योजनाकै आधारमा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता

पोखरा– गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पोखरामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न योजनाले आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशबासीको सोच तय गरेको त्यसको आधारमा प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।

प्रदेशको उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । कार्बन तटस्थ, समावेशी, दिगो तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरी प्रदेश समुन्नतिको आधारशीला तयार पार्ने उद्देश्यले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले जनाए ।

योजनाले आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशबासीको सोच तय गरेको छ भने उक्त सोच हासिल गर्न उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सोह्रौं योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउन उक्त योजना आएको एक महिनामा प्रदेशमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना ल्याउने तयारी अवस्थामा आफूहरू रहेको उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले दाबी गरे ।

उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीन प्रादेशिक उद्देश्य, आठ समष्टिगत रणनीति र १४ प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरिएको आयोगले जनाएको छ । योजनाका तीन उद्देश्य गुणस्तरीय पूर्वाधार र उत्पादन, रोजगारी तथा आय वृद्धि गर्नु, मानव पुँजी निर्माण, विकासका लाभको समन्यायिक वितरण र सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु रहेका छन् ।

प्रादेशिक विकासका लागि लिइएका आठ समष्टिगत रणनीति छन् । जसमध्ये उत्पादन तथा उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने, मानवपुँजी निर्माण तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार विकास तथा अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने, हरित, कार्बन तटस्थ तथा जलवायुमैत्री कार्य र स्वच्छता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।

विकास प्रक्रिया तथा नतिजामा लैङ्गिक समानता तथा समावेशिता कायम गर्ने, नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अभ्यास र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्रोत परिचालन, सुशासन, अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गर्ने र प्रदेश नीति, योजना तथा विकास नतिजालाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित बनाउने रणनीति रहेको उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले उल्लेख गरे ।

उक्त योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिलाई मूर्तता प्रदान गर्न गण्डकी प्रदेशले आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरेका प्रादेशिक विकास तथा रूपान्तरणका १४ प्राथमिक क्षेत्रसमेत निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र, प्रभावकारी आर्थिक नीति तथा स्रोत व्यवस्थापन आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक कृषि तथा दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, बजारमुखी उत्पादन र दिगो पर्यटन, विश्वव्यापी स्वास्थ्य र जनसांख्यिकीय लाभ रहेको छ ।

त्यसैगरी शिक्षित, सुसंस्कृत तथा सीपयुक्त मानवपुँजी निर्माण, मर्यादित श्रम, उत्पादनशील रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षण, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी व्यवस्थापन, सन्तुलित वातावरण र जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता, सक्षम महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा समानता, सुदृढ शासन, सेवाप्रवाह र तहगत सम्बन्ध र सुसूचित नीति, योजना तथा विकास व्यवस्थापन उद्देश्य राखिएको छ ।

२०८० अन्त्य सम्ममा १५ वटा योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन भएका र सोह्रौंँ योजना जारी हुने अवस्थामा रहेको आयोगले जनाएको छ । २०७५ मा दीर्घकालीन सोच समावेशी र सन्तुलित तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिई समुन्नति हासिल गर्न योजनाबद्धः विकास प्रयास आवश्यक हुने उद्देश्यले नेपालमा योजना तर्जुमा गर्ने कार्य २०१३ देखि प्रारम्भ भएको हो ।

प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को कार्यान्वयन अवधि २०८१ असारबाट सम्पन्न हुनेछ भने आगामी पाँच वर्ष (२०८१/८२– २०८५/८६) अवधिका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमा गरिएको छ । संघीय सरकारले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा प्रदेशका १० वटा योजना योजना बैंकमार्फत छनोट भएका योजना पेस गर्ने तयारी गरिएको उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले जनाए । राउण्ड फेवा, भ्यू फेवालगायतका योजना रहेका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र यहाँ पनि लगानी सम्मेलन गर्न आफूहरू कटिबद्ध भएको उनले जनाए । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउने गरेको उनले जनाए । सडक पूर्वाधार निर्माण १२ सय ८० मिटर कालोपत्रे पिच गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त लक्ष्य पूरा भएको, त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको लगायतका योजना सफल भएको अन्य योजनाको आधार बनेको आयोगले जनाएको छ ।