Logo

बजेटमाथि औचित्यहीन छलफल

सरकारले अध्यादेशमार्फत वार्षिक बजेटको क्यालेन्डर संशोधन गरेपछि विगतमा भन्दा बजेटमाथि घनिभूत छलफल हुने आशा गरिएको थियो । तर, त्यो आशा दुई महिना नहुँदै तुहिएको छ । यसअघिका वर्षहरूमा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन छलफल गर्न समय अभाव भएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

प्रायःजसो बजेट आउनुअघि राजनीतिक खिचातानी हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा बजेट र यसका कार्यक्रमप्रतिको छलफलमा समय दिन नसकिएको सत्य हो । सरकारले बजेट क्यालेन्डर संशोधन गरेर छलफलका लागि पर्याप्त समय निर्धारण गरेको यही कारण हो । बजेट क्यालेन्डरअनुसार फागुन १५ मा संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्ने, एक महिना संसद्मा छलफल गरी चैत १५ भित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, वैशाख १० मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिने र १५ दिनसम्म अर्थात् वैशाख २५ सम्म छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रस्तुत हुनु एक साताअघि आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा पेस गर्ने र जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने तालिका बनाइएको छ । संसद्मा प्रस्तुत बजेट असार अन्त्यसम्म पास गरी साउन १ देखि लागू गरिन्छ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेका थिए ।

यो नयाँ बजेट क्यालेन्डरअनुसार फागुन १५ मा संसद्मा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा एक महिना लामो छलफल गर्ने भनिएको थियो । संशोधित क्यालेन्डरअनुसार दुवै सदनमा २१ घण्टा छलफल गर्नुपर्ने थियो तर १५ घण्टामात्र भएको छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै गरी जम्मा ५ दिन २१ घण्टा छलफल भएको छ । क्यालेन्डरले ७ दिन २१ घण्टा छलफल गर्ने निर्धारण गरेको थियो । खासमा बजेटमाथि राम्रो छलफल गराउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कानुनी व्यवस्था गरेको हो, तर पहिलो वर्ष नै पर्याप्त मात्रामा छलफल हुन सकेन ।

त्यो मात्र होइन, अहिले सरकारले अध्यादेश नै फिर्ता लिन अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । अब बजेट क्यालेन्डरको कुनै औचित्य रहेन । परिवर्तित क्यालेन्डरअनुसार तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस भएपछि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन भत्केर नयाँ बनेको छ । दलहरूको प्राथमिकता पुरानो भत्काउने र नयाँ गठबन्धन बनाउनेमा परेका कारण बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

यो सर्वथा देश र जनताप्रतिको धोका हो । बजेट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो । मुलुकको अर्थतन्त्र कता लैजाने भन्ने मार्गनिर्देश बजेटले गर्छ । तर, अहिलेसम्म बजेटप्रति खेलाँची हुँदै आएको छ । सरकार सबै काम छोडेर यसैमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । गठबन्धन नयाँ बनाउन केही समय लागे पनि बजेटमाथि छलफल गर्न सरकारसँग पर्याप्त समय दिन सकिन्थ्यो । यसबीच सभामुख संसद् बन्द गरेरै १० दिन लामो विदेश सयरमा गएका थिए ।

उपसभामुखबाट संसद् चलाउने व्यवस्था गरेर सभामुख जान सक्थे । सरकारले चाहेको भए यसरी पनि बजेटमाथि छलफल गर्न सकिन्थ्यो । वास्तवमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको प्राथमिकतामा बजेट कहिल्यै परेको देखिँदैन । यही कारण एक महिना लामो समय पाउँदा पनि पाँच दिनको छलफल गरेर झारा टार्ने काम गरिएको छ । पाँच दिन मात्र छलफल गर्ने हो भने बजेटको क्यालेन्डर परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन । हुन त यसअघि पनि संसद्मा बजेटमाथिको छलफल गुण–दोषका आधारमा हुने गरेको छैन ।

बजेट पेस भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा विरोध र समर्थन दुवै हुँदै आएको छ । बजेटमा ल्याएका कार्यक्रम, स्रोतको भरपर्दो अवस्था, बजेटको नीति, आम सर्वसाधारणलाई छुने, नछुने जस्ता विषयमा आधारित भएर विरोध वा समर्थन गर्ने परम्परा बसेको छैन । बजेटमाथि सधैं राजनीतिक आँखाले मात्र हेर्ने प्रचलन छ । यो एकाध दलको मात्र चरित्र होइन, सबै दलको हो । बजेटमाथि सरकार र विपक्षी आँखाका नजरले गरिने बहसले तात्त्विक अर्थ राख्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्