संकटमा सहकारी : थलिएको अर्थतन्त्र

साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सँगसँगै काम गर्नु सहकार्य हो । यही सहकार्य र समन्वयको परिवर्तित स्वरूप नै आजका सहकारी हुन् । नेपाली समाजमा परम्परागत रूपमा मुस्ताङका थकाली जातिमा रहेको ढिकुर, काठमाडौं उपत्यकाका नेवारको गुठी, मगरको भेजा, पर्म, पैंचो, धर्मभकारीजस्ता प्रचलित विभिन्न सामाजिक प्रथा वा कार्य सहकारी शब्दका पर्यायवाची हुन् । यस्तै–यस्तै अनौपचारिक संगठनको विस्तृत रूपबाट नै समन्वय र सहकार्य हुँदै औपचारिक सहकारी संस्था स्थापनाको आधार बन्यो ।

यसका साथसाथै संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणाअनुसार अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले जनविश्वास गुमाउने चरणमा पुगेको छ । हाल देशभरि १५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र अर्थोपार्जनसँग जोडिए पनि अर्बौं रकम वित्तीय कारोबार गर्ने सीमित सहकारीमा भएकाले आर्थिक अपचलनले सिंगो सहकारी क्षेत्रमाथि अविश्वास उत्पन्न भएको हो, जुन सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्ममा पाँच सयभन्दा बढी सहकारी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जसरी संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको अवधारणामा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भने पनि सहकारी क्षेत्रमाथि पछिल्ला वर्षमा मात्रै ठूलो अविश्वास सिर्जना भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने सहकारीको जन्म बेलायतको रोचहेल अग्रदूतका २८ जनाको एउटा समूहबाट सन् १८४४ को अक्टोबर २४ का दिन भएको देखिन्छ । सो ऐनअन्तर्गत रोचहेल सामूहिक अग्रदूत समिति नै विश्वको प्रथम सहकारी संस्था हो । यसरी बेलायतमा जन्मी जर्मनीमा पुगेर ‘सबैका लागि सबै’ भन्ने सिद्धान्तको विकास हुँदै डेनमार्क, जापान, चीन, ब्राजिल भएर भारतमा कृषि सहकारीको विकासअन्तर्गत हुँदै वि.सं. २०१० मा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो ।

फलतः तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा वि.सं. २०१३ चैत २० गते नेपालमा पहिलो सहकारी संस्थाको रूपमा प्रवेश गरेको बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भयो । त्यसरी नै दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानसम्ममा यस प्रकारका सहकारी सेवाहरू धेरै छन् । सहकारीको सहज कर्जामार्फत महिलाहरूले सापट पाउने हुँदा महिला उत्थान अनि सशक्तीकरणका लागि पनि सहकारी एउटा अद्भुत अस्त्र साबित भएको छ । देशमा सहकारी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा सहकारी संस्था ऐन– २०१६, सहकारी नियमहरू–२०१८, साझा संस्था ऐन–२०४१, साझा संस्था नियमावली–२०४३, सहकारी ऐन–२०४८ र सहकारी नियमावली–२०४९ बमोजिम सहकारी विभागले सहकारी संघ-संस्थाहरूको दर्ता, नियमन तथा प्रवद्र्धनलगायतका कार्य गर्दै आएको छ ।

देशको कुरा गर्ने हो भने वि.सं. २०१० मा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो । वि.सं. २०१३ मा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा सहकारी संस्थाको स्थापना भएपश्चात् हालसम्म देशमा दर्ता भएका ३२ हजार सहकारी संस्थाहरू रहेको अनुमान छ । यसमा पनि विभिन्न सहकारी संस्था खारेज भइसकेका छन् भने हाल ५ सय सहकारी संस्था खारेजीको सूचीमा रहेका छन् ।

सामान्यतः सहकारीले कृषक, श्रमिक, कालिगड, न्यून आय भएका तथा छरिएर रहेका समूहको पुँजी एकीकृत गरेर उनीहरूकै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्नू भन्ने मान्यता राख्छ । थोरै आम्दानी भएका धेरै सदस्य मिलेर साथसाथ काम गरिने भएकाले नै यसको नाम सहकारी राखिएको हो । तर, पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली बढेको छ । यसरी मुलुकमा सहकारीको संख्या घटे पनि सहकारीमा लाग्ने मानिसको संख्या थपिएको छ ।

केही समययता राष्ट्रभरका करिब ५ सय सहकारीमा भएको अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले सेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास गुमाउँदा सम्पूर्ण सहकारी संस्थाप्रति नै शंका उत्पन्न हुन पुगेको छ । वस्तुतः यतिबेला मुलुकमा १५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र अर्थोपार्जनसँग जोडिएर अर्बौं रकमको कारोबार गर्दै आएका छन् । यीमध्येकै केही सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनले सिंगो सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने वातावरण सिर्जना हुन लाग्नु राज्यको नीतिअनुसारको कार्य व्यवस्थापन हुन नसकेको सहकारीविज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू मोटो रकम कुम्ल्याएर फरार हुन थालेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा सहकारीमा घट्दै गएको विश्वास बहुआयामिक समस्या हो, जसमा तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसमा पनि नियामक ढाँचा सुदृढ गर्नु, पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नु र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक कदमहरू हुन् । देशको अर्थतन्त्रमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र जनताको विश्वास पुनस्र्थापना उनीहरूको दिगोपनका लागि महत्वपूर्ण छ । संक्षेपमा, नेपालको सहकारी संकटले निक्षेपकर्ता र सदस्यहरूको हितको रक्षा र विश्वास पुनस्र्थापित गर्न नीति निर्माता, नियामक र नागरिकहरूबाट सामूहिक प्रयासको माग गर्छ । यसमा राज्यका तर्फबाट वि.सं. २०१० मा योजना तथा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभाग गठन भएपछि वि.सं. २०१३ चैत २० गते चितवनमा बखान सहकारी संस्था स्थापना हुन गयो, जुन नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो र चैत २० गतेलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

वि.सं. २०४८ सम्म ८ सय ३० वटा सहकारी रहेकामा हाल करिब ३२ हजार पुगेका छन् र ७३ लाखभन्दा बढी व्यक्ति आबद्ध छन् । यो ३२ हजारमध्ये प्रदेशमा १९ र स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत सहकारी दर्ता भएका छन् । यसमा ७४ लाख नागरिक सहकारीमा आबद्ध रहेको र ४१ लाखभन्दा बढी महिला सहकारीमा सम्बद्ध रहेको अनुमान गरिएको छ । सबै सहकारीले बदनियतले काम गरेका छैनन् । उद्देश्य खराब भएका सहकारीलाई निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ । यी सबै तहबाट बचत फिर्ता पाउँछन् भन्ने विश्वास र प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । करिब ५ खर्ब पुँजी परिचालित रहेको यस क्षेत्रमा ९३ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । विसं २०७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको ५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान छ । महिला सहभागिता करिब ५० प्रतिशत रहेको छ ।