क्रसर उद्योगको अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुँदैन

दाङ– जिल्लामा क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेर मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकालाई बन्द गर्ने निर्णय तथा निर्देशन दिने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुने गरेको पाइँदैन । २०७७ साल मंसिरमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा रहेको ११ सदस्यीय विषयगत सरकारी समितिले जिल्लाका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको थियो ।
जतिबेला दाङका अधिकांश क्रसर तथा बालुवा वासिङ उद्योग कागजी रूपमा दुरुस्त भए पनि कार्यक्षेत्रमा मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको थियो । त्यतिबेला दाङमा सञ्चालित १२ वटा क्रसर र ३२ वटा बालुवा वासिङ उद्योगमध्ये धेरैजसोमा केही न केही मापदण्ड नपुगेको पत्ता लाग्यो । केहीले बालुवा धुने अनुमति लिएर ढुंगा, गिट्टी उत्पादन गरेको, केही स्कुल, बस्ती र वननजिक तथा केही खोला र राजमार्ग नजिक भेटिएका थिए ।
त्यसैले अनुगमन टोलीले गैरकानुनी कार्य गरेको भन्दै बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएर क्रसरको काम गरिरहेका १० वटा बालुवा वासिङ उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । तीन वर्षपछि फेरि सरकारी टोलीले २०८० चैत १४ गते त्यसैगरी अनुगमन गर्यो र त्यतिबेला बन्द गर्न निर्देशन दिएका उदोग अहिले सञ्चालनमा भएको पाइएको छ । जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग विजौरी र कृप्रभिज्ञा बालुवा वासिङ उद्योग बबईलाई फेरि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यतिबेला बन्द गर्न भनेको गणेश बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर, मंगलम् बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर, के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर, जय बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग सतवरिया, बगारबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग सतबरिया, पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग लमहीले यस पटकको अनुगमनमा पनि बालुवा वासिङ उद्योगको नाममा स्थापना भई क्रसरको पनि काम गरेको फेला पर्यो ।
२०७७ सालमा स्वर्गद्वारी स्क्रिन प्लान्ट प्रालि बिजौरी, पूर्णागिरि एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग र दाङ एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग गढवालाई पनि बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले भने देउखुरी क्षेत्रका गढवा र राप्तीमा अनुगमन कार्य भइरहेको छ । हरेक वर्ष भएका अनुगमनमा क्रसरको मापदण्ड नपुगेको, उद्देश्य अनुरुपको काम नगरेको भनेर प्रतिवेदन बनाउने, केही बन्द गर्न निर्देशन दिएको पनि निर्णय गर्ने तर उद्योग भने निरन्तर वर्षौंदेखि सञ्चालन हुने अवस्थाले सरकारी अनुगमन देखावटी मात्रै भएको छ ।
यस पटकको अनुगमन जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माको नेतृत्वमा भयो । अनुगमन समितिले जयवागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, बगारबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, पाण्डव बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, सम्राट एग्रीगेट बालुवा वासिङ उद्योग, एसआर बालुवा वासिङ उद्योग लमही, पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग लमही तथा राजपुर गाउँपालिकामा रहेको सोमैथान एग्रिगेट एण्ड कन्स्ट्रक्सन उद्योगको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमन समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले दिएको जानकारी अनुसार नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित नगरेको तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको नाममा स्थापना भई क्रसर उद्योगको समेत कार्य गरेको भेटिएको छ । त्यतिमात्रै होइन एसआर बालुवा उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि र बगारबाबा बालुवा प्रशोधन आर्थिक वर्ष २०७२ देखि आय विवरण पेस गर्न बाँकी रहेकाले उल्लिखित वासिङ उद्योगलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङमा आय विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि त्यस्तै २०७९ पुस २१ गते बिहीबार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले सूचना जारी गरी प्रचलित कानुन र मापदण्डअनुसार दर्ता नगरी तथा नवीकरणलगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिए । साथै विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि सञ्चालन भई हाल उक्त प्रयोजन र आयोजना समाप्तिपछि पनि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग पनि बन्द गराउन भनियो तर अहिलेको अनुगमनमा पनि बबई–६ मा रहेको कृप भिज्ञा वासिङ उद्योग सञ्चालनमै रहेको पाइयो ।
दाङ सुर्खेत सडक निर्माणको सिलसिलामा स्थापना भई बाटो निर्माण भइसकेपछि पनि सञ्चालनमा रहेको भन्दै यस पटक पनि उक्त उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । गत वर्ष माघमा गरिएको अनुगमनमा १७ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको अनुगमन समितिकी संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले जानकारी दिइन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको नेतृत्वमा गठित समितिले अनुगमन गरेका शिवाज दाङ कंक्रिट उद्योग घोराही–९ दुवीचौर (हापुर खोला), भाग्य लक्ष्मी क्रसर उद्योग प्रालि तुलसीपुर–२, न्यू राप्ती क्रसर उद्योग प्रालि तुलसीपुर–४, सोमैथान एग्रिग्रेट कन्स्ट्रक्सन उद्योग राजपुर–२ मटेरिया, जय बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही–९ को मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ ।
अमेलिया, बगारबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही–७ कप्तानगन्ज, पाण्डव बालुवा प्रशोधन केन्द्र लमही–८ गिधनिया, सम्राट एग्रोग्रेट वासिङ पालाङ लमही–७ बन्गै, एसआर बालुवा वासिङ पालाङ लमही–७ बनगै, पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग लमही–६ कस्यापुर, कृप्रभिज्ञ बालुवा वासिङ उद्योग बबई–६, जनविश्वास कंक्रिट उद्योग तुलसीपुर–१९ ग्वारखोलाको पनि मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ ।
यसैगरी स्वर्गद्वारी स्क्रिन प्लान्ट प्रालि तुलसीपुर–१८ संग्रामखोला, के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर–१२, मंगलम बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर–१२, गणेश बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर–११ सुकौरा र राप्ती बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर–८ टिकरीमा कुनै न कुनै मापदण्ड नपुगेको पाइएको हो । कागजमा सबै ठीक भएको तर फिल्डमा मापदण्डविपरीत चलेको समितिले जनाएको थियो ।
२०७९ सालमा फागुन २९ गते सम्म जिल्लामा २९ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गर्दा चारवटाले मात्रै करचुक्ता गरेको फेला परेको थियो । २५ वटामा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेका १९, आयकर बक्यौता रहेका ५ र मूल्य अभिवृद्धि कर नतिर्ने एउटा उद्योग फेला परेका थिए । २०७७ सालमा ३२ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगमा गरिएको अनुगमनमा त्यतिबेला पनि कर चुक्ता नभएका १५ वटा उद्योग भेटिएका थिए । यस पटकको अनुगमनमा पनि वर्षौंदेखि राजस्व नतिरेका उद्योग फेला परे ।
सुरुमा १७ वटा उद्योगको अनुगमन गरिसक्दासम्म सरकारले असारसम्म कर तिर्ने शर्तमा उद्योग खोल्ने निर्णय गर्यो । सो निर्णयसँगै रुकेकोे अनुगमन २०८० चैत्रमा मात्रै सुरु गरिएको छ । जिल्लामा २०७७ साल कात्तिकमा गरेको अनुगमन पश्चात् गृह मन्त्रालयले मापदण्ड जाँच गर्न परिपत्र गरेपछि २०७९ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेको हो ।