Logo

सेबाेनकाे नियमनमा मार्जिन ल्यान्डिङ कारोबार गर्ने छुट्टै बैंक आवश्यक

विगत अढाई वर्षदेखि सेयर बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा आएको आर्थिक मन्दी तथा सुस्तता र नियामकीय कडाइका कारण सेयर बजारमा संकुचन आएको लगानीकर्ताहरू गुनासो गर्छन् । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमार्फत सेयर बजारमा अंकुश लगाएको भन्दै एकातिर लगानीकर्ता रुष्ट छन् भने अर्कातिर हाल नयाँ अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आएसँगै उनीहरूको आशा पलाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा अहिले सेयर बजार अस्वस्थ अवस्थामा छ । सेयर बजारको उपचार कसरी गर्ने ? राज्य विधि खोजीरहेको छ भने लगानीकर्ता र सरोकारवालाले औषधि नै यो यो हुन सक्छन् भनेर सिफारिस गरिरहेका छन् । जे होस्, अब अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा धितोपत्र बोर्डसँग समेत समन्वय गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्छन् भन्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको छ ।

अहिले सेयर बजारमा आएको समस्या के हो ? राज्यले सेयर बजार चलायमान बनाई यसको दिगो तथा संस्थागत विकासका लागि कुन–कुन विधि अपनाउनुपर्छ ? लगानीकर्ताले खोजेका नीति के–के हुन् ? सेयर बजार जानकारहरूका नजरमा सेयर बजार कस्तो अवस्थामा छ ? भन्नेबारे सेयर बजारका लगानीकर्ता तथा अध्येता अम्बिर बोगटीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, बोगटीसँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सारः

बेलाबखत सेयर बजारमा कसले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस हुने गरेको छ । तपाईंको विचारमा सेयर बजार कसका लागि हो ?
सेयर बजारमा जति पनि कारोबार गर्न सकिन्छ र जस्ता पनि मानिस आउन सक्छन् । धेरै पुँजी लगानी गर्ने क्षमता नभएकाले न्यूनतम १० कित्ता सेयर पनि कारोबार गर्न सक्छन्, जुन १ हजार रुपैयाँमै सम्भव हुन्छ । त्यस्तै कोही धेरै पुँजी लगानी गर्ने क्षमता भएकाहरू लाखौं कित्ताको सेयर कारोबार गर्छु भन्ने हो भने करोडौंको कारोबार गर्न सक्छन् । त्यसकारण थोरैमा हजार रुपैयाँदेखि ठूलोमा कराडौं/अर्बौं लगानीमा पनि सेयर बजारमा कारोबार गर्न सकिन्छ ।

सेयर बजारको विशेषता र सुन्दरता नै यही हो । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भोल्युममा कारोबार हुने भन्दा पनि भोल्युमका साथसाथै धेरै मानिस सहभागी भएर कारोबार हुनुपर्छ । सेयर बजारको गहिराइ र उचाइ, लगानीको सीमा यति नै हुन्छ भन्ने केही निश्चित हुँदैन । सेयर बजारमा लगानीको टुंगो हुँदैन । केही समयअघि १० कित्तामा आवेदन दिन मिल्ने नीति हटाउने कि भन्ने कुरा आयो । तर त्यो हटाउनु हुँदैन । सेयर बजारमा सानादेखि ठूला लगानीकर्ता जसले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्ने अवसर पाउनुपर्छ ।

विगतको तुलनामा अहिलेको सेयर बजार कस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ ?
आव २०६६/०६७ मा निक्षेपको ब्याजदर झण्डै १३ प्रतिशत हाराहारी थियो, त्यतिखेर सेयर बजार घटेको थियो । त्यतिखेर बजार ११६५ अंकबाट घटेर २९२ अंकमा झरेको थियो, जतिबेला लगानीकर्ताको आफ्नो लगानीको करिब ७५ प्रतिशतसम्म लगानी/सम्पत्ति घटेको थियो । सेयर बजारमा लगानी गरेका कतिको घरबार उठेको थियो । ठूला कारोबार गर्ने सेयर कारोबारीहरूको पनि अवस्था सडकमै पुग्ने जस्तो थियो । पछि २०६८ बाट बजार क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गयो । वि.सं. २०७३ सम्ममा बजार सुधार भएर १८८१ बिन्दुमा पुग्यो । त्यो वृद्धि २०७६ आएर फेरि घटेर १०९८ मा झर्‍यो ।

अहिले सेयर बजारमा पछिल्लो आँकडालाई नियाल्ने हो भने निक्षेपको ब्याजदर बढेर जाँदा सेयर बजार घटेको देखिन्छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज पाइन्छ भने मानिसहरू सेयर बजारमा आकर्षित कम हुन्छन् । निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घट्दै जाँदा भने सेयर बजारमा लगानी बढ्ने अवस्था देखिन्छ । अहिले बजारमा झण्डै २५० जति कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई कारोबार भइरहेका छन् । तीमध्ये केहीले बोनस, केहीले हकप्रद र झण्डै एकतिहाइ कम्पनी (करिब ७५) ले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गरी बजारमा सेयरको आपूर्ति बढाएका छन् । यी सबै कुरा नियामकले बढाउँदै जाने तर बजारमा किन्ने क्षमता अथवा खरिदकर्ताचाहिँ नबढाएको अवस्था छ ।

हाम्रो मुलुकमा ३ हजारको बिन्दु कटाउनै नहुने भाष्य नियामकले राखेको छ, तर विदेशमा वा छिमेकी मुलुक भारतमा ७३ हजारको बिन्दु कटेको चाहिँ नहेर्ने गरेको देखिन्छ । नीति ल्याउँदा विदेशको उदाहरण दिनेले नीति कार्यान्वयन गर्ने बेला पनि विदेशको बजारको अवस्था नियाल्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको छैन । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएर आएपछिको आठ वर्षमा भारतीय सेयर बजार २१ हजार बिन्दुबाट बढेर ७३ हजारमा पुगेको छ, जुन स्थिर सरकार र स्थिर नीतिको परिणाम हो । हाम्रो पनि त्यसैगरी स्थिर सरकार र स्थिर नीति हुने हो भने सेयर बजार नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

नेपालको सेयर बजार सीमित घरानाको चंगुलमा रहेको र राज्यले पनि सोही घरानालाई मात्रै सहयोग गरिरहेको आरोप आउने गरेको छ, यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
विगत अढाई वर्र्षअघि ३२ सय बिन्दुमा सेयर बजार पुगेको थियो । त्यो बेला अर्बौं सेयर हुने मानिस ठूला घराना मानौँ । धितोपत्रको परिभाषाअनुसार, तोकिएको रकमभन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता ठूला र सोभन्दा कम लगानी गर्ने साना लगानीकर्ता हुन् । तोकिएको भन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गरे मात्रै पनि तपाईं ठूला लगानीकर्तामा गनिनुहुन्छ । अर्बौं लगानी गर्ने मानिसको बजार ४० प्रतिशतभन्दा बढी घट्यो भने उसको पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी नै घट्छ । अब त्यो बजार घटाउन उसले पहल गर्छ त ? अनि साना लगानीकर्ता, जसले १०, ५०, १ सय वा १ हजार कित्ता सेयर किन्नुभएको छ, उनलाई पनि घाटा त उही ४० प्रतिशत नै हो ।

त्यसकारण ठूलाले बजार घटाउन चलखेल गर्ने भन्ने, सीमित घरानाको चंगुलमा सेयर बजार रहेको भन्ने आरोप केवल आरोपमात्रै हुन् । ठूला लगानीकर्तालाई आरोप त लाग्छ, तर ठूलाको मात्रै पहुँचमा बजार घट्ने हो भने ठूलाको सम्पत्ति सधैं बढिरहनुपर्ने हो नि । करोडौं कित्ता सेयर भएका व्यक्ति तथा संस्था पनि छन्, ती मानिसले सेयर घटाउन लागे त ? त्यसो त होइन । त्यसकारण आफ्नो सम्पत्ति घटाउन कसैले चाहेका हुँदैनन् । तर, अस्वाभाविक रूपमा बढेका सेयर मूल्य भने घट्छन् नै । हाल बजारमा घाटामा गएका कम्पनी, नाफा दिन नसक्ने कम्पनी, पुँजी कम तथा सेयर संख्या कम भएका कम्पनीहरूको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको समय–समयमा देखिन्छ । सरकारले यसलाई चाहिँ नीतिगत हिसाबले नै नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले सेयर बजारसम्बन्धी केही नीतिमा कडाइ गरेपछि धेरैले सीमाबाहिर गएर बजार हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरे । त्यस्तो हो ?
सेयर बजार र मुद्रा बजारमध्ये राष्ट्र बैंकले मुद्रा बजारको नियमन गर्छ । सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड हो । बोर्डले यसको नियमन गर्ने हो । मुद्रा बजारमा आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा कारोबारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सञ्चालन र नियन्त्रण गर्छ । बजारमा कर्जाको प्रवाह बढी भयो भने राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्छ । पुँजीबजारमा पनि बैंकले लगानी गरिरहेका छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो कर्जा दिने गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा निश्चित समयसीमा तोकेर योजना बनाएर यसलाई नियन्त्रण गरिदिएको भए हुन्थ्यो । एक्कासी नियन्त्रण गर्दा मनसाय राम्रो भए पनि बजारमा असर नराम्रो पर्न गयो । राष्ट्र बैंकको २०७८ को मौद्रिक नीति लागू हुनुभन्दा अघि मानौं कि कोही व्यक्ति अथवा संघसंस्थाले सेयरमा लगानी गर्न त्यतिखेरको नीतिअनुसार १०औं करोड वा अर्बौं रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा ऋण लिएर एक–एक वर्षमा पुनः नवीकरण गरी कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था थियो, तर राष्ट्र बैंकको २०७८ को मौद्रिक नीति लागू भएपछि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले एउटा बैंकबाट ४ करोड र ३ वटा बैंकबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा ऋण लिन पाउने सीमा तोकियो ।

तत्कालीन अवस्थामा एक वर्षमा यस्तो कर्जा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, सो ४/१२ करोडको नीति आएपछि एक वर्ष वा नवीकरण मितिभित्र त्यो ४/१२ करोडका सीमाभित्र झार्नुपर्ने भयो । अब यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि सेयर लगानीकर्ताले एकैपटक धेरै सेयर बजारमा बिक्री गरी बैंकको कर्जा नियमित गर्नुपर्ने अवस्था आयो, जसले गर्दा सेयर बजारमा सेयरको सप्लाई अत्यधिक बढेर सेयर बजार घट्न गयो ।

पछिल्ला वर्षमा कम्पनीहरू धमाधम प्राथमिक सेयर निष्कासन गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विगत एक वर्षलाई हेर्ने हो भने झण्डै ७५ वटाजति कम्पनीले आईपीओ जारी गरेका छन् । जुन संख्या अस्वाभाविक हो जस्तो देखिन्छ । यसको इतिहास हेर्ने हो भने त त्यति लामो समय छैन । पछिल्लो समयमात्रै प्रिमियममा आईपीओ किन यसरी आयो भन्नेतर्फ प्रश्न गर्न सकिन्छ । मानौं, २० वर्र्षको इतिहास हेर्ने हो भने अघिल्लो १० वर्षमा र पछिल्लो १० वर्षमा पनि यस्तै छ वा औसतमा बढेको अथवा घटेको हो कि भन्ने अहिलेको अवस्था छैन ।

केही मात्रै बढ्नुले अस्वभाविक बढेको देखाउँछ । नियामक निकायले यसतर्फ निगरानी र चासो दिनुपर्छ । यति मात्र नभई अहिले कतिपय कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ सेयर जारी गर्दा जनताको अधिकार हनन् भएको छ । प्रिमियम जोडेपछि कम्पनीका सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हो, यसले राज्यलाई त फाइदा होला तर आमनागरिकलाई भने अन्याय हुन जान्छ ।

अहिले सेयर बजारमैत्री वातावरण रहेको भन्ने सुनिन्छ, तर पनि बजार अपेक्षाकृत बढ्न सकेन नि ?
पछिल्लो हिसाबमा हामीले हेर्दा मर्जर तथा एक्विजिसनबाट पनि सेयर बजार बढ्न पुगेको छ । यस्तै बोनस सेयर, आईपीओ, राइट सेयरजस्ता कुराले पनि बजारमा सेयर सप्लाई बढाउने काम गर्‍यो । तर, बजारमा हामीले डिम्याट खाता मात्रै खोल्यौं । बजार बढेको बेलामा नियमित कारोबार गर्नेहरू करिब १ लाख ५० हजार जनाको हाराहारीमा हुनुहुन्छ । बजार घटेको बेला कारोबार गर्ने लगानीकर्ता घटेर ५० हजारमा झर्छन् । ५० हजारले कारोबार गर्दा झण्डै एक/दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार भइरहेको छ ।

संस्थागत लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीले पनि लगानी नगर्ने, केही सेयरमै लगानी गर्ने उद्देश्य भएका कम्पनीहरूले पनि मुद्दति निक्षेपमै रकम राख्ने गरको अवस्था छ । यस्ता कामलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । उद्देश्यअनुसारकै काम गर्नेतर्फ कम्पनीलाई अग्रसर गराउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारलाई नियाल्ने हो भने यो क्षेत्रमा झण्डै ३५ प्रतिशतसम्म संस्थागत लगानीकर्ताको योगदान हुन्छ, तर हाम्रो देशमा भने त्यस्ता लगानीकर्ताको योगदान निकै न्यून मात्रामा रहेको छ । अहिले ब्याजदर, तरलतालगायतका कुराबाट बजार बिस्तारै बढ्ने त देखिन्छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्दो ट्रेण्डमा गइरहेको अवस्थामा सेयर बजारमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

तर, भोल्युममा कारोबार गर्न संस्थागत लगानीकर्ता आउनुपर्छ । त्यसका लागि केही सेयर बजारमैत्री नीति आउनुपर्छ । पहिलो कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी तथा संस्थागत लगानीकर्ताले किनेको सेयर कम्तीमा एक वर्ष सेयर बेच्न नपाउने नीति हटाई अन्य व्यक्तिगत लगानीकर्ताले जस्तै कारोबार गर्न पाउने गर्नुपर्छ । जसले सेयर बजारमा कारोबार बढाउन सहयोग मिल्छ । बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूलाई किनेपछि ट्रेडिङ गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, सुरक्षा कोषलगायतले हाल प्रोमोटर सेयरमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ । यसलाई बढाई सर्वसाधारण सेयरको दोस्रो बजारमा पनि कारोबारमा हात हाल्ने हो भने बजारलाई अगाडि बढाउन र दिगो बनाउन सकिन्छ ।

लगानीकर्ताले विभिन्न नीतिगत समस्याले सेयर बजार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका छन्, राष्ट्र बैंकको नीतिको सेयर बजारमा असर कस्तो परेको छ ?
अहिले देशमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो पुँजी झण्डै ७ खर्ब हाराहारीमा छ भने सर्वसाधारण तथा संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप ६१ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र उद्योगी–व्यवसायीले लिएको कर्जा ५० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँजति रहेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म सेयर धितो कर्जामा लगानी गर्न पाउँछन् । त्यो भनेको झण्डै १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउँछन् । अथवा उनीहरूले एउटै कम्पनीको सेयरमा भने आफ्नो पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धितो कर्जा करिब ८५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ ।

जबकि उनीहरूले राष्ट्र बैंकको नीतिभित्र रहँदा पनि झण्डै १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएर पनि आधाउधि मात्र लगानी गरेका छन् । अब यसमा १ करोडभन्दा माथिको कर्जा झण्डै ५२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँजति छ । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिमभार र सोभन्दा बढीको कर्जामा १२५ प्रतिशत जोखिमभार कायम गरेको छ । मानौं ५२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत भनेको अन्य क्षेत्रमा जाने करिब ६६ अर्ब कर्जा बराबरको हुन्छ भने सेयर धितो कर्जामा ५२ अर्ब मात्रै लगानी गर्न मिल्छ ।

यो हिसाबले हेर्दा सेयर धितो कर्जामा जाने कर्जा करिब १४ अर्बजति संकुचन गरिएको देखिन्छ । हाल ६१ खर्बभन्दा बढीको निक्षेप संकलन र ५१ खर्ब जति कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको सेयर धितो कर्जामा लगाएको यो जोखिमभार नीतिले गर्दा यदि १ खर्ब रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरिन्छ भने २५ अर्ब रुपैयाँ अथवा कुल कर्जाको करिब ०.५ प्रतिशत सेयर धितो कर्जा बजारमा जानबाट संकुचन भएको देखिन्छ । हामी ३२ खर्बभन्दा बढीको बजार पुँजीकरण भएको तथा ६२ लाखभन्दा बढी जनसंख्या सहभागी भएको बजारमा राष्ट्र बैंकले ३२०० को अंकबाट सेयर बजार करिब १२०० देखि १४०० अंक अर्थात ४० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर १८०० देखि २१०० अंकमा घुमिरहेको अवस्थामा यस्तो नीति समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्नु नै वाञ्छनीय हुन जान्छ ।

यसरी यस्तो नीतिले लगानीकर्तालाई न्याय भएको छैन । हाल यो नीति राख्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यस्तै नाकाबन्दीको बेला कुनै अत्यावश्यक वस्तुको वितरण प्रणालीमा सरकारले लगाउने कोटा प्रणालीजस्तै गरी हाल बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताले लिने सेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगतलाई १५ करोड र संस्थागतलाई २० करोड रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जा लिन पाउने गरी सीमा तोक्नु गलत छ । सेयर बजारमा लगानीकर्र्ताले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी विरोध गरेको विषय पनि यही हो । त्यसकारण यसको सान्दर्भिकता नै देखिँदैन । अहिलेको समयमा क्याप नै लगाउन आवश्यक छैन ।

अब सेयर बजार अगाडि बढाउनका लागि अर्थमन्त्रीले के गर्नुपर्ला ?
२०६८ सालमा अर्थमन्त्रीमा हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नै थिए । उनले त्यतिखेर ल्याएका सेयर बजारमैत्री नीति अहिले पनि लगानीकर्ताहरूको माझ सम्झन लायक छ । तत्कालीन समय २०६५ भदौमा बजार ११७५ बिन्दु भएको सेयर बजार २०६८ चैतमा घटेर २९२ बिन्दुमा आइसकेको थियो, जसलाई २०७३ असारमा १८८१ बिन्दु पार गर्दै ६४४ प्रतिशतभन्दा बढाई सेयर बजारलाई चलायमान बनाउनमा वर्तमान अर्थमन्त्रीकोे भूमिका देखिन्छ ।

सेयर बजार एकदमै घटेर (नेप्से इन्डेक्स २९२ बिन्दुमा) तत्कालीन समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र मार्जिनमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्थालाई बढाएर ६५ प्रतिशत मार्जिनमा कर्जा पाउने गर्नुका साथै सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीलाई सेयर मूल्यको ३५ प्रतिशत रकम जम्मा गरी सेयर खरिद गरेको ब्रोकरको बिलका आधारमा बाँकी ६५ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितो कर्जा पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए, जसलाई सेयर धितो कर्जा (बिटी ऋण) भनिन्छ ।

सोही नीतिका कारणले सेयर बजार माथि गएको थियो । अहिले अर्थमन्त्री पुनले सेयर बजारमैत्री नीति ल्याउने बताउँदै आएका छन् । उनले दिगो विकासका लागि संस्थागत हिसाबमा एउटा सेयर बजारमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयर धितो कर्जा राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ ।

सेयर बजारमा पनि छुट्टै बैंक आवश्यक भएको हो ?
अहिले मुलुकमा सेयर बजारको विकासका लागि छुट्टै मार्जिन ल्यान्डिङसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाको आवश्यकता परेको देखिन्छ । यस्तो संस्था धितोपत्र बोर्डको नियन्त्रण वा नियमनमा रहने गरी ल्याउनुपर्छ । त्यसो हुनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकलाई लागेको दोष हट्छ । धितोपत्र बोर्ड सेयर बजारको नियामक हो । त्यसकारण अहिले धितोपत्र बोर्डकै नियमनमा नयाँ संस्था सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसले सेयर बजारको विकासका लागिसमेत काम गर्छ ।

हाल केही ब्रोकरहरूले सीमित मात्रामा मार्जिन ट्रेडिङ कर्जासम्बन्धी कारोबार गर्दै आएकोमा उनीहरूलाई पर्याप्त कोष व्यवस्था गर्नका लागि पूर्वाधार विकास बैंकजस्तो कुनै विशेष प्रकारको कम्पनी स्थापना गरेर सेयर बजारको दिगो विकास र विस्तारका लागि लगानी गर्न सक्ने आर्थिक रूपमा सक्षम र सबल संस्था मार्जिन ल्यान्डिङसम्बन्धी कारोबार गर्ने जस्ता विकल्प सोच्नुपर्छ ।

सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने चर्चा बेलाबखत चल्छ, यो कत्तिको आवश्यक हो ?
आ.व. २०६४/०६५ देखि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भिœयाउनेसम्बन्धी विषय अहिलेसम्म चर्चा चल्दै आएको छ । तर, भनेजस्तो त्यति सजिलो छैन । यहाँ लगानी गरिसकेपछि उनीहरूले लगानी तथा नाफा फिर्ता लैजान पाउने नीति त्यति सहज छैन । बाटो सहज नभएसम्म यो गफमात्रै हो । हाल सेयर बजारमा सेयरको आपूर्ति मात्रै बढिरहेको अवस्थामा एनआरएनलाई लगानी गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सके यसले सेयर बजारमा माग बढाई बजार स्थायित्व र चलायमान बनाउन टेवा पुग्न सक्छ । सेयर बजारलाई अगाडि बढाउन उनीहरूलाई भित्र्याउन यो अत्यन्तै आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्