Logo

वैदेशिक रोजगारीमा गर्नुपर्ने सुधार

वैदेशिक रोजगारीका कारण एकातर्फ हाम्रा युवातप्का बेरोजगार बस्नुपरेको छैन भने अर्कातर्फ मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक चौथाइ योगदान पुगेको छ । प्राप्त विप्रेषणका कारण एकातर्फ भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक रहँदै आएको छ भने अर्कातर्फ निरपेक्ष गरिबी १५.१ प्रतिशतमा ओर्लिएको हो ।

तथापि, वैदेशिक रोजगारलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा स्वीकार गरिरहँदा यसभित्र अन्तर्निहित अनेकौं कमी–कमजोरी भने अझै ज्यूँका त्यूँ छन् । सुधार मूलतः इजाजतवाला संस्थाको व्यवस्थापन, रोजगारदाता चयन, महिला कामदारको संरक्षण, जीउज्यान सुरक्षा, विप्रेषण उपयोग, श्रमिकको आचरण तथा अनुशासन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, राजदूतावास तथा श्रम–सहचारी, ऐन, कानुन परिपालना आदि विषयहरूसँग सम्बन्धित छन्; जसको सुधार निम्नबमोजिम गर्नु सकिन्छः

इजाजतवाला संस्थाको व्यवस्थापन
इजाजतवाला संस्थाको व्यवस्थापन, नियमन र नियन्त्रण वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने पहिलो पाटो हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वा सम्बद्ध प्रतिनिधिमार्फत वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अनेकन् रूपमा ठगी, बेमानी, धोकाबाजी एवं बदमासी हुने गरेकाले सुधार आवश्यक देखिएको हो । खासगरी श्रमिकबाट मनलाग्दो रकम असुल गर्नु, बिनारसिद वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिबाट अग्रिम लिनु, नक्कली सम्झौतापत्र तयार पार्नु, रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई रोजगारी करारपत्र अध्ययन गर्ने अवसर नदिनु, हतार–हतारमा करारपत्रमा हस्ताक्षर गराउनु, हवाई टिकट, राहदानी, करारपत्र आफूसँगै राखी उडान समयमा मात्र कामदारको हातमा थमाउनु, रोजगारदाताले सम्झौताअनुरूप सेवासुविधा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जवाफदेहिता वहन नगर्नु आदि रोजगार व्यवसायी वा तिनका प्रतिनिधिबाट हुने गरेका बदमासीहरू हुन् ।

जहाँसम्म ठगीको आकार सवाल छ, आव २०७९-८० को फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा संस्थागत रूपमा ४ सय ८५ र व्यक्तिगत रूपमा ६ सय ८६ गरी कुल १ हजार १ सय ७१ उजुरी दर्ता भई सोबापत ५६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दावा भएको छ । यसर्थ, सरकारले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न इजाजतवाला संस्थाहरूको उपयुक्त अनुगमन, नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

रोजगारदाता चयन
रोजगारदाता चयन, करार सम्झौता र सम्झौता परिपालना, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने दोस्रो पाटो हो । सबै रोजगारदाताले सम्झौताअनुरूपको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा–सुविधाहरू उपलब्ध गराउने नगरेको, कतिपय रोजगारदाताले सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा निकृष्ट काममा लगाउने गरेको (सवारी चालकलाई रुख काट्ने काममा लगाइएको), श्रमिकलाई आवश्यक परेको बखत स्वदेश फिर्ता हुन अनुमति नदिइएको, रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको पासपोर्ट आफूसँगै राख्ने गरेको, श्रमिकले आवश्यकता एवं इच्छाअनुसार कार्य वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने अवस्था रहेको, काम गर्दागर्दै कुनै कारणवश बीचमै स्वदेश फर्कनुपरेमा काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक प्राप्त नहुने गरेको आदि कारण जिम्मेवार रोजगारदाता चयन आवश्यक देखिएको हो ।

यसर्थ, इजाजतवाला संस्थाले श्रमिक पठाउँदा कानुनबमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठित कम्पनी हो वा होइन भन्ने यकिन गरी स्तरीय र प्रस्ट सम्झौता गर्नुपर्छ । रोजगारदाता संस्थाको विश्वसनीयता यकिन तत् मुलुकमा रहेको राजदूतावास, श्रम सहचारी वा कूटनीतिक नियोगमार्फत राज्यले गर्नुपर्छ ।

महिला कामदारको संरक्षण
महिला कामदारको अस्मिता सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने तेस्रो पाटो हो । हालसम्म ५७ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा पुगेकोमा महिला श्रमिकको संख्या ३ लाख अधिक रहेको छ । तर, कैयौं नेपाली महिला श्रमिक डान्सबार, केयरगिभर, हाउस क्लिनिङजस्ता कम सुरक्षित कार्यमा संलग्न रहेका छन् । खाडी मुलुकमा महिला श्रमिकलाई घरेलु काममा रोक लगाइए तापनि भारतीय बाटो प्रयोग गरी लुकीछिपी पुर्‍याउने गरिएको छ ।

कामको सिलसिलामा महिला श्रमिक रोजगारदाता, रोजगारदाताको परिवार, पुरुष सहकर्मीबाट यौन दुर्व्यवहार, यौनशोषण एवं बलात्कृत हुनुपरेको छ । लिभिङ टुगेदरको नाममा गर्भधारण गराई पुरुष सहकर्मी फरार हुँदा, अवैध गर्भधारण गरी स्वदेश फर्कनुपर्दा घरपरिवार एवं समाजको तिरस्कार खेप्नुपरेको छ । घरेलु कामदारका रूपमा कार्य गर्न रोक लगाइएका मुलुकमा लुकीछिपी प्रस्थान गर्न कडीकडाउपूर्ण रोक लगाउनुका साथै विदेशमा काम गर्न चाहने महिला कामदारको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

जीउज्यान सुरक्षा
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको जीउज्यानको सुरक्षा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने चौथो पाटो हो । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अधिक गर्मी तथा डिहाइड्रेसन, सुरक्षा मानक अवलम्बनबिना जोखिम कार्य, कार्यसम्बन्धी तालिमको अभाव आदि कारण अकालमै ज्यान जाने गरेको छ । तर, रोजगारदाता कम्पनीबाट मनासिब क्षतिपूर्ण प्राप्त हुन नसकेको छैन । यसै पनि वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका श्रमिकमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष र २५ प्रतिशत अर्धदक्ष रहेका छन् । सोही कारण पनि ज्यान गुमाउने अवस्थालाई बढावा मिलेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेको आकार कति ठूलो छ भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ । अहिले दैनिक २ देखि ३ जना र वार्षिक ७ देखि ८ सय श्रमिकको विदेशमा ज्यान जाने गरेको छ । पछिल्लो दस वर्ष अर्थात् आव २०७०-७१ देखि २०७९-८९ अवधिमा कुल ९ हजार १ सय १७ जना श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् । आव २०७९-८० को फागुनसम्ममा ७ सय ६१ पुरुष र २८ महिला गरी कुल ७ सय ८९ जनाको ज्यान गुमेको छ । यसर्थ, कामको सिलसिलामा ज्यान गुमेको अवस्थामा न्यायोचित क्षतिपूर्तिको प्रबन्धसहित, अनाहकमा जीउज्यान गुम्न सक्ने सम्भावना न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू पहिल्याएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्छ ।

विप्रेषण उपयोग
भित्रिएको विप्रषेणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने पाँचौं पाटो हो । प्राप्त विप्रेषणमध्ये करिब ८० प्रतिशत हिस्सा आवास निर्माण, गरहना तथा विलासिताका सामान खरिद एवं घरेलु उपभोगमै स्वाहा हुने गरेको छ । हाम्रा भान्सामा पाक्ने खाद्य सामग्री, शरीर ढाक्ने वस्त्र, मोबाइल सेट, टेलिभिजनलगायत विद्युतीय सामग्री आवागमनमा प्रयोग हुने सवारी साधन एवं इन्धन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक धातुजन्य सामग्री आदि आयातित वस्तु हुन् । यसै पनि विप्रेषणले आर्थिक वृद्धिमा ठोस सेवा गर्न नसकिरहेको यथार्थता छ ।

यसकारण कि, चालु पन्ध्रौं आवधिक योजनाकालमा ९.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले २.४ प्रतिशत मात्र हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसर्थ, प्राप्त विप्रेषण रोजगारी सृजना र आन्तरिक पुँजी निर्माणमा टेवा मिल्ने गरी उद्योगधन्दा, कलकारखाना, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

श्रमिकको आचरण तथा अनुशासन
श्रमिकको आचरण तथा अनुशासनसम्बन्धी सिकाइ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने छैटौं पाटो हो । स्वाभाविक रूपमा हाम्रा श्रमिकले प्रदर्शन गर्ने गलत हर्कतले सिंगो मुलुकको छविमा धब्बा लाग्न पुग्छ । जबकि कुबेतलगायतका कैंयन् मुलुकमा आवासीय कानुन कुल्चँदै बिनाभिसा कैंयन् नेपाली बस्ने गरेका छन् । युएईलगायत कैयौं मुलुकमा हत्यालगायतका अभियोगमा नेपाली श्रमिकले जेलजीवन व्यतीत गर्नुपरेको छ ।

त्यस्तै बलात्कार, मानव तस्कर, लागू औषध ओसारपसार, चोरी, फर्जी कागजातजस्ता गैरकानुनी कार्यमा पनि नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा संलग्न देखिएका छन् । यसैले, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकले पालना गर्नुपर्ने नियम, कानुन, आचरण अनुशासनमा कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

द्विपक्षीय श्रम–सम्झौता
रोजगारदाता मुलुकसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सातौं पाटो हो । वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका ९० प्रतिशत मुलुकमा बिना दुईपक्षीय श्रमसम्झौता श्रमिक पठाउने गरिएकाले श्रमिकले अनेकन् दुःखकष्ट भोग्नुपरेको छ । स्मरण रहोस्, वैदेशिक रोजगारीका लागि हालसम्म विश्वका १ सय ११ वटा मुलुक खुला गरिएकोमा अहिलेसम्म कतार, इजरायल, दक्षिण कोरिया, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, जापान, बेलायतलगायत १२ वटा मुलुकसँग मात्र दुईपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । यसैले श्रमस्वीकृति दिइएका मुलुकहरूसँग राज्यले दुईपक्षीय श्रमसम्झौता यथाशीघ्र गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

राजदूतावास तथा श्रम–सहचारी
राजदूतावास तथा श्रम–सहचारीको प्रबन्ध वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आठौं पाटो हो । स्वाभाविक रूपमा विदेशी भूमिमा कुनै समस्या, अन्याय वा पीडामा परेको श्रमिकलाई उद्धार गर्न दूतावास तथा श्रम–सहचारी महत्वपूर्ण भूमिक निर्वाह गर्न सक्छ । अर्को शब्दमा, श्रमिक वर्गले रोजगारदाता मुलुकको सरकारसँग सीधै आफ्ना पीरमर्का राख्न सम्भव नहुने हुँदा तत् मुलुकमा राजदूतावास वा श्रम–सहचारीको खाँचो पर्छ ।

तर अहिलेसम्म इजरायल, जापान, लेबनान, मलेसिया, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, ओमान, युएई, कुवेतलगायत ३० वटा मुलुकमा मात्र दूतावास स्थापना भएको र मलेसिया, कुबेत, युएई, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, कतार, जोर्डनलगायत आठ मुलुकमा मात्र श्रम–सहचारीको प्रबन्ध मिलाउन सकिएको छ । यसैले राज्यले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति दिएका मुलुकहरूमा राजदूतावास तथा श्रम–सहचारीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

ऐन–कानुन परिपालना
विश्वव्यापी मान्यता एवं प्रचलित कानुनको परिपालना, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने नवौंं पाटो हो । नेपाल विश्व श्रम संगठनको पक्षधर मुलुक रहेको, विश्व श्रम संगठनमा वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थान गर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । जहाँ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगार कम्पनीले लिन पाउने सेवाशुल्कको अधिकतम हद तथा खास मुलुकमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक पनि तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यी कानुनी प्रावधानको कडीकडाउ परिपालना हुन सकेको छैन । यसैले श्रमिक तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु कानुन परिपालना गर्नुपर्छ ।

यसर्थ, वैदेशिक रोजगारको लागत बढ्दै गएको, वैदेशिक रोजगारमा दक्ष जनशक्तिको अनुपात सानो रहेको, वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका महिला कामदारको अस्मिता सुरक्षित रहन नसकेको, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकबाट नेपालको प्रतिष्ठामाथि आँच आइरहेको र वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसकिएको वस्तुगत यथार्थलाई स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहेका विकृति, कमी–कमजोरी र दुर्बलताहरू निवारण गर्न, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र, रोजगार सूचना केन्द्र, विदेशस्थित राजदूतावासजस्ता निकायहरूको समुचित परिचालन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्