खस्कँदै गएको सेयर बजारले खोजेको सुधार

अहिले आमनागरिकको सेयर बजारप्रति आकर्षण बढ्दै गएकाले डिम्याट खाता खोल्नेहरूको संख्या ६२ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । सेयर लगानीसम्बन्धी सचेतना नभएको अवस्थामा पनि यसरी लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै जानुलाई राम्रै भन्न सकिन्छ । बढ्दो आकर्षणलाई राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन् । यस कारणले गर्दा पनि सेयर बजारमा अनेक समस्या आइ नै रहेका छन् र तिनीहरूको समाधान हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।
३२ सय पुगेको नेप्से अहिले २०६२ को सेरोफेरोमा झरेकाले सेयर लगानीकर्तामा निराशा आएको छ । लामो समयदेखि सेयर बजार ओरालो लाग्दै गइरहेको भए पनि जिम्मेवार निकायहरूबाट सुधारका लागि खासै प्रयास भएको देखिँदैन । सत्तामा रहँदा जस लिने र सत्ताबाहिर हुँदा खतम भयो भन्ने कुराले मात्र सेयर बजारमा सुधार आउने होइन । सेयर बजारमा सुधार ल्याउन त मूलतः अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डजस्ता जिम्मेवार निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यी निकायहरूको सक्रियताको अभावले गर्दा सेयर बजार खस्कँदै गएको भन्न सकिन्छ ।
अत्तालिएका लगानीकर्ताहरूले लामो अवधिसम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि कुनै सुधार नआएको हुनाले नयाँ अर्थमन्त्रीको खोजीमा रहेका थिए । हाल नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ति भइसकेका र बहालीसमेत भइसकेको हुँदा लगानीकर्ताहरूले ठूलो आस गरेका देखिन्छन् । नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि सेयर बजारमा देखिएका संरचनागत तथा नीतिगत समस्याहरूको समाधान गरिनेछ भनेकाले अबका दिनमा सेयर बजारले सकारात्मक गति लिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनासाथ सेयर बजार उकालो लागे पनि यो धेरै समय टिक्न सकेन र अहिले पुनः धर्मराइरहेको छ ।
निश्चय नै नेपालजस्तो अतिकम विकसित देशका लागि सेयर बजार नयाँ क्षेत्र हो । त्यसकारण यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधान गर्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन । अहिलेको सेयर बजार कुनै एक समस्याले मात्र समस्यामा परेको होइन कि संरचनागत, नीतिगत, रणनीतिगत, विधिगत तथा प्रक्रियागत, कानुन आदि विषयमा समस्या रहेका छन् । यी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायहरूले कुनै पहल नगरेको कारणबाट अहिले सेयर बजारमा समस्याग्रस्त हुन गएको हो । समस्या सुल्झाउनेतर्फ केही प्रयास भइदिएको भए यस प्रकारको दयनीय अवस्था आउने थिएन ।
समय–समयमा सेयर बजार तलमाथि हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । किनभने सेयर बजारको चरित्र नै तलमाथि हुनु हो । तर, नेपालको सेयर बजार भने कहिले एक्कासि माथि उक्लिने र कहिले एक्कासि तल झर्दा एकातिर लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने सम्भावना हुन्छ भने अर्कातर्फ सेयर होल्डरहरूले सेयर बजारप्रति विश्वास गुमाएका हुन्छन् । अहिले यही भइरहेको छ । लगानीकर्ता नोक्सानी बेहोर्दै गएकाले लगानीको वातावरण क्षयीकरण हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायहरूले कसरी सेयर बजारलाई सुधारोन्मुख गर्ने भनेर पहल गर्नुपर्नेमा त्यो भएको देखिँदैन । यस क्षेत्रमा जति नै समस्या छन् ती सबैलाई सधैं पालिरहने हो भने जिम्मेवार निकायहरूको औचित्य नै के भयो र ?
अहिले सेयर बजारमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूको ठूला माग पनि देखिँदैन । सेयर धितो कर्जामा लगाइआएको व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोडको क्याप हटाउन माग राखिआएकोमा त्यो हटेको छैन । कुनै व्यक्तिको धितो राखेर कर्जा लिन सक्ने क्षमता छ भने किन उसलाई कर्जा लिनबाट वञ्चित गराउनुपर्यो र रु सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने हो भने यस प्रकारको सीमा राख्नु हुँदैन । सीमा राख्ने हो भने लगानीकर्ताको क्षमताको अधिकतम उपयोग हुन सक्दैन ।
अन्ततोगत्वा सेयर बजारमा नकारात्मक असर आउने हुन्छ । खुला अर्थबजारलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनुपर्छ । नियन्त्रण गर्दा सेयर बजारमा झनै समस्या आउने हुन्छन् । सेयर धितो कर्जालाई कुनै बिन्दुमा खुम्च्याउने होइन, त्यसलाई खुकुलो बनाएर सेयर बजारलाई चलायमान हुन दिनुपर्छ । जता पनि बन्देज र सीमा राखिदिने हो भने कसरी चलायमान हुन सक्छ रु सेयर लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ । सरकारले केही गर्न नसक्ने तर बन्देज लगाउँदै जाँदा निराशा बढ्दै जाने हुन्छ । सानातिना कुरामा पनि सीमा लगाउनु भनेको यस क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हो । अहिले यस्तै भइआएको देखिन्छ ।
अर्को कुरा लगानीकर्ताले सेयर बजारको सुधारका लागि खासै ठूला अपेक्षा राखेका पनि देखिँदैनन् । मार्जिन ट्रेडिङ, ब्रोकर कमिसन, ओभरड्राफ्टजस्ता क्षेत्रमा केही सुधार हुन सकेमा पनि सेयर बजारले गति लिन सक्ने हुन्छ । यस्ता सामान्यभन्दा पनि सामान्य विषयमा सुधार नभएबाट सेयर बजार गिर्दै गएको अहिलेको अवस्था हो भन्न सकिन्छ ।
अहिले सेयर लगानीकर्ताको खासै ठूला माग देखिँदैनन् । सेयर धितो कर्जाको भार १ सय २५ प्रतिशत र १ सय प्रतिशत कायम भएकोमा दुईवटा मापदण्ड नबनाएर जोखिमभार १ सय प्रतिशत मात्र कायम गरिदिने भन्ने छ । अर्को कुरा, प्रत्येक अर्थमन्त्रीले एनआरएनलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ भन्दै आए पनि लगानीको वातावरण बनेको देखिँदैन । यससम्बन्धी कानुन नबनेको हुँदा समस्या थपिँदै र बल्झिँदै गएका देखिन्छन् ।
कुनै पनि देशको सेयर बजारको पूर्णता हुँदैन । यो सैद्धान्तिक मान्यता पनि हो । एकैपटक ह्वात्तै समस्या आउने होइनन् । समयमै सुधार गर्र्दै जाने हो भने सेयर बजारले गति लिने हुन्छ । समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा थुपार्ने प्रवृत्तिको विकासका कारण समस्या भएको हो । नेपालको सेयर बजारमा ठूला समस्या छँदै छैनन् । सिडिएससी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता निकायबीच समन्वय तथा तालमेल नभएको हुनाले पनि सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ ।
आ–आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने समस्या आउने वातावरण नै बन्न सक्दैन । यी निकायभन्दा पनि लामो समयदेखि अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा नीतिगत रूपमा नै समस्या रहेका छन् । यस्ता विषयहरूमा अर्थमन्त्रीले दुवै निकायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने काम वित्त नीति र मौद्रिक नीति नै हुन्, तर यी दुईबीच तालमेल हुन नसकेको कारणबाट सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । वित्त नीतिले लिएको उद्देश्यलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ भने मौद्रिक नीतिलाई पनि कतिपय अवस्थामा वित्त नीतिको सहयोग परेकै हुन्छ । अहिले यी दुवै जिम्मेवार निकायविपरीत दिशातिर लाग्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धक्का परेको कुरा विज्ञहरूले भनिरहेका छन् । एकले अर्कोलाई सहयोग नगरेको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएकै हो । तर, अहिलेको अवस्था भने अलि फरक देखिन्छ । किनभने अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच समझदारी र समन्वय बन्न सक्ने धेरैको बुझाइ छ ।
नीतिमा सबैभन्दा ठूलो राजनीति हो । अहिले यही राजनीति नै अस्थिर भएको छ । पटक–पटक र छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक नीतिहरू स्थायी र दिगो हुन सकेका छैनन् । एउटा सरकारले ल्याएको नीतिलाई अर्को सरकारले खारेज गर्ने र नयाँ नीति पनि कार्यान्वयन नहुने हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्न गएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको सेयर बजारमा पर्नुलाई अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सेयर बजार आफैं चलायमान हुने होइन । यसलाई चलायमान बनाउन अन्य क्षेत्रको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अनावश्यक रूपमा तरलता थुप्रिएको छ । यसरी थुप्रिएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने हो । लगानी प्रवाह हुन नसकेका कारण उद्योग–व्यवसायहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । जसको कारणबाट उनीहरूको सञ्चालन खर्चसमेत उठ्न नसकेको अवस्था छ ।
बजारमा माग सिर्जना नभएकाले उत्पादन गर्नु पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले जोखिम मोल्नु हो भन्ने भनाइ रहेको छ । यहाँ भन्न खोजिएको कुरो के हो भने उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरू सञ्चालनमा आउन सकेनन् भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयर लगानीमा पनि पर्ने हुन्छ । रोजगारीमा वृद्धि हुन सक्यो भने त्यसबाट आर्जित रकम सेयर बजारमा लगानी भएको हुन्छ ।
अहिले सरकारले पुँजीगत बजेट खर्चै गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको आठ महिना व्यतीत भइसक्दा पनि २५ प्रतिशत मात्र खर्च हुँदा बजारमा पैसा जान सकेको छैन । बजारमा पैसा भएमात्र सेयर बजार फस्टाउने हो । सेयर बजारको मस्कद भनेकै लगानी प्रवाह हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएको अवस्थामा सेयर बजारमा असर पर्नु स्वाभाविक नै हुन आउँछ ।
अन्त्यमा, लगानीकर्ताको ठूलो रकम सेयर बजारमा फसेको छ र उक्सन सकेको छैन । यसमा सुधार गर्न नीतिगत र संरचनागत रूपमा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । समस्याको पहिचान गरेर सम्बन्धित निकायहरूलाई समस्या समाधान गर्नका लागि जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । समस्या पालिराख्नुभन्दा तिनीहरूको निराकरण गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई सेयर बजारमा सुधार ल्याउन चुनौतीका साथसाथै जस लिने अवसर पनि मिलेको छ । सेयर बजारमा हुने सुधार उनको क्षमतामा पनि भर पर्नेछ ।
सेयर बजारलाई देशको अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा हेरिएको हुन्छ । सेयर बजार खस्कँदै गयो भने विदेशी लगानी आउन सक्दैन । त्यसकारण नयाँ अर्थमन्त्रीले नयाँ ढंगबाट सेयर बजारमा सुधार ल्याउनुपर्छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा हुने लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनका लागि पनि अर्थमन्त्रीले सेयर बजारमा सुधार ल्याउनु अनिवार्य हुन आउँछ ।
सेयर बजारमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरेर केही तत्कालै सुधार गर्ने र बाँकी पछि नयाँ बजेटमा सुधार गर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । साथै, सेयर बजार चलायमान बनाउन अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले नयाँ अर्थमन्त्रीले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी कार्य गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।