Logo

सरकारी सुविधा लिनेले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

दोलखा– दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिकाले सरकारी तलबभत्ता खानेले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गरी सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्ने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्ना बालबच्चा अनिवार्य रुपमा शैक्षिक वर्ष २०८१ मा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गरेको छ ।

गाउँपालिकाले चालु शैक्षिक वर्षदेखि नै आफ्ना गाउँपालिका भित्रका राज्यको श्रोतबाट तलबभत्ता खानेका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको थियो । गाउँ कार्यपालिकाको २०७९ चैत २६ गतेको बैठकले गाउँपालिका भित्रका सरकारी सेवा सुविधा लिने सबैका बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चालु शैक्षिक वर्ष निर्देशनको ८० प्रतिशतभन्दा बढीले निर्देशनको पालना गरेको अनुमान छ । केहीले जबरजस्ती निर्देशन अवज्ञा गरेकाले अर्को वर्षदेखि गाउँपालिका निर्देशन कार्यान्वयनमा कठोर हुने संकेत गरेको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा गाउँपालिकाले ध्यान दिएको छ’ अध्यक्ष छवि लामाले भने, ‘आफ्ना बच्चा निजीमा पढाएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको कुरा सान्दर्भिक नभएकाले अब सामुदायिकमै पढाउने निर्णय भएको हो ।’

२०८० को शैक्षिक वर्ष सुरु भएपछि गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपयले भर्ना गरीसकेपछि सुचना जारी गरेको भन्ने असन्तुष्टि गरेकाले यसपाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्न शैक्षिक वर्ष सुरु हुनु २१ दिन अघि नै सूचना जारी गरेको अध्यक्ष लामाले बताए । चालु शैक्षिक वर्षमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी केही जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकहरुले नै निर्देशन मानेन् ।

कतिपयले सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाको कागज समेत बनाएर निजीमा पढाएको समेत पाइएकाले अर्को वर्षदेखि यसलाई समेत कडाइका साथ अनुगमण गर्ने र तलबभत्ता समेत रोक्ने अध्यक्ष लामाले बताए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ र अनुसुची ८ बमोजिम माध्यामिक शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएकाले गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि अभियान सुरु गरेको हो । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले नै निजी विद्यालयमा आफ्ना बच्चालाई पुर्‍याएर आफैंले पढाउने विद्यालयको विश्वास नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्