Logo

८० प्रतिशत सहकारी नियमन बाहिर

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ८० प्रतिशत सहकारीहरू नियमन बाहिर रहेका छन् । संघीयतासँगै स्थानीय तहअन्तर्गत सारिएका सहकारीहरू सरकारको नियमन, अनुगमन, मूल्यांकन र रिपोर्टिङ च्यानल बाहिर रहेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका रजिष्ट्रार टीकाराम थापाले ८० प्रतिशत सहकारी पालिकामा रहे पनि ती सहकारीहरूको नियमन, अनुगमन, मुल्यांकन पालिकाले गर्न नसकेको बताए ।

१९ प्रतिशत सहकारी प्रदेशअन्तर्गत र १ प्रतिशत सहकारी संघअन्तर्गतका छन् । कतिपय पालिकाले सहकारी शाखा पनि बनाएका छैनन् । त्यसले गर्दा पालिकाअन्तर्गतका सहकारी संस्थाको अवस्थाबारे यकिन जानकारीको अभाव देखिएको छ । संघीयताभन्दा पहिले सहकारी विभागअन्तर्गत जिल्लामा पनि सहकारी कार्यालयहरू थिए । तिनीहरूले सहकारीहरूको नियमनको कामहरू गर्थे । संघीयता आइसकेपछि सहकारी पनि तीन तहमा विभाजन हुँदा सहकारीको अनुगमन, मूल्यांकन, नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित तहलाई दिइएको हो ।

‘संघीयतासँगै सहकारीहरू पनि तीन तहमा विभाजन भएपछि जिल्ला सहकारी कार्यालयहरूले पालिकामा गएका सहकारीहरूको ढड्डा पालिकामै पुर्‍याइदिए,’ रजिष्ट्रार थापाले भने, ‘प्रदेशमा गएका सहकारीको ढड्डा प्रदेशमै पुर्‍याइदिए र संघमा गएका सहकारीको ढड्डा संघमै पठाइ दिए । तर पालिकाहरूले ती ढड्डाहरू राम्रोसँग राखे/नराखको हेरेका छैनन् । सम्बन्धित शाखा नै छैन । हामी पनि हेर्न पनि गएका छैनौं । हामीले हेर्न पनि पाउँदैनौं । पालिका त अर्कै सरकार हो । पालिकामा भएको ढड्डा हेर्न अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । राष्ट्रियस्तरका सहकारीलाई काठमाडौंबाट हेर्न सम्भव नै छैन । यसले गर्दा डकुमेन्टेशनको पार्ट कमजोर भएको छ ।’

प्रदेशमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भए पनि अवस्था स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको जस्तै छ । प्रदेशमा सहकारी मन्त्रालय नाम राखिएको भए पनि २०७७ सहकारीसँग सम्बन्धित काम गर्ने कुनै पनि युनिट थिएन । २०७७ सालमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भए पनि दुई जना कर्मचारीको भरमा कार्यालय चलेको छ ।

‘दुई जना कर्मचारी दिएको छ,’ रजिष्ट्रार थापाले भने, ‘८८ वटा पालिकामा वडा वडामा सहकारी छन् । त्यही भएको हुनाले राष्ट्रियस्तरमै सहकारीहरूको सही तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन । प्रदेश स्तरको सहकारीको डिटेलमा तथ्यांक छैन । संघीयतापछि सहकारीको तथ्यांकको हिसाबले र नियमनको हिसाबले पनि अवस्था कमजोर छ । नियमनकारी निकायले सहकारीको नियमन गर्नै पाएको छैन । सहकारीको अनुगमन, मूल्यांकन, नियमन गर्ने मान्छे नै सरकारसँग छैन ।’

उनले पालिकामा समेत सहकारी बुझेको जनशक्ति नभएको बताउँदै सहकारी प्रणाली नै नबुझेपछि के अनुगमन गर्ने, कुन खातापाता हेर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहको बताए । उनले कतिपय सहकारीहरू दर्ता भएर झोलामै सीमित रहेको जानकारी दिए । ‘ती सहकारीको अफिस पनि छैन,’ उनले भने, ‘कतै बोर्ड पनि लगाएको छैन । कतिपयले रासायनिक मलको कारोबार गर्नका लागि मात्रै पनि कृषि सहकारी खोलेका छन् ।’

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएपछि पनि सहकारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, मूल्यांकन गर्नेलगायतका केही काम मात्रै हुन सकेको छ । वार्षिक ८/१० वटा प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको रजिष्ट्रार थापाले बताए । ‘कहिले काहीँ सहकारी र पालिकाका कर्मचारी बोलाएर पनि प्रशिक्षण दिने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘तर जुन संख्यामा प्रशिक्षण तालिम हुनुपर्ने हो त्यो संख्यामा हुन सकेको छैन । त्यो क्यापासिटी नै हामीसित छैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहकारी सम्बन्धी ऐन र नियमावली बनेको छ । त्यसलाई अझै डिटेल गर्न कार्यविधिहरू बनाउनुपर्ने भए पनि कार्यविधि बनेको छैन । ‘प्रदेशमा कार्यविधि नबनिसकेको अवस्थामा संघको कार्यविधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ रजिष्ट्रार थापाले भने, ‘प्रदेशमा ऐन र नियमावली बनेपछि सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय स्थापना भएको हो । दर्तालगायतका सबै कुराहरू त्यही ऐन र नियमावलीको आधारमा भइरहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्