Logo

अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदैन, के गर्दै छ सरकार ?

सरकारको भूमिका आर्थिक सबलीकरणले निर्धारण गर्छ । राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वको संकलन, सरकारी खर्चको आवश्यकता र भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले राज्यमा विभिन्न विकासलगायतका कल्याणकारी कार्यहरू गरिरहनुपर्छ, जसका लागि सरकार ऋण लिन बाध्य हुन्छ ।

आन्तरिक र बाह्य गरी सरकारले ऋण संकलन गरी विकास तथा कल्याणकारी कार्यमा खर्चिरहेको हुन्छ । लिएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नगरिँदा मुलुक ऋणको दलदलमा फस्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ । यस अवस्थाले सरकारको सतर्क, सक्षम र चनाखोपनलाई नियालिरहेको हुन्छ । राजस्व सरकारको आम्दानी हो, यसकै आधारमा आर्थिक गतिविधि र विकास निर्देशित हुन्छ ।

सरकारले अवलम्बन गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुन सक्दा अर्थतन्त्र आफ्नो लयमा चल्न सक्छ र खर्चलाई निर्दिष्ट गतिमा परिचालन गर्न सक्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्ममा राजस्व ६ खर्ब ३९ अर्ब संकलन भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेको भए पनि अबको चार महिनामा ८ खर्ब उठ्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब छुट्ट्याइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २१ बाट घटाएर १७ प्रतिशतमा सीमित गरिए पनि पुँजीगत खर्चको नतिजा आकर्षक छैन । यसै आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्च केवल ७१ अर्ब २९ करोड छ ।

यसै आर्थिक वर्षको चालु खर्च यसै अवधिसम्म ५ खर्ब ४९ अर्ब ९६ लाख भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ४८.०८ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २४ अर्ब ८१ करोड रहेको छ, जुन लक्ष्यको ४०.६ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको २०७९/८० मा ३ खर्ब ८० अर्ब (बजेटको २१ प्रतिशत) थियो र खर्च २ खर्ब ३२ अर्ब भएको थियो । निरन्तर घटिरहेको पुँजीगत खर्च र त्यसमाथि लक्ष्यभन्दा धेरै कम खर्च हुनुले अर्थतन्त्रको गिर्दो अवस्था देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८० माघ मसान्तसम्ममा सेवा आय ३७ अर्ब २६ करोडले घाटामा छ । भ्रमण आय ४५ अर्ब ४० करोड छ भने व्यय १ खर्ब ४ अर्ब ७५ करोड रहेको छ, जसमध्ये शिक्षातर्फ ६६ अर्ब ६४ करोड बाहिरिएको छ । यसले युवासँगसँगै धन पलायन बढिरहेको देखाउँछ । यसैगरी यस अवधिमा ट्रेजरी घाटा १ खर्ब ५८ अर्ब रहेको छ । रेमिटेन्सको अवस्था हेर्दा यसै चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ८ खर्ब ३९ करोड रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ । जसलाई आयको हिसाबले सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य ५० अर्ब रहेकोमा २०८० फागुनको तेस्रो हप्तासम्म केवल २७ करोड ५० लाख प्राप्त भएको छ । बाह्य ऋण २ खर्ब १३ अर्ब प्राप्त हुन्छ भनिएकोमा ५२ अर्ब १३ करोड मात्र प्राप्त भएको छ । आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब लिने भनिएकोमा १ खर्ब ६१ करोड लिइसकिएको छ । हालसम्म आन्तरिक र बाह्य ऋण क्रमशः ११ खर्ब ८५ अर्ब र १२ खर्ब २ अर्ब गरी कुल ऋण २३ खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज क्रमशः ९१ अर्ब र ३९ अर्ब भुक्तान भएको छ भने बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज क्रमशः २० अर्ब १३ करोड र ५ अर्ब भुक्तान भएको छ ।

सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान उच्च तवरले घट्दो, वैदेशिक ऋण प्राप्ति र उपयोग क्षमता खस्कँदो र आन्तरिक ऋण तीव्र रूपले बढिरहेको छ । राजस्व असुलीको कमजोर अवस्थाका कारण आन्तरिक ऋण लिएर चालु खर्च र ऋण भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्था देखिएको छ, जसले सरकार ऋणको दलदलमा फसिरहेको संकेत गर्छ । त्यसैगरी व्यापारको स्थितिलाई नियाल्ने हो भने पनि अवस्था जर्जर नै देखिन्छ । नेपालजस्तो आयात र भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्वमा निर्भर रहँदै आएको मुलुकमा आयात संकुचनले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखा पर्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालको आयात तथा निर्यात दुवै घटेको देखिन्छ ।

खाद्यान्न र फलफूल आयातको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा यसै फागुन तेस्रो सातसम्मको भन्सार विभागको तथ्यांकलाई हेर्दा देशमा २१ अर्बको धान, ७ अर्बको मकै, स्याउ ७ अर्ब २० करोड, अंगुर ५४ करोड, नासपाती २१ करोड, खरबुजा १३ करोड ३० लाख, मेवा १२ करोड ४५ लाखको आयात भएको छ । यसले देशको कृषि उत्पादनको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ, तैपनि सरकारले यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन । कृषिमा प्रशस्त समस्या छन् तर समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको छैन । कृषकले समयमा मल पाउन सकेका छैनन् भने सरकारले पनि यसमा तत्परता देखाएको पाइँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशत ऋणको हिस्सा कृषि कर्जामा गएको बताए पनि कृषि उत्पादन बढ्न सकेको देखिँदैन । बैंकहरूले आगामी वर्षहरूमा आफ्नो कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका छन् तर कृषिको अवस्था हेर्दा ऋणको प्रयोग अन्यत्रै भइरहेको त छैन भन्ने आशंका बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघ मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो देखिए पनि यसको उपयोग हुन सकेको देखिँदैन । आयात घट्नु, निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बन्नु, सरकारी पुँजीगत खर्च घट्नु र आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानुले विदेशी मुद्राको मागमा कमी आएको हो भन्ने बुझिन्छ । सरकारले यस विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी खर्च र लगानी वृद्धिको नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल निक्षेप ६१ खर्ब ६० अर्ब र कुल ऋण ५० खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ । निजी क्षेत्रबाट लगानीका लागि ऋणको मागमा भएको कमीका कारण बैंकहरू अधिक तरलता समस्या खेप्ने अवस्थामा छन् । सरकार पनि बढ्दो आन्तरिक ऋणका कारण स्वयं बैंकको रकम प्रयोगकर्ता बन्न पुगेको छ । निक्षेपकर्ताको विश्वासमा आएको कमीका कारण अधिक मात्रामा बैंकबाट रकम निकाल्ने अवस्था देखा पर्न थालेको छ । बैंकको खराब कर्जा ३.७३ प्रतिशत भनिए पनि लगभग ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र यसले खराब कर्जाको जोखिम बढाइरहेको देखाउँछ ।

मुलुकभरि रहेका ५७ वटा लघुवित्त कम्पनीले १ खर्ब ७० करोड निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब ४० करोड ऋण प्रवाह गरेका छन् । आममानिसले विभिन्न बैंकबाट २ खर्ब २३ अर्ब सापटी लिएको अवस्था छ । हाल लघुवित्तमा ६० लाख ३ हजार सदस्य र २७ लाख ३५ हजार ७ सय ४५ ऋणी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । लघुवित्तका ऋणीहरू उच्च ब्याज र ऋणको चपेटामा परेको भन्दै सडक संघर्षमा लागेका छन् । देशभरमा ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी संस्था रहेका छन्, जसमा ४ खर्ब ७८ अर्ब निक्षेप छ भने ४ खर्ब २६ अर्ब ऋण छ ।

के गर्दै छ सरकार ?
वर्तमान सरकार वास्तवमा गन्तव्यहीन बाटोमा हिँडिरहेको उसको कामको गतिविधिले प्रस्ट्याउँदै लगेको छ । पर्याप्त स्रोतको कमजोर व्यवस्थापन, समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने निश्चितता नभएको, आयोजनाले दिनुपर्ने लाभ र प्रतिफल तथा समय परिस्थितिमा आइरहेको परिवर्तनको अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा अनगिन्ती योजना सुरु गरेको छ ।

निश्चित योजना र कार्यक्रमबिना सुरु गरिएका आयोजनाहरू कतिपय घिसिँदै, कतिपय अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । पुराना आयोजना नसकिँदै नयाँ–नयाँ आयोजना सुरु गर्ने काम गरिरहेको छ । बजेट र योजना निर्माण गर्दा ती आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिसाब नगरी राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा हुने गरेको छ । देशभर ५३ वटा विमानस्थल छन्, जसमध्ये ३३ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् ।

हवाई यातायातलाई सडक यातायातसँग समन्वय गरी आवश्यकताका आधारमा सुविधा पुर्‍याउने भन्दा पनि राजनीतिक बलमिच्याइँका कारण निर्माण गरिए । अहिले धेरै ठाउँका विमानस्थल सडक यातायातले विस्थापन गरिदिए र विमानस्थल बन्द हुन पुगे । यसैगरी अहिले टोलटोलमा विद्यालय भवन बनेका छन् तर विद्यार्थी अभावमा विद्यालय बन्द वा गाभिने अवस्थामा पुगेका छन् । हरेक सरकार, मन्त्री, संसद्का सदस्य र यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले योजना बढाउँदै बजेट छर्दै लगेका छन् । यसरी राजनीतिक पहुँचवालाले मात्र बजेटको डाडु पन्यू समात्ने हो भने त सबै योजनालाई सम्पन्न गर्न स्रोत पुर्‍याउन सकिँदैन ।

विकासका आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नु आवश्यक हुँदाहुँदै पनि सरकार त्यसमा चुकेको देखिन्छ । नेपालको विकासका निम्ति साधनस्रोतको उपयोगबारेमा नयाँ सोच र दृष्टिकोण आवश्यक छ, जसले अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकोस् । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । रकम अभाव भएको भन्दै उनीहरूले काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि लगभग ५० अर्ब रकम भुक्तान नगरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरू त्यसको भुक्तान नभएसम्म निर्माण कार्य नगर्ने बताइरहेका छन् भने यता ठेक्का लागेका थुप्रै आयोजनाको काम ठप्प भएको छ ।

सरकारबीचमै पनि समन्वयको अभाव छ र कतिपय स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँग समन्वयभन्दा विरोध र असहयोग गरेको भन्ने सुनिन्छ । देशबाट युवा पलायनको अवस्था कहालीलाग्दो छ र यसलाई रोक्न ठूलो प्रयास र सुधारको खाँचो छ, जुन सरकारी तवरबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक झन्डै ६ खर्ब खर्च भए पनि त्यसको उपलब्धि न्यून रहेको छ । प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, निष्क्रियता र समयमा जिम्मेवारी सम्पादन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले प्रोत्साहन, पुरस्कार र दण्डको नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

देशमा सुशासन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक अनुशासन र प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र सत्तासंघर्षले समग्र राज्यसंयन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । यसले जनतामा निराशा, अराजकता र राजनीतिप्रतिको नकारात्मक सोच बढाइरहेको छ । वर्तमानमा देखा परेका समस्या तथा आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सके आर्थिक विकासले फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्