निगमभित्रको अनियमितता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेबाट फेरि एकपटक नेपाल वायुसेवा निगम विवादमा तानिएको छ । अख्तियारले पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । दुई वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबीे छ ।

निगमले बजार विस्तारका लागि दुई वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो । सुरुमा विमान खरिद गर्न निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनललाई छनोट गरेको थियो । यसैबाट विमान खरिद गर्नुपर्नेमा एएआरसहित जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगलले मिलेर आयरल्यान्डमा खोलेको हाइफ्लाई एक्स नामको कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरियो । यो कम्पनीले युरोपको एयरबस कम्पनीबाट दुई वाइडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बेचेको थियो ।

विमान तयार भएपछि रकम भुक्तानी गर्न जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरी भुक्तानी गरिएको थियो । एउटा कम्पनीलाई टेन्डरमा छनोट गर्ने, थप दुई कम्पनी जोडिएर बनेको अर्को कम्पनीसँग समझदारी गर्ने र अझै अर्को कम्पनीको खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि त्यसबेला नै विमान खरिद प्रक्रिया शंकाको घेरामा आएको थियो । यसबारेमा सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर अनुसन्धान गरी अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यसैमा थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा हालेको छ ।

यो मात्र होइन, वायुसेवा निगम भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै आएको धेरै वर्ष भएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निगममा धेरै पटक विवादका विषय आए । हवाईजहाज खरिद गर्दा होस् वा पुरानो बिक्री गर्दा सधैंजसो विवादमा तानिँदै आएको छ । सुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनकी छोरी सुजाता कोइराला लाउन्डा काण्डमा जोडिएका थिए । विमान भाडामा ल्याउँदा अनियमितता गरेको आरोप लगाएर त्यसबेला निकै चर्को विवाद झिकिएको थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई यो आरोपले जीवनभर छोडेको थिए । निगममा विमान खरिद गर्दा, भाडामा ल्याउँदा वा पुरानो विमान बिक्री गर्दा सधैं विवाद पर्ने गरेको छ । खरिद र बिक्री प्रक्रिया अपारदर्शी बनाएकै कारण विवाद आउने गरेको छ । मुलुकको खरिद कानुनअनुसार ग्लोबल टेन्डर गरेर जुन कम्पनी वा संस्थाले सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा दिन्छ त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने विवाद आउने थिएन । तर, लोभीपापीको यो मुलुकमा कानुनअनुसार काम गर्ने निकै कम मात्र छन् । सत्ता, शक्ति र पहुँचका भरमा देश लुट्नेहरूका कारण यस्तो भइरहेको छ ।

विमान खरिद गर्ने, भाडामा ल्याउने वा बिक्री गर्नेमा मात्र होइन, त्यसबाहेक निगमका अन्य काम पनि विवादरहित देखिँदैन । केही वर्षअगाडि कामै नलाग्ने खालका चिनियाँ विमान खरिद गरेका कारण विवाद आएको थियो । उत्तरी छिमेकी चीनले केही जहाज अनुदानमा दिएर बाँकी आधा दर्जन जहाज निगमलाई बेच्न सफल भएको थियो । अहिले ती जहाज निल्नु न ओकल्नु भएका छन् । सञ्चालन खर्च निकै उच्च भएको र खर्च धान्ने नसक्ने अवस्था आए पछि निगमले यी चिनियाँ जहाज थन्क्याएर राखेको छ । यी जहाज बिक्री गर्ने निगमको योजना पनि सफल हुन सकेको छैन ।

यस्तै निगमका सञ्चालनमा रहेका विमानको मर्मतमा पनि सधैं विवाद आउने गरेको छ । एकातिर मर्मतको खर्च अपारदर्शी छ भने अर्कातर्फ समय पनि धेरै लाग्ने गरेको छ । यही कारण निगमले आफ्नो सेवा चुस्तदुरुस्त पार्न सकेको छैन । हवाई उडान समयमा नहुनु र ‘क्यान्सिल’ हुनु निगमका लागि खासै ठूलो विषय बन्ने गरेको छैन । जबकि यो सेवामा समयमा उडान हुुनुलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । तर, निगमले यो विषयलाई सधै नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । निगमभित्रका यस्तै विवादित पक्ष र सेवा चुस्त नहुँदा स्थापनाको लामो समय भए पनि यो संस्था आर्थिक रूपमा अझै सक्षम बन्न सकेको छैन । न त लोकप्रिय नै बन्न सकेको छ ।

निगमसँगै जन्मेका थाई एयरजस्तै अन्य मुलुकका हवाईजहाज कम्पनीहरूको हैसियत अहिले सगरमाथाजस्तो उचाइमा पुगेको छ । आर्थिक रूपमा सक्षम र लोकप्रिय कम्पनीका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन् । तर, निगम ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा साख गिर्दो अवस्थामा छ । यो सबै हुनुमा निगमभित्रको आर्थिक कारोबार अपारदर्शी, भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हो । यो सबै नहटेसम्म निगम कुनै पनि पक्षबाट अघि बढ्न सक्ने छैन ।