उठेन अर्थतन्त्र

सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वर्षका सुरुका दुई त्रैमासको उपलब्धिले भने लक्ष्यको नजिक पुग्ने संकेतसम्म गरेका छैनन् । चालु आवको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ३.२ रहेको छ भने दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) सम्म ४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमास १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । यी उपलब्धिलाई हेर्दा यो वर्ष सरकारी लक्ष्यको आधाआधी मात्र हासिल हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत मंगलबार प्रकाशित गरेको यो वर्षको दोस्रो त्रैमास त्यति सुखद देखिएन । कार्यालयले आर्थिक वृद्धिको सूचक पहिल्याउन १८ वटा औद्योगिक क्षेत्रलाई आधार मानेर गणना गर्छ । यसका लागि आव २०६७/६८ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । धानलगायत अन्नबाली र अन्य कृषि उत्पादन बढेकाले दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्र धनात्मक बनेको छ । यस्तै पर्यटन आगमन बढ्दा होटल क्षेत्रमा सुधार आएको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।

यो अवधिमा व्यापार क्षेत्रमा झिनो वृद्धि भएको छ भने अन्य क्षेत्र पनि धनात्मक छ । तथ्यांक कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने कुल १८ वर्गीकरणमध्ये ६ औद्योगिक क्षेत्रमा संकुचन आएको छ । यसले वृद्धिलाई माथि जान रोकेको छ । यो वर्षका दुई त्रैमासलाई क्षेत्रगत रूपमा तुलना गर्दा १८ औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये १७ औद्योगिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर धनात्मक छ । यी १७ मध्ये आवास तथा भोजन सेवासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सबैभन्दा धेरै २९.३ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसपछि क्रमशः विद्युत तथा ग्याँस क्षेत्र १७.१ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र १४.३ प्रतिशत र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ९.४ प्रतिशत छ । यस्तै निर्माण क्षेत्रको २.२ प्रतिशत वृद्धिले समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । निक्षेप तथा कर्जामा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको वृद्धिदर ९.१ प्रतिशतले सकारात्मक छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३ प्रतिशत हुनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्र ऋणात्मक बनेपछि स्वभावैले बजारमा माग र आपूर्तिको श्रृंखला बिग्रेको देखिन्छ । उद्योगहरूको उत्पादन मुस्किलले ४० प्रतिशत पुगेको छैन ।

अर्कातर्फ थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र दोस्रो त्रैमासमा सामान्य (०.५ प्रतिशत) ले बढेको छ । औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर (०.४ प्रतिशत) ऋणात्मक छ । चालु आवको प्रथम त्रैमासिक (साउन, भदौ र असोज) को तुलनामा दोस्रो त्रैमासिक (कात्तिक, मंसिर र पुस) मा भने १८ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये १२ को उत्पादन बढेको र ६ को उत्पादन घटेको देखिन्छ । विद्युत तथा ग्याँस आपूर्ति, सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ९.३ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ ।

यस्तै यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत र कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर २.६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस्तै वृद्धिदर ऋणात्मक हुने कुल ६ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै निर्माण क्षेत्रको ऋणात्मक वृद्धिदर (७.२ प्रतिशत) छ । यही बेला विश्व बैंकको पनि यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । बैंकले गत साता ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै उपभोग र आन्तरिक माग घटेकाले आर्थिक वृद्धि बढ्न नसकेको उसको आकलन छ ।

चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्मका यी तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार सोचेजस्तो हुन नसकेको र अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको देखाएका छन् । तथ्यांकहरूले देखाएजस्तै वास्तवमा अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त छ । औद्योगिक क्षेत्र ऋणात्मक बनेपछि स्वभावैले बजारमा माग र आपूर्तिको श्रृंखला बिग्रेको देखिन्छ । उद्योगहरूको उत्पादन मुस्किलले ४० प्रतिशत पुगेको छैन । यही कारण ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसर कटौती भएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले नयाँ रोजगारी दिन सकेका छैनन् ।

फलस्वरूप बिदेसिनेहरूको लाइन प्रतिदिन ठूलो बन्दै गएको छ । यता सरकारले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । त्यसो त पुँजीगत बजेट सबैभन्दा थोरै विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा खर्च झनै न्यून छ । सरकारले खर्च बढाउन नसकेपछि निजी क्षेत्रले पनि थप लगानी गरेको छैन । यिनै विविध कारण अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त बनेको छ । यो वर्ष मौसमले साथ दिँदा पनि हामी ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं । सरकारले थप सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।