मुलुक संघियतामा गए पनि गाउँबाट योजना लिएर सिंहदरबार आउनेको भीड

काठमाडौं– मुलुक संघीयतामा गएपछि तीनवटा सरकार सञ्चालनमा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सञ्चालनमा रहेका तीनवटै सरकारले भिन्दाभिन्दै रूपमा वार्षिक बजेट बनाउँछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसको १५ दिनपछि असार १ मा प्रदेश र त्यसपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याउँछन् ।
बजेट बनाउन चाहिने स्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म राजस्व बाँडफाँड गरिन्छ । बजेटका लागि कानुनले सबै व्यवस्थित गरे पनि बजेट माग्नेको भीड संघको सिंहदरबारमा हट्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सहसचिव धनीराम शर्मा नेतृत्वमा आगामी बजेटको मस्यौदा लेख्न समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ । विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीबीच बजेटका कार्यक्रमबारे छलफल र बहस चलिरहेको छ ।
नीति तथा बजेट महाशाखा र बजेट लेखन समूहमा रहेका कर्मचारी बिहानदेखि बेलुकासम्मै काममा व्यस्त छन् । कर्मचारीबाहेक बाहिरको व्यक्तिलाई मन्त्रालयभित्र छिर्न मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ । अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन आग्रहसमेत गरेको छ । तर, अर्थले बजेट मस्यौदा लेख्न सुरु गरेसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिंहदरबारमा निकै भिडभाड बढेको छ । एउटा स्थानीय तहले कम्तीमा पनि २० करोड रुपैयाँ बजेट पाउने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय स्तरमा स–साना कार्यक्रमका लागि बजेटको कुनै खाँचो छैन ।
संघीयतापछि भनिएजस्तै एक हिसाबले गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ । तर, त्यही गाउँघरका नेता–कार्यकर्ता आयोजना बोकेर बजेट माग्न सिंहदरबार धाउन छाडेका छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै तीन करोड लागतका भन्दा साना आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने भन्दै आएका छन् । तर, अहिले संघीय सरकारले बजेट मस्यौदा लेख्न सुरु गर्दै गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू साना–साना टुक्रे आयोजना बोकेर आउनेको सिंहदरबारमा भीड छ ।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान र ससर्त अनुदानका लागि अनलाइन प्रणालीमा आयोजना राख्न भनेको छ । अनलाइन प्रणालीमार्फत् नआएका आयोजना बजेटमा समावेश नगर्ने आयोगले कार्यविधि बनाएको छ । तर, पनि अहिले विभिन्न पालिकाका मेयर, उपमेयरदेखि वडाध्यक्षसम्म अर्थमा धाइरहेका छन् । राजनीतिक पहुँच बोकेर आएका उनीहरूसँग नगर वा गाउँपालिकाको सिफारिस पत्रसमेत छन् । घण्टौं कुरेर भए पनि उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेटमा आयोजना हाल्ने र त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न अनुरोध र कतिपयले दबाबसमेत दिने गरेका छन् ।
राप्ती गाउँपालिका, दाङका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट संघीय बजेटमा आयोजना राख्न हातभरि आयोजनाका फाइल बोकेर मंगलबार सिंहदरबारमा भेटिए । उनका हातमा १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँका आयोजना थिए । विष्टका हातमा धेरै सडक, बाटो र पुल निर्माणका आयोजना थिए । विष्टले श्रीनारायण चोक–देवीकोट सडकखण्डको दोलाख खोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि १० करोड र आँपखोली, बगासोती, स्थानीघोस, रुपाकोट, देवीकोट, करङ्गेकोट, थकरीकोट ३६ किमि राप्ती गापा दाङ बजेट १ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख गरी बजेट तथा योजना मागको पत्र ल्याएका थिए ।
अध्यक्ष विष्टले कारोबारसँग भने, ‘संघीय बजेट लेख्न सुरु भएको हुँदा सिंहदरबारमा बजेट तथा योजना माग गर्न आएको हुँ । केही आयोजनाको क्रम प्रणालीमार्फत नै जाने भए पनि संघीय सरकारले बजेट लेख्ने समयमा मन्त्रीहरूले नभन्दा विशेष खालका आयोजना छुट्ने हुँदा सिंहदरबार पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर आफ्नो क्षेत्रमा योजना पर्ने विभिन्न मन्त्रालयमा आयोजना पेस गर्न संघीय बजेट लेख्ने समयमा आउने गरेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा ठूलो बजेट नहुने हुँदा संघीय सरकारसँग माग्न आउने प्रचलन विगतदेखिकै हो । त्यसैले गाउँदेखि आफ्नो क्षेत्रमा योजना राख्ने भनेर सिंहदरबार आएको अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् ।
यस्तै बजेट माग गर्नेमा अर्का अर्घाखाँची पाणिनी गाउँपालिका ६ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल थिए । उनी विभिन्न आयोजना बोकेर मंगलबार सिंहदरबार पुगेका थिए । उनका हातमा १ करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाको सूची थियो । ठूला आयोजनाका लागि स्थानीय तहसँग स्रोत नहुने र संघीय सरकारको बजेट लेख्न सुरु भएको हुँदा आयोजना लिएर आएको अध्यक्ष पौडेलले कारोबारसँग बताए । उनले कृषि, सिँचाइ, पर्यटन प्रवर्द्धनका आयोजना लिएर आएको जानकारी दिए ।
सिंहदरबारमा मंगलबार भेटिएका विष्ट र पौडेल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । संघीय बजेट लेख्ने समयमा विभिन्न जिल्लाबाट आयोजनाको फाइल बोकेर सिंहदरबारमा भीड लाग्नु विगतदेखिको प्रवृत्ति हो । तीन तहको सरकारलाई आफ्नो बजेट निर्माण गर्ने र खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि बजेट माग्ने प्रवृत्ति अझै चलिरहेको छ । स्थानीय तहसँग ठूलो स्रोत नहुँदा धेरैजसो जनप्रतिनिधि संघीय बजेट लेख्ने समयमा अर्थमन्त्रालय धाउने देखिएको अर्थका वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
प्रमुख अर्याल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो लोकप्रियताका लागि गाउँमा स्रोत नबढाउने अनि बजेट माग्न केन्द्रमा आउँछन् । कतिपय स्थानीय तहसँग उनीहरूको बजेटको आन्तरिक आयस्रोत १ प्रतिशत पनि छैन । यसैगरी उनीहरूमा केन्द्र सरकारले पैसा आफैं छाप्छ कि भन्ने भ्रम छ । आन्तरिक आय नबढाउँदा बजेट माग्न केन्द्रमा धाउने गरेका छन् । सरकारले सिस्टममा जाने रकम पठाएकै छ ।’ तर, हरेक वार्षिक बजेट लेख्ने समयमा अधिकांश जनप्रतिनिधि विगतदेखि नै अर्थमन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति चलेको प्रमुख अर्याल बताउँछन् ।