संघीयतासंगै आर्थिक विकेन्द्रीकरण

मुलुकको काठमाडौंकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधि हाल प्रदेशस्तरमा विकेन्द्रित भएको छ । राजनीतिका मुख्य समाचार हिजोआज राजधानीसँगै समानान्तर रूपमा सातवटै प्रदेशबाट प्रवाहित हुन थालेका छन् । पहिलो पटक भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाका सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन तथा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र प्रदेशमन्त्रीको मनोनयनका समाचार पछिल्ला केही सातादेखि बजारमा ‘हटकेक’ बनेका छन् । संघीयताले राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई विकेन्द्रित गरेसँगै अब आर्थिक गतिविधि पनि सोही रूपमा विकेन्द्रित हुने संकेत देखिएको छ । संघीयताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष पनि यही नै हो ।
त्यसो त आर्थिक गतिविधि अहिले पनि राजधानीबाहिर नभएका होइनन् । तर, काठमाडौंसहित मुख्य सहरहरूको दबदबा रहेको अर्थतन्त्रमा अब भने स्थानीय तहसमेतको हिस्सा बढ्न थालेको देखिन्छ । केही वर्षअघिसम्म गाडी भनेको हुनेखानेले मात्र सोखका लागि खरिद गर्ने वस्तु भनिने गरेकोमा अब कालिकोटका किसानले तरकारी बेचेरै बजारसम्म ढुवानीका लागि गाडी किन्न थालेका समाचारले जो–कोहीलाई पनि प्रफुल्लित पारेको हुन्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जसको जगमा टेकेर समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सकिन्छ ।
संघीयताले मुलुकको साधारण खर्च असाधारण रूपमा बढेको र सरकारको स्रोतको अनुपातमा खर्च अत्यधिक वृद्धि भई ढुकुटी नै रित्तिँदै गएको तीतो यथार्थलाई मल्हम लगाउने भनेकै स्थानीय स्तरमा सिर्जना भएका अवसरले हो । स्थानीय जनताको सिर्जनशीलताको प्रस्फुटनका लागि अवसर संघीयताले नै जुटाएकाले यसको राजनीतिक सुन्दरतासँगै आर्थिक पक्षको सबलीकरणमा सबै लाग्नु जरुरी छ । अवसरको सही उपयोग र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु नै पहिलो सर्त हो । यसो हुन सकेमा मुलुकबाट कसैले पनि संघीयताको विरोध गर्न सक्दैनन् र यसविरुद्ध अहिले उठेका आवाजहरू पनि क्रमशः झिनो बन्दै जानेछन् । यसैले राज्यविहीनताको अवस्थाबाट माथि उठेर सुशासनका लागि प्रदेश सरकारहरू लाग्न सकेमा र साधन स्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि अग्रसर भएमा निजी क्षेत्र मात्र नभई आम ग्रामीण किसान र सर्वसाधारणको क्षमता प्रस्फुटन हुनेछ । यसले अन्ततः संघीयतालाई नै बलियो बनाउनेछ ।
केन्द्र र प्रदेशले मात्र नभई स्थानीय तहले पाएको ताजा जनादेश विकास र समृद्धिका लागि हो । राज्यको लगानीले मात्र मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन र यसका लागि मुलुकमा उपलब्ध ससाना र छरिएर रहेका साधनस्रोतलाई एकीकृत गर्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकारहरूले यसमा समन्वयकारी र प्रवद्र्धनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा उत्पादकहरू पनि उत्साही भएर मुलुक ‘मास प्रडक्सन’को दिशामा अघि बढ्नेछ । गाउँमै अवसरहरू सिर्जना भएपछि बसाइँसराइको समस्या रहनेछैन भने यसले बढ्दो सहरीकरणलाई पनि रोक्नेछ । यसका लागि भूखण्डीकरणलगायतका समस्याको भने तत्काल समाधान गरेर कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि ठूलो लगानी वा दाताको भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन । किसानलाई असल बीउ र समयमै मलखादको व्यवस्था गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चतताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने यसबाटै नेपालले सधंै भन्ने गरेको कृषि क्रान्ति गर्न सक्छ । हामीले तरकारी निर्यातलगायतका धेरै ठूलो कुरा सोच्नु आवश्यक पनि छैन । भारत र चीनबाट हाल आइरहेका तर नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने तरकारी र फलफूल मात्रैको उत्पादन आफैं गर्न सक्छौं र यसका लागि स्थानीय सरकारहरू सहयोगी बन्नुपर्छ । निर्यातका लागि जडीबुटी तथा नगदेबालीमा पनि सामान्य तवरले अधिक उत्पादनको बाटोमा जान सक्छौं । यसका लागि नै हो, स्थानीय सरकारको आवश्यकता पनि । यसर्थ, विकासका नाउँमा जथाभावी डोजर चलाउने सरकारभन्दा कृषि उत्पादनका लागि जोड दिने सरकार आजको आवश्यकता हो ।