घट्यो दूरसञ्चार क्षेत्रले दिने राजस्व

काठमाडौं– पछिल्लो पाँच वर्षदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवसाय ओरालो लाग्दा सरकारी राजस्वमा पनि निरन्तर गिरावट आएको छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीले राज्यलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क तथा रोयल्टीबापतको रकम बुझाउने गर्छन् । यिनै राजस्व पछिल्लो ५ वर्षदेखि घट्दै आएको हो । प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकास र उपभोक्ताको फेरिँदो शैलीका कारण यस क्षेत्रको व्यवसायमा कमी आउँदा राजस्व पनि घटेको हो ।
नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सरकारले आव २०७५–७६ मा अहिले सम्मकै उच्च कर संकलन गरेको थियो । त्यसपछिका कुनै पनि वर्षमा अघिल्लो वर्षको बराबर राजस्व असुली भएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार आव २०७५–७६ मा ९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः ९ अर्ब २ करोड, ८ अर्ब ७८ करोड, ८ अर्ब ६९ करोड र ८ अर्ब ३२ करोड राजस्व संकलन भएको छ । चालु आवमा पनि राजस्व असुली बढ्न सकेको छैन ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो राजस्वको स्रोत रोयल्टीबापत प्राप्त हुने रकम हो । यसमा पनि क्रमशः गिरावट आएको देखिन्छ । आव २०७५–७६ मा ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रोयल्टी असुली भएको थियो । चालु आवमा आइपुग्दा ३ अर्ब ३६ करोडमा झरेको छ । यो अवधिमा केही दूरसञ्चार कम्पनी बन्द भएका कारण पनि रोयल्टी शुल्क घटेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यस्तै, फ्रिक्वेन्सी उपयोगबापत सेवा प्रदायकले आव २०७५–७६ मा ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बुझाएका थिए । त्यसपछि गत आवमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा आएको छ । अर्कोतर्फ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्ने रकम आव २०७५–७६ मा २ अर्ब ३६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत आवमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयामा झरेको छ ।
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई दूरसञ्चार क्षेत्रको समग्र व्यवसाय घटेकाले सरकारी राजस्व पनि कम भएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रविधिमा आएको नवीनतम सुविधा अर्थात ओभर दी टप (ओटीपी) का कारण पनि दूरसञ्चारको आम्दानी घटेको हो । केही वर्षअघिसम्म ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेकामा अहिले दुईमात्र बाँकी छन् । प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एनसेलले रोयल्टीबापत १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने नेपाल टेलिकमले १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ तिरेको छ । नेपाल टेलिकमको तुलनामा एनसेलले रोयल्टीबापत सरकारलाई ४ करोड रुपैयाँ बढी बुझाएको देखिन्छ ।
कानुनी व्यवस्थाबमोजिम दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले प्रत्येक वर्ष कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) मा राजस्व बुझाउनुपर्छ ।