Logo

कम्पोस्ट मलको उत्पादन बढाउनु आवश्यक

देशले कृषिजन्य वस्तु बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार पर्याप्त मल तथा अरू रासायनिक पदार्थ पर्याप्त वितरण गर्न सकेको देखिँदैन । कृषिको अत्यधिक उत्पादनका लागि वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल आवश्यकता पर्छ । तर, ४ देखि ५ लाख टन मल वितरण गर्न सके अभाव हुँदैन भनिन्छ । विगत पाँच वर्ष हेर्दा कुनै पनि वर्ष ४ लाख टन मल पनि वितरण भएको देखिँदैन ।

मधेस प्रदेश र अरू ६ प्रदेशमा २०८०/८१ मा धानखेतीका लागि समयमा पुनः रासायनिक मलको अभाव हुने देखिएको छ । मलखादको खरिद प्रक्रिया लामो र धेरै समय लाग्ने भएकाले तत्काल मल खरिदका लागि बोलपत्र प्रक्रिया सुरु नगरिएका कारण २०७९ असार, साउन र भदौमा मलखादको अभाव हुने देखिएको थियो । मधेस प्रदेशमा वर्षभरिमा ४ लाख ६३ हजार मे.टन मल चाहिने देखिएको छ । देशभर करिब ७ लाख मे.टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहे पनि मागको करिब ५० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बर्सेनि मलको अभाव हुने गरेको छ ।

आव २०७८/७९ मा युरिया ६० मे.टन र डीएपी ४० मे.टन मात्र आएको बताइन्छ । त्यसैले बर्सेनि मलको अभाव हुनु स्वाभाविक नै भएको छ । मागअनुसार मलको आपूर्ति नहुँदा किसानले मलका लागि डिलरहरू चहारे पनि सहज रूपमा मल पाउने अवस्था नरहेको देखिन्छ । रासायनिक मलको तुलनामा कम्पोस्ट मलको प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति बढाउने तथा माटोलाई खुकुलो बनाएर उत्पादन र लागतका हिसाबले आकर्षक विकल्प रहने दखिएको छ ।

सम्पूर्ण स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग हुने भएकाले निकै सस्तो रहने पनि बताइएको छ । रासायनिक मलको तुलनामा निकै लाभदायी र सस्तोमा कम्पोस्ट उपलब्ध हुन्छ । अन्नबालीमा रोगव्याधि र कीरा नलाग्ने हुँदा ढुक्क भएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले रासायनिक मललाई दिँदै आएको अनुदानको केही अंश उपलब्ध गराएमा किसानलाई सित्तैंमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । उक्त प्रविधिबाट वस्तुभाउको गोबरलाई नवीनतम प्रविधि अपनाएर गरिने प्रयोगले बाली तथा बोटबिरुवामा कीराको संक्रमण कम हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

कृषिप्रधान देशमा मलका लागि भौंतारिने अवस्था अन्त्यका लागि गरिने प्रयास र प्रयत्न अघि बढाइएको बताइएको छ । काठमाडाैं उपत्यकालगायतका सहरबाट संकलन गरिने ८० प्रतिशत फोहोरलाई मलमा परिणतमा गर्न सकिने बताइएको छ । बालीनालीका लागि कम्पोस्ट मल नेपाली भन्छामा नेपाली पर्वेते खानाजस्तै रहेको बताइएको छ । अहिले रासायनिक मलका लागि सरकारले वार्षिक ७ अर्बभन्दा बढी अनुदान दिँदै आएको छ । देशले तरकारीलगायतका बालीनालीमा लाग्ने रोगकीरा नियन्त्रणका लागि वार्षिक ११ सय टनभन्दा बढी विषादी आयात भइरहेको छ । कम्पोस्ट मलको प्रयोगले रासायनिक मलको आयात घटाउन र देशमा कृषि उत्पादन बढाउन योगदान पुग्ने दाबी रहिआएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सहज रूपमा प्राप्त भएमा दैनिक ५ सय टन कम्पोस्ट मल तयार गर्ने क्षमता राखेको देखिन्छ

२०६८ सालदेखि देशमा कम परिमाणमा धूलो प्रांगारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन गर्दै आएको भनिए पनि त्यस्ता उत्पादनको प्रयोग भएको खबर देखिँदैन । यसलाई आवश्यक केही सामग्री उपलब्धमा सहयोग गराएको पनि देखिन्छ । कुनै जिल्लामा त किसानले हरियो मल उत्पादन गरी आपूmलाई परिचित गराउँदै आएका छन् । लेग्युमेनेसी परिवारको झारको गिर्खामा राइजोबिम नामक ब्याक्टेरिया हुने र यसले वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन माटोमा सञ्जित गर्ने काम गर्छ । नाइट्रोजनले उत्पादन बढाउन भूमिका खेल्ने कार्य गर्छ ।

कृषकको सहजताका लागि २०७० बाट कृषि सामग्री कम्पनीको मल साल्ट ट्रेडिङले पनि बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । गाउँमा मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएका सहकारीहरू कृषि सामग्री कम्पनीमा धाइरहेका हुन्छन् ।नेपालमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमध्ये आधाभन्दा बढी भारतबाट हुँदै आएको छ । सरकारले भारतबाट जीटुजी र चीनबाट ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया बेलाबेलामा ढिलाइ हुँदा मलको अभाव हुँदै आएको छ । मल समयमा नै नआएपछि सबै प्रदेशमा मलको अभाव हुने गरेको देखिन्छ ।

२०७८ फागुनमा नेपाल र भारतबीच मल आपूर्तिसम्बन्धी समझदारीअनुसार २०७८/७९ मा १ लाख ५० हजार टन मल आयात गरिने भनिएको थियो । जीटुजी व्यवस्थामार्फत युरिया र डीएपी मलको दीर्घकालीन आपूर्तिका लागि भारत र नेपालबीच समझदारीमा भएको थियो । उक्त समझदारी दुई देशबीचका पक्षबीच भर्चुअल सम्झौतामार्फत २०७८ फागुनमा भएको थियो ।

उक्त सम्झौताले नेपालको अर्थतन्त्र तथा खाद्यसुरक्षामा सघाउ पुर्‍याई कृषिक्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । यो समझदारीले नेपालमा बारम्बार दोहोरिने मल आयातको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुका साथै कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याई नेपालका किसानलाई आदानप्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यो सम्झौता पाँच वर्षका लागि अर्थात् २०८३ सम्म हुने भनिएको थियो । यस सम्झौताअन्तर्गत आव २०७८/७९ मा १ लाख ५० हजार टन मल आयात गरिने भनिएको थियो ।

मल आपूर्तिका लागि भारत र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसारको २ हजार ५ सय टन युरिया मल २०७९ पुसको अन्तिम हप्ता वीरगन्ज आइपुगेको थियो । पहिलो चरणमा ल्याइने भनिएको मल ३० हजार टनमध्ये २०७९ पुस २३ मा २ हजार ५ सय टन मल नेपालमा भित्रिएको जनाइएको थियो । जीटुजीमार्फत पहिलो वर्षमा १ लाख ५० हजार टन मल ल्याउने समझदारी भएकोमा पहिलो खेपमा ३० हजार टन नेपालमा आयात गर्न लागिएको थियो ।

नेपाललाई वार्षिक कम्तीमा १ लाख मे.टन युरिया तथा ५० हजार टन डीएपी मल उपलब्ध गराउने गरी २०७८ फागुन दोस्रो साता भारत र नेपाल सरकारबीच समझदारी भएको थियो । जीटुजीबाहेक थप ग्लोबल टेन्डरबाट ५९ हजार टन मल आयात गर्न लागिएको थियो । भारतले जीटुजीमार्फत सोही सम्झौताअनुसार पहिलो खेपमा ३० हजार मे.टन रासायनिक मल आउन लागिएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनीसँग २०७९ पुसमा १५ हजार टन मल मौज्दात रहेको र नियमित रूपमा आयात आइरहेको त्यस बेलाको अवस्थामा हिउँदको बाँलीको मल अभाव नभएको बताइएको थियो ।

जीटुजीमार्फत दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार र चौथो तथा पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार मे.टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सहमति भएको थियो । जीटुजीको मल खरिद गर्न ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ २०७९ पुसमा भारत पठाइसकिएको थियो । सरकारले मल खरिद गर्न २०७९/८० को बजेटमा १५ अर्र्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । थप १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएर राखिएको भनिएको थियो । मल खरिदका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित हँुदा यसले ३ लाख २४ हजार ५ सय मे.टन रासायनिक मल खरिद गर्न पुग्ने भनिएको थियो ।

देशमा वार्षिक ५ लाखदेखि ८ लाख जति मे.टन मलको माग भए पनि मागअनुसार आयात नहँुदा बर्सेनि मल अभाव भइरहने अवस्था देखा पर्छ । समयमा मल आयात नहुँदा धान रोप्ने समयमा वा पानी परेको बेला प्रत्येक वर्ष किसानले झमेला भई मल खेप्नुपरेको देखिँदै आएको छ । धानबालीका लागि मात्र १ लाख ८० हजार मे.टन मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

बंगलादेशबाट ४५ हजार मे.टन युरिया मल नेपालमा २०७८ असारमा आइपुगेको थियो । ५० हजार मे.टन ल्याउने बगलादेशसँगको सम्झौता बमोजिम २०७८ असारसम्म ४५ हजार मे.टन मल आयात भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको थियो । बंगलादेशले नेपाल सरकारलाई ५० हजार मे.टन मल उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । बाँकी ५ हजार मे.टन आउने कुरा त्यतिबेला भएको थियो । पर्याप्त मात्रामा मौज्दात भएकाले त्यो आव २०७८/७९ मा मलको अभाव नभएको भनिएको थियो । कम्पनीले जेठ २०७८ देखि नै रासायनिक मल वितरण गरिरहेको थियो ।

बंगलादेशबाट उपलब्ध हुने ५० हजार मे.टनबाहेक थप २ हजार मे.टन युरिया आयात हुने क्रममा थियो । समयमा नै मल आयात नहुँदा २०७७÷७८ धान रोप्ने बेला किसानलाई मलको अभाव भएको थियो । आव २०७७/७८ मा सरकारले समयमा मल आयात भएकाले पनि अभाव नहुने कम्पनीले जनाएको थियो । ५० हजार मे.टन मल पुस २०७७ मा नेपालले बंगलादेशलाई केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग जीटुजीमार्फत ५० हजार मे.टन मल आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

नेपालले बंगलादेशसँग प्रतिटन २५९.१५९ अमेरिकी डलरमा उक्त परिमाणको मल आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो । सरकारले २०७८/७९ का लागि बजेटमा १२ अर्ब विनीयोजन गरेर करिब ६ लाख टन रासायनिक मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बाह्य मूल्य ३ सय डलर प्रतिटन आसपास रहे पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार नै खरिद गर्न सकिन्थ्यो । बाह्य बजारमा यही दरमा मूल्य कायम हुने हो भने १२ अर्बले २ लाख ८५ हजार टनदेखि बढीमा ३ लाख टन मात्रै मल आयात गर्न सकिन्थ्यो । २०७७/७८ मा ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हुँँदा ४.५ लाख टन मल आयात भएको थियो ।

कम्पनीका अनुसार वार्षिक रूपमा ८ लाख टन मल आवश्यकता पर्छ । २०७६/७७ सम्म मलको अभाव भोगिरहेको किसान २०७७/७८ मा समयमा नै मल पाउँदा खुसी रहेको बताइएको थियो । २०७७/७८ मा करिब वर्षाको केही दिनयता मनसुन सक्रिय भई पानी परेकाले बाढी आएका कारण ३० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । यसैबीच भारतसँग जीटुजीमार्फत मल आयात गर्नका लागि २०७८ असारमा सम्झौता भएको थियो । १ लाखदेखि २ लाख मे.टन मल आयात गरी ल्याउने सम्झौता भएको थियो । नेपालभर वार्षिक ७ लाख ८५ हजार टन रासायनिक मलको आयश्यकता रहेको देखिन्छ । मल खरिद गर्न हरेक वर्ष अर्बाैं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तैपनि मल खरिद पर्याप्त मल खरिद हुन नसक्दा बर्सेनि देशमा मलको अभाव भएको देखिन्छ । यस्तो अभाव कहिलेसम्म हुने त ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्