घरानासम्मलाई समान व्यवहारका कारण लोकप्रिय छन् । अध्यक्ष ढकालसँग उनको एकवर्षे कार्यकाल समीक्षासहित निजी क्षेत्रका सामु उत्पन्न चुनौती तथा आसन्न लगानी सम्मेलनलगायतका विषयमा सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सारः
महासंघ अध्यक्षका रूपमा कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । स्वमूल्यांकन गर्नुपर्दा आफ्नो कार्यकालप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
महासंघमा हाम्रो नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यतिबेला नै अर्थतन्त्र अर्को जटिल मोडमा प्रवेश गरिसकेको थियो । हामीले कार्यभार सम्हाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलता उन्मुख थियो । आर्थिक गतिविधि सुस्त थिए । निजी क्षेत्रको मनोबल निरन्तर खस्कँदो थियो । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
तर, हाम्रो निरन्तरको पैरवी र प्रयासपछि निजी क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोणमा केही सुधार भएको छ । राज्यका निकायले हाम्रो आवाज केही हदसम्म भए पनि सुन्न थालेका छन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले दिएका सुझाव सरकार तथा राज्यका निकायहरूबाट सम्बोधन हुन थालेका छन् । महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गर्दै राज्यलाई अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने काम गर्यौँ भने राज्यका तर्फबाट पनि यसमा समाधानका प्रयास भएका छन् । धेरै समस्या भएकाले एकैचोटि सुधार नदेखिए पनि अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ । केही सन्तुष्ट हुने ठाउँ छन् तर गर्न धेरै बाँकी छ ।
महासंघ अध्यक्ष भएपछि के गर्ने भनेर योजना बनाउन तपाईंका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछिका अढाई वर्ष समय पनि थियो । अध्यक्ष भएलगत्तै आफ्नो भिजन सार्वजनिक पनि गर्नुभएको थियो । कार्यान्वयनमा चाहिँ कत्तिको सफल हुन सकेँ जस्तो लाग्छ ?
मैले अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्दा आफ्नो कार्यकालमा के गर्ने भनेर योजना बनाई सार्वजनिक नै गरेको थिएँ । विशेष गरी पाँचवटा विषय मेरो प्राथमिकतामा थिए- वर्तमान आर्थिक संकट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने ।
म र मेरो कार्यकारिणी समिति निरन्तर यी विषयको कार्यान्वयनका लागि लागिरहेका छौं । वर्तमान आर्थिक संकटको समाधानका लागि राज्यलाई उत्तरदायी बनाउँदै राष्ट्रिय आर्थिक बहसमार्फत सर्वपक्षीय र सर्वदलीय संयन्त्रका लागि घचघच्याउने काम गरेका छौं । हामी सीमित संख्यामा रहेका उद्यमीले मात्र सबै समस्याको समाधान गर्न सम्भव छैन । हामीले एउटा सशक्त निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिका निर्वाह गरेका छौं ।
आफ्नो कार्यकालको एकतिहाइ समय व्यतीत गरिरहँदा पछिल्लो पुस्ताले समेत स्मरण गर्न लायक केही योजनाहरू बनाउनुभएको छ ?
म महासंघको नेतृत्वमा आएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्वदेशी सँगसँगै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ६ महिनाको अवधिभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तीनवटा बृहत् लगानी एवं व्यवसाय सम्मेलन आयोजना भए । भारत, चीन र दुबईमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिए । तीनवटै कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गरेका थियौं । छरिएर रहेको आन्तरिक पुँजी एकत्रित गर्दै स्वदेशी पुँजी विकास गर्र्ने र ठूलाठूला आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कम्पनी स्थापनाको काम अगाडि बढेको छ ।
यसले स्वदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई सानो–सानो रकम लगानी गर्ने वातावरण मात्र बनाउँदैन, विकास र व्यवसायमा समग्र नेपालीको अपनत्व गराउँछ, लगानी अभावमा रहेका आयोजनामा लगानी गर्दै व्यवसायीको मनोबल बढाउँछ । त्यस्तै, सातै प्रदेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने विषय अगाडि बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग सम्झौता नै भइसकेको छ र सोहीअनुरूप काम भइरहेको छ भने अन्य प्रदेशसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । यसैगरी विदेशमा गरेका सम्मेलनपछिको फलोअप र लगानीसम्बन्धी अन्य काम गर्न एफडिआई हेल्प डेस्कको सुदृढीकरणमा काम भइरहेको छ । यसका लागि युएसएडले सहयोग गर्ने करिब तय भएको छ ।
कार्यक्रम मात्रै आयोजना गर्ने नभई त्यसको फलोअप गरी केही नतिजा आउने गरी काम गर्न चाहिरहेका छौं । सरकारले महासंघको आग्रहमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको छ । जुन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि भइसकेको छ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट परियोजना पनि सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ । यसबाहेक सचिवालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । अनलाइन भुक्तानीदेखि उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापन सफ्टवेयरबाट गर्न सुरु भएको छ । त्यसैगरी, मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने कुरा अगाडि बढेको छ ।
तपाईंले महासंघ नेतृत्व सम्हाल्दा अर्थतन्त्र संकटमा थियो र एक वर्ष पूरा हुँदा पनि संकट टरेको छैन । यसो हुनुमा महासंघले राज्यको आर्थिक क्षेत्रको थिंक ट्यांकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो वा अन्य कारण छन् ?
म महासंघमा नेतृत्वमा आउँदा मुलुक गम्भीर आर्थिक संटकबाट गुज्रिरहेको थियो । अहिले यसमा केही सुधार देखिन थालेका छन् । बाह्य सूचकहरू बलियो बनेका छन् भने आन्तरिक रूपमा पनि हाम्रा माग राज्यले सुन्न थालेको छ । सरकारले हाम्रो आग्रहबमोजिम सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरेर आर्थिक विषयमा पहिलो पटक छलफलको आयोजना गर्यो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदै समग्र कर्जाको ब्याजलाई एकल अंकनजिक ल्याएको छ ।
व्यावसायिक वातावरण बनाउन राज्य गम्भीर देखिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि अत्यावश्यक मानिने ‘बीआईए’ पारित गरेको छ । लगानी सम्मेलनअगाडि नै विभिन्न कानुन तथा नियमहरूमा संशोधनको काम अगाडि बढेको छ । यी सबै सकारात्मक प्रयासबाट भएका विषय हुन् । अर्थतन्त्र एकाएक सुधार हुने विषय पनि होइन र हामी एक्लैले केही गर्न सकिने विषय पनि होइन । यो सबै पक्षको निरन्तर प्रयासबाट हुने विषय हो । र, यो सही बाटोमा अगाडि बढेको छ ।
तपाईंले अध्यक्ष हुनुअघि र अध्यक्ष भइसकेपछि पनि निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रम तोक्ने पक्षमा आवाज उठाइरहनुभयो । तपाईंको माग पूरा हुन सकेन, बरु निजी क्षेत्रलाई मानमर्दन हुने कामहरू बढिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मुलुकको अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण योगदान गर्ने निजी क्षेत्र राज्यको मर्यादाक्रममा नपर्नु र निजी क्षेत्रको मानमर्दन हुनु दुर्भाग्यको विषय हो । त्यसैले मैले मेरो कार्यकालको सुरुवातमै यसको पक्षमा आवाज उठाएको हुँ । यो विषयमा सरकारसँग निरन्तर पैरवी गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक देखिनुभएको छ । मलाई लाग्छ, यो विषयमा छिटै निर्णय हुनेछ ।
महासंघको अगुवाइमा लगानी कम्पनी खोल्ने योजना अघि बढाइरहनुभएको छ । कतिपयले यसमा कानुनी प्रश्न उठाइरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ यसबाट महासंघ कमजोर बन्ने आशंका पनि गरिरहेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
मुलुक आर्थिक मन्दी र लगानी अभावबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । व्यवसायीहरूको मनोबल खस्केको छ । यस्तो अवस्थामा थप लगानी नहुने अवस्था देखियो । त्यसैले हामीले महासंघको पहलमा मुलुकका सातवटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र मुलुकबाहिर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूसमेतको सहभागितामा लगानी कम्पनीको अवधारणा तयार गरेका छौं । यसको काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।
यो महासंघको कम्पनी हुँदैन । महासंघले सुरुमा प्रवर्द्धन गर्ने मात्रै हो । हामीले छरिएर रहेको पुँजी एकीकृत गर्ने र मुलुकभरिका व्यवसायीलाई एक ठाउँमा ल्याउने पहल मात्र गर्ने हो । पछि व्यावसायिक रूपमा यसको सञ्चालन हुन्छ । यसमा गैरआवासीय नेपालीलगायत अन्य निजी क्षेत्रका संगठन, वस्तुगत संघलगायतको पनि लगानी हुन सक्छ ।
महासंघले राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पनि सँगै अघि बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ । विगतमा पनि बेलाबखत यस्तो अभ्यासको प्रयास गरिए पनि दिगो हुन सकेको इतिहास छैन । आफ्नै संस्थाभित्र एकमत नदेखिने महासंघले अरू संस्थालाई पनि सँगै अघि बढाउन कत्तिको सम्भव होला ?
अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका व्यवसायीको समस्या समाधानमा निजी क्षेत्रका संगठनबीचको सहकार्य हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो । हुन त मैले म उपाध्यक्ष हुँदा नै रोजगारदाता परिषद्मार्फत निजी क्षेत्रका संगठनबीच सहकार्यको सुरुवात गरेको थिएँ । अहिले हामीले निजी क्षेत्रका एजेण्डामा एकमत भएर सरकार तथा राज्यका अन्य निकायमा कुरा राख्ने गरेका छौं । यसले सरकारलाई पनि निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न/बुझ्न सजिलो भएको छ । हामीले राखेका विषय सम्बोधन पनि भएका छन् । सहकार्य आफैंमा राम्रो विषय हो । यसको दिगोपनमा अहिले नै प्रश्न गर्न आवश्यक देख्दिनँ म । महासंघभित्र त हामी एकमत नै छौं ।
महासंघको साधारणसभामा सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता खोजिरहनुभएको छ । कागजी प्रतिबद्धता त आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई फ्रन्ट सिट दिने कुरा गर्ने दलहरू सत्तामा पुगेपछि निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनिमात्र सुन्ने अभ्यास गरिरहेका छन् भने यसको औचित्य के हुन्छ ?
हामीले आर्थिक विषय दलहरूको प्राथमिकतामा परेन भन्दै आएका छौं । तर, अब त दलहरूलाई पनि भनाइ र गराइ छुट्टाछुट्टै गर्ने छुट छैन । जनता धेरै नै जागरुक भइसके । हामीले प्रयास गर्ने हो । प्रतिबद्धताअनुरूप यसको कार्यान्वयन भए/नभएको समग्र जनताले देखिहाल्छन् नि । त्यसलाई हेर्न तपाईंहरू मिडिया पनि त हुनुहुन्छ । तपाईं हामी सबै मिलेर दलहरूलाई विकास र समृद्धिमा एक ठाउँमा ल्याउन सकियो भने मात्र मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ । नकारात्मक भएर हुन्न, सकिन्न भनेर बस्न पनि त भएन ।
महासंघको साधारणसभालगत्तै मुलुकमा लगानी सम्मेलन पनि आउँदै छ । सम्मेलनअघि नीतिगत सुधारका कुराहरू गफमा सीमित रहे । यही ऐन, कानुन र नियमावलीका आधारमा लगानी सम्मेलन गरिनु कत्तिको उचित हुन्छ ?
लगानी सम्मेलन लक्षित गरी १२ कानुन तथा नियमावलीमा संशोधन गरेर हामीले सरकारलाई बुझाएका छौं । आशा छ, ती कानुनहरू लगानी सम्मेलनअगाडि नै पारित हुनेछन् । सरकारले महासंघको आग्रहमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको थियो, जुन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र विकासको एक महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहँदै आएको छ । एफडीआईले आन्तरिक स्रोत पुँजीको कमी भएको विकासशील देशहरूको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । पुँजी प्रवाह, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र मानव संसाधनको विकासमार्फत विकासशील देशहरूको उन्नयनका लागि अवसर प्रदान गरिरहेको हुन्छ ।
हामीले संविधानमा तीनखम्बे अर्थतन्त्र भनेर लेख्यौं । अहिले एउटा खम्बा सहकारी ढलेको अवस्था छ । आर्थिक संकटको मूल कारक नै सहकारी बन्दै छ । यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ ?
यसले निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई झन् बढाएको छ । सहकारीको संकट बढ्न नदिन यसको नियमन बढाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रका सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सहकारीलाई उत्पादन तथा रोजगारीको ‘इकोसिस्टम’का रूपमा विकास गर्न अहिलेको संकटले पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले सधैं सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रमा रकम लेनदेन हैन, उत्पादनको सहायक अंगका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिँदै आएको हो । अहिलेको सन्दर्भमा त्यो सुझाव झनै सान्दर्भिक भएजस्तो लाग्छ ।
तपाईं रेमिटेन्स क्षेत्रको ‘पायोनियर’ पनि हुनुहुन्छ । अहिले रेमिटेन्स आप्रवाहमा प्रत्येक महिना रेकर्ड नै रहने अवस्थाको पछाडि कारण के हुन सक्छ ? अवैध हुन्डी नियन्त्रण, क्रिप्टोकरेन्सीमा कडाइ, वैदेशिक व्यापारमा संकुचन वा अन्य केही छन् ?
पक्कै पनि आइएमई र त्यसको संस्थापकका रूपमा हामी नेपालको रेमिटेन्स क्षेत्रको पायोनियर नै हौं । सुरुवाती दिनदेखि नै आइएमई देशकै सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने कम्पनी पनि बन्न सफल भएको छ । त्यतिमात्र हैन, रेमिटेन्स कम्पनीमध्येबाट सरकारलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीका रूपमा पनि आइएमई लगातार सम्मानित हुँदै आएको छ । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय पनि हो । आइएमई आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै रेमिटेन्स सेवालाई प्रत्येक नेपालीको पहुँचसम्म पुर्याउन प्रतिबद्घ रहँदै आएको छ ।
जहाँसम्म रेमिटेन्स आप्रवाह र रेकर्ड ब्रेकको कुरा गर्नु भयो, तपाईंले अहिले हेर्नुभयो भने विश्व भौतिक ‘ग्लोब’ मात्र रहेन, यो सानो ‘डिजिटल भिलेज’मा कन्भर्ट भइसकेको छ । मानिसहरू विश्वको एक कुनामा बसेर अर्को कुनाको काम गरिरहेका छन् । आजभोलि ‘डिजिटल नोम्याड’ को रूपमा कुनै स्थिर वा भौतिक अफिसबिना सूचना प्रविधिको सहयोगले मोबाइल लोकेसनमा रहेर काम गर्नेहरू बढिरहेका छन् । उनीहरूको कमाइ झन् बढी छ । त्यसैले रेमिटेन्स नयाँ नयाँ ठाउँबाट र नयाँ–नयाँ रूपमा समेत आएको छ । प्रविधिको विकाससँगै रेमिटेन्स सेवामा पनि धेरै परिवर्तन देखा परिरहेका छन् । वित्तीय कारोबारको परम्परागत शैली परिवर्तन भएका छन् । ‘डिजिटाइजेसन’को प्रभाव समग्र प्रणालीमा नै परेको छ ।
यसै सन्दर्भमा आइएमईले समेत संसारभरमा विकास भएका अत्याधुनिक प्रविधिलाई एडप्ट गर्दै अनलाइन र मोबाइल प्लेटफर्मलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । रेमिटेन्स पठाउने र प्राप्त गर्ने सहज र सुरक्षित तरिका भएपछि रेमिटेन्स आप्रवाह बढ्ने नै भयो । अर्को महŒवपूर्ण तथ्य भनेको पछिल्लो समय बढी आय भएका मुलुकहरू कोरिया, जापानजस्ता पूर्वी युरोपका धेरै देश नेपालीको श्रम तथा बसोबासको गन्तव्य बनिरहेका छन् । यसले पनि रेमिटेन्स रकम बढाएको छ । यसैगरी खाडी तथा मध्यपूर्वका मुलुकमा जाने नेपाली जनशक्तिको संख्या र दक्ष जनशक्ति जाने क्रम पनि बढेको छ । दक्ष जनशक्ति गएपछि आम्दानी बढ्ने र यसबाट स्वतः रेमिटेन्स रकम पनि बढ्नै नै भयो ।
रेमिटेन्स बढे पनि बजारमा वस्तुको माग नबढ्नुको कारण के हो ? निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी लिएको छ ?
बजारमा माग नबढ्नुका धेरै चक्रीय कारणहरू छन् । ठूला परियोजना, ती सरकारी या निजी दुवै आउन सकिरहेका छैनन् । ठूला परियोजना नआउँदा समग्र माग बढ्न सकेन । बजारको समग्र मागलाई घरधुरीको मागले खासै प्रभाव पारिरहेको छैन । त्यसैले माग बढाउन शिथिल आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने काम गर्नु जरुरी छ । रेमिटेन्सको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालीको गुणस्तरीय जीवनयापनको प्रमुख स्रोत बनेको छ । नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत जीविकोपार्जनका आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।
रेमिटेन्सबाट आएको आम्दानी उच्च शिक्षा तथा जटिल उपचारका लागि विदेशमा खर्च भइरहेको छ । यसबाट पनि आन्तरिक बजारमा खर्च नहुँदा माग बढ्न सकेन जस्तो लाग्छ । तर शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा भएको खर्च तथा लगानीलाई उपभोग या अन्यथा रूपमा बुझ्नु हुँदैन । यसको प्रतिफलले दिगो र दीर्घकालीन रूपमा निकै अर्थ राख्छ । यसर्थ नेपालको विकास तथा गरिबी निवारणमा यसले दीर्घकालीन योगदान दिनेछ भनेर आशा गर्न सकिन्छ । उच्च शिक्षामा गएको रकमले तत्काल पैसा गए पनि अन्ततः सीप र प्रविधि पनि ल्याउन योगदान पुग्छ । यसमा सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।