वातावरणबिनाको लगानी सम्मेलन

मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी आउन नसकेको अवस्थामा सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दै छ । विदेशी लगानी बढाउने उद्देश्यले सरकारले सम्मेलन गर्न लागेको हो । यसअघि पनि दुई–तीन पटक यस्ता सम्मेलन आयोजना गरिएका थिए । ती सम्मेलनमा विदेशी व्यवसायीहरूले लगानी ल्याउने थुप्रै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रतिबद्धताको एक छेउ पनि लगानी आउन सकेको छैन । अहिले सरकार फेरि नयाँ सम्मेलनको तयारीमा छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन लगानीकर्तालाई निम्तो दिनेदेखि लिएर आवश्यक छलफलमा जुटेका छन् । स्वदेशी निजी क्षेत्रले मुलुकभित्र लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नबनेको बताइरहेको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सार्थक होला भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि २८ वटा ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने, ५ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने तथा ३ वटा नयाँ ल्याउनुपर्ने भन्दै अध्ययनसहितको सुझाव गत माघमा सरकारलाई दिएको थियो । यसलाई सरकारले दराजमा थन्क्याएको छ ।

सरकार आफैंले विदेशी लगानीको बाधकका रूपमा रहेका कानुन पहिचान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कानुनी सुधार सिफारिस कार्यदल गठन गरेको थियो । यो समितिले गत माघ २५ मा तत्काल १० वटा ऐन र २ वटा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली र वन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव थियो । यो सुझावअनुसार सरकारले १० वटा कानुन र दुई वटा नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको पनि हो । तर, सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरूमा आएको परिवर्तनका कारण प्रगति अहिलेसम्म शून्य बराबर छ । सरकारले चाहेमा भने कुनै विधेयक ‘फास्टट्र्याक’ बाटै पारित गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यो जाँगर सरकारमा बस्नेहरूमा देखिँदैन ।

लगानी सम्मेलनको समय नजिकिँदै गर्दा सरकार व्यवसायीहरूलाई उधारो आश्वासन दिने तयारीमा छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सम्मेलनअघि कानुन बनाउन र संशोधन गर्न नसकिने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् । यसले उपयुक्त वातावरण नबनाई सरकार लगानी सम्मेलनमा जाँदै छ । सरकारले बुझ्नुपर्ने विषय हो, संसारका सबै व्यवसायीहरू मुख्य रूपमा लगानी नडुब्नेमा विश्वस्त भए मात्र अर्को मुलुकमा आउँछन् । जोखिम मोलेर कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन । लगानीको जोखिम रहेको तर पर्याप्त नाफा र प्रतिस्पर्धा कम भएको अवस्थामा समेत व्यवसायी आउँदैनन् । कुनै पनि व्यवसायीका लागि लगानी डुब्नु भनेको उसका लागि सबैभन्दा दुःखद विषय हो ।

व्यवसायीले जोखिम पक्ष पनि धेरै किसिमबाट हेर्छन् । काम गर्ने वातावरण कस्तो छ ? मजदुर र श्रमिकले दुःख दिन्छन्, दिँदैनन् ? काम नगर्ने मजदुरलाई सजिलै निष्कासन गर्न सकिन्छ, सकिँदैन ? कम्पनी वा उद्योग खोल्ने र बन्द गर्ने कानुन कस्ता छन् ? आफूले नचाहेको अवस्थामा सजिलै लगानी फिर्ता गर्न सकिन्छ, सकिदैन ? नाफा लैजान कति सजिलो छ ? करका दर कस्ता छन् र राजस्व प्रशासनमा नीतिगत स्थिरता कस्तो छ ? उत्पादित सामानका लागि बजार कस्तो छ ? लगानी गर्ने मुलुकका नागरिकको आयस्रोत कस्तो छ ? यस्ता विविध पक्षलाई केलाएर मात्र विदेशमा लगानी गर्न जाने प्रचलन छ ।

सरकार प्रस्ट हुनैपर्छ । वातावरण नबनाएसम्म लगानी धेरै आउँदैन । अहिलेसम्म सरकारले लगानीका लागि राम्रो वातावरण तयार गर्ने गरी काम गर्न सकेको छैन । उद्योगी–व्यवसायीमाथि सरकारी दृष्टिकोण राम्रो देखिँदैन । न त आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न नै सकेको छ । सरकारले एक महिनाभित्रै फास्टट्र्याकबाट कानुन बनाउने भनेको छ । त्यो सम्भव भने देखिँदैन । जे होस्, नेपालमा लगानी गर्दा जोखिम छैन, उद्योग–व्यापारका लागि राम्रो वातावरण र बजार दुवै छ भन्ने विश्वास सम्मेलनमार्फत दिन सक्नुपर्छ । नत्र विगतमा भन्दा यो सम्मेलन फरक हुनेछैन ।