स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड

वीरगञ्ज- वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले आगामाी आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना बनाउँदा आर्थिक मन्दीका कारण चपेटामा परेका उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने किसिमले बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले नीति तथा योजना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने किसिमले बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्रालय र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको राजस्व परामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी/व्यवसायीले मुलुकको आर्थिक संकटले उद्योगधन्दा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेकाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने खालका नीति ल्याउन अनुरोध गरेका हुन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले सरकारको कर नीति उद्योगमैत्री नहुँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरे । “सरकार फेरिएपिच्छे करका नीतिहरु फेरिँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन्”, उनले भने, “सरकारले उधारो कानुनको अवधारणा तत्कालै ल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।”

संघका पूर्वअध्यक्ष तथा वीरगञ्ज महानगरका पूर्वनगरप्रमुख विजयकुमार सरागवीले सरकारले निश्चित वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध तरिकाले चोरी तस्करी मौलाइरहेको बताए । “कुनै वस्तु वा उपकरणमा अस्वाभाविक रुपमा कर वृद्धि गरिदिने हो भने चोरी तस्करी मौलाउने गर्छ”, उनले भने, “सरकारले कुनै वस्तुको राजस्व दररेट परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।”

संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले सरकारले हरेक जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर औद्योगिक वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताए । प्रदेशका अध्यक्ष टेमानीले वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहसँगै जोडिएको ६६ बिघा जग्गा तत्कालै अधिग्रहण गरेर राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यस्तै, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले राज्यले करको दर कुनै उद्योग वा व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्धारण गर्न नहुने सुझाव दिए । संविधानसभाका सदस्य तथा संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले संघीय राजधानीसँग वीरगञ्ज जोड्ने छोटो दूरीको सडक लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न नहुँँदा वस्तु तथा सेवाको ढुवानीमा निकै समस्या देखिँदै आइरहेको बताए ।

वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले विगत चार वर्षदेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आइएको केराउ, मरिच, छोकडालगायत वस्तुमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन माग गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले उद्योगी व्यवसायीले दिएको सुझावलाई सकेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारले उद्योगधन्दालाई सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्ने उनले बताए ।