प्रधानमन्त्रीका जिम्मेवारी र चुनौती

संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बधाई तथा शुभकामनाका दिनेहरूको लर्को छ । सुझाव र कार्यदिशाका सचेतकहरूको सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा घुइँचो छ । उहाँ आफ्नो जीवनकालमा दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेसँगै मुलुकले परिवर्तनको सुन्दर आशा राखेको छ । लामो समयमा विभिन्न तहबाट राजनीतिमा योगदान पुर्याउनुभएका ओलीलाई एउटा ऐतिहासिक अवसर तथा संघीय व्यवस्थापनका अप्ठ्यारा पनि एकैसाथ छन् । अब यो नेतृत्वले लामो संक्रमण, भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीले थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ । हिजो उहाँको कार्यकालमा भएका उपलब्धिमध्ये नाकाबन्दीमा लिएको अडान र राष्ट्रियतालाई जनताले स्वागत गरेकै हुन् । संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बधाई तथा शुभकामनाका दिनेहरूको लर्को छ । सुझाव र कार्यदिशाका सचेतकहरूको सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा घुइँचो छ । उहाँ आफ्नो जीवनकालमा दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेसँगै मुलुकले परिवर्तनको सुन्दर आशा राखेको छ । लामो समयमा विभिन्न तहबाट राजनीतिमा योगदान पुर्याउनुभएका ओलीलाई एउटा ऐतिहासिक अवसर तथा संघीय व्यवस्थापनका अप्ठ्यारा पनि एकैसाथ छन् । अब यो नेतृत्वले लामो संक्रमण, भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीले थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ । हिजो उहाँको कार्यकालमा भएका उपलब्धिमध्ये नाकाबन्दीमा लिएको अडान र राष्ट्रियतालाई जनताले स्वागत गरेकै हुन् । अब संघीय व्यवस्थापन, दिगो विकास र संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले बोध गर्नु छ । अर्को पक्ष मुलुकलाई समस्याका चाङ छन् । प्रादेशिक नीति र आवश्यकताअनुरूप आर्थिक असन्तुलनको पहाड सम्याउन चुनौती छ । लामो अन्योल चिर्न सङ्क्रमणकालीन सङ्कटलाई पार लगाएर नेपालीको भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित तुल्याउनु छ । दिगो विकासको मूल फुटाउन काखापाखाको सोचले हैरान निरीह जनताका मूकपीडा सम्बोधन हुने र सबै जनता यही देशका नागरिक हुन् भन्ने सोचको प्रतीक्षा पूरा हुने अभिलाषा अवश्य छ । पार्टीलाई काखी च्याप्ने व्यवहारको साटो राष्ट्रियताले मुलुकमा विभेदको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिइयोस्, यो आवाज पनि विनित छ । सत्तामा पुगेका जिम्मेवार नेतृत्वलाई प्रतिपक्षीले कमजोरी खुट्याई घचघच्याइरहँदा यो सरकारले काम गर्ने ऊर्जा ठानोस् । प्रतिस्पर्धात्मक सोचको विकासमा उकेरा पाउनु कुनै अप्ठ्यारो भएको भन्ने नहोस् । पार्टी एकीकरणको सवाललाई लिएर बाम एकताको निर्णयमा तैं रानी मै रानी कसले भर्ला पानी भन्ने नहोस् । राज्य र जिम्मेवारीलाई पद ओगटेर मात्रै पूरा गर्छु भन्ने सोचसँग दुवै पक्षले सामान्यीकरण गर्नैपर्छ । ओली सरकारलाई विकासका लागि अवसरका जति सजिला बाटाहरू छन्, त्यति नै चुनौतीका चाङले जटिलता छ । प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको होइन, देशका सबै जनताका हुनुहुन्छ भन्ने आत्मबोध र आत्मविश्वास दिलाउनु एउटा असल नेतृत्वको दायित्व पनि हो । झगडा, बेमेल, हानथाप, किचलो कुनै पनि समस्याका समाधान गर्ने उपाय अवश्यै होइनन्, तर रामराज्यको परिकल्पनामा सत्यकै विजय हुनुपर्छ । जनतालाई विकास र समस्याका निकास चाहिएको हो । रोजगार र अत्याधुनिकतासँग एकाकार गर्ने अभिलाषा हो । यसर्थ अबको नेतृत्व सत्तामोहको घोडेजात्रामा च्याँखे थापेर मात्रै बस्नतिर होइन, समाधानकै पक्षमा केन्द्रीत भई विकासको लगाममा लिएर दौडियोस् । अब त ग्रामीण इलाकाबाट देश निर्माणका सम्भावनालाई नीतिगत आधारबाट केलाएर आर्थिक समृद्धिको मार्गलाई चलायमान तुल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि प्रतिपक्षीले अवरोधभन्दा सचेतक र सल्लाहकारको भूमिका खेल्नुमै बढी बुद्धिमानी हुन्छ । यदि कसैले कसैको खोइरो खन्ने नकारात्मक सोचको राजनीतिलाई अघि बढाउने हो भने फेरि देशले आजसम्म पाएका उपलब्धि र देशले गरेका लगानी बालुवामा पानी बन्ने सम्भावना रहिरहन्छ । यदि यसो भएमा त त्यो पार्टी र सङ्गठनको मुहान सुक्ने सम्भावना रहिरहन्छ । यसर्थ मुलुकको विकासका लागि प्रतिपक्षीले पनि विकासकै कार्यबाट प्रतिस्पर्धा गरिनुमा लाभप्रद हुन्छ । निर्वाचनका क्रममा भएका जुनसुकै हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई हेर्दा, हिजोका भ्रष्ट विचार र व्यवहारका पक्षलाई हेर्दा हामी कुन स्तरको सोचमा थियौँ भन्ने प्रश्न यसै कारणले उठ्छ ।  अब अस्थिर राजनीतिलाई चिर्नु छ । जनता भुलाउने कर्म तोडेर देशले अग्रगमनको दिशातिर लम्किनु छ । सबै जनताको एउटै अपेक्षा मुलुकको शान्ति, समृद्धि र दिगो विकास हो । सबैजसो जनताको नम्र निवेदन छ, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको तालमेलका विषयमा विवादास्पद घटना नघटोस् । यहाँ संघीयताको दिगोपनमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि आत्मनिर्भरताको जगलाई समृद्ध तुल्याउनु छ । अर्कातिर पार्टी एकीकरणको अन्योलपनामा चुलिने अप्ठ्यारामा मध्यमार्गी मिलन बिन्दु खोज्न पनि ढिला भइसकेको भान हुन्छ । पार्टीको समन्वयमा आएमा त्यो जनताले दिएको विश्वासको लगामलाई धुजाधुजा पारेर च्यातेको आरोप लाग्नेछ । यसर्थ कुनै पनि कोणबाट कम्युनिस्ट नीतिमै लाञ्छनाको अमिट इतिहास बनाउने कार्य होला भन्ने भय जोडिन्छ ।  पार्टी एकताको विषयमा चुनौतीभन्दा समाधानको पाटो नखोजिए जटिलता हुने नै छ । यसर्थ विकासका लागि त अबको नेतृत्व र सरकार नितान्त सक्षमतामा आधारित, युवा अनुहारकेन्द्री बनोस् । पाका नेताले सल्लाहकारको सम्मानित र अमूल्य योगदान दिइरहून् । सरकारले पाँच वर्षसम्मको स्थायी नेतृत्व रहिरहन सक्ने वातावरणलाई कायम राखोस् । यदि मुलुकको समृद्धि चाहने असल राष्ट्रभक्त हो भने उसले पदीय आशामा किचलो गर्दैन । देशको सेवा गर्नेका लागि ओहदा र सत्तालिप्साको कुनै आवश्यकता पर्दैन पनि । सबैले पदभारका लागि लुछाचुँडी गरिरहने हो भने हिजोको घोषणापत्र, संविधान कार्यान्वयन तथा समृद्ध नेपाल निर्माणको महायज्ञमा अम्लीय वर्षा होला नि त । संघीय शासनमा सबैको हकलाई सम्बोधन गर्न जटिलताका लागि विकास र वैचारिक एकता हुनु आवश्यक हो । विकेन्द्रीकृत शासनमा धेरै दल र विचार हुँदा चित्त बुझाएर समस्या समाधानतर्पm लैजाने विषय जटिल हुन्छ । टुक्रिएको भावभन्दा विचारको एकतामा अब सबै दल र समुदाय एक बन्दै जानुपर्ने विषयसँग मुलुकको समृद्धिका विषय जोडिएका छन् । सबै उपलब्धि शान्ति र सहकार्यले मात्र सम्भव भएका हुन् ।  पैसाको लगानीका विषयमा सबै ग्रामीण वर्गको समान सहभागितालाई ध्यान दिएमा त्यहीँको रकमले त्यही ठाउँको रूप बदल्न गाह्रो हुँदैन । अबको नेतृत्वले देशव्यापी विकासलाई सोच्ने हो भने आत्मनिर्भरताको बाटोलाई केलाएर हिँड्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले यसका लागि भारत र चीनलाई समदूरीको भाव राख्न पनि जान्नैपर्छ । यसमा दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पारदर्शी विकासको स्पष्ट खाका तय भएमा अनि कर प्रणाली व्यवस्थित भएमा मात्रै जनताले सुख पाउलान् । सरकारले बोकेको एजेन्डासँग जनमत तयार पार्ने हो भने योजनाबद्ध कार्यनीति, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका आधारबाट दण्ड र पुरस्कारको रणनीतिलाई अँगाल्नैपर्छ । स्वतन्त्रताका नाउँमा कसैमाथि अन्याय गरिनु र मानवीय रुचि, चाहना र हकमाथि ताल्चा लगाइनुलाई घातक कर्म मान्न सक्नु पनि आवश्यक छ । सबैलाई सुखी र खुसी राख्ने रणनीतिमा अबको नेतृत्व जाग्नैपर्छ । ग्रामीण विकासका सम्भावना सर्भे गरेर, माटो परीक्षण, विकासका सम्भावना सङ्कलन, विकासको प्राथमिकता निर्धारण, विकासे साङ्लो अर्थात् एकले अर्काको विकास हुने दोहोरो फाइदा निक्र्योल गरी सम्भाव्यतालाई समेत केलाएर सहमतिको लहर फैललिए असम्भव रहने देखिन्न ।  जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यका जटिल समस्याका पहाड तथा वातावरणीय पक्षलाई विकाससँगै एकाकार नगरिएमा काठमाडौँभै जटिल बन्छन् । जुन माटोमा उत्पादनशक्तिको प्रचुर सम्भावना हुन्छ, बस्ती सार्नेसम्मका नीति तथा योजनाको आवश्यकता नेपालमा छ । सहरीकरण, बजार व्यवस्थापन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्खनन्जस्ता पाटामा संघीय सुशासनको दह्रो बाटो आवश्यक हुन्छ । समयको मागसँग हरेक विकासमा प्रविधि र नवीनता चाहिन्छ । समय, श्रम र सम्पत्तिको बचतका लागि जानकार व्यक्ति, व्यापारी, पौरख गर्ने सबै वर्ग र समुदायलाई नेतृत्वको टिम निर्माण गरेर बजेट दिने, जिम्मेवारी सुम्पिने, अनुगमन र सुझाव पस्किरहने, गुणस्तरीयतालाई पेस गर्ने, गराउने, प्रतिवेदनमार्पmत जटिलतासँग मिलेर जुध्ने हो भने सबैजसो विकासमा अप्ठ्यारा हटाउने मार्ग खुल्दै जान्छन् । हिम्मत र जोस हुने दक्ष व्यक्ति र समूहलाई बिनाभेदभाव जिम्मेवारी दिने हो भने संघीय शासन, सुशासन बन्नेमा दुईमत नरहला । नातावाद, कृपावादको धोक्रो बोकेर निःस्वार्थी सेवकको उपाधि ग्रहण गर्न तम्सिन्छौँ । अब यस्ता असम्भव सोचलाई, सङ्कीर्ण भावना र विचारलाई व्यवहारबाट परिवर्तन गर्दै जानुमा बुद्धिमानी छ ।