Logo

नेपालको रोजगारी संरचना

अर्थतन्त्रमा रोजगारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । खास गरी श्रमको रोजगारीले अझ बढी महत्व राख्छ । उत्पादन र वितरणको कार्यमा श्रमको आवश्यकता पर्छ । रोजगार भएर नै एउटा व्यक्तिले आय आर्जन गर्छ भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सहयोग पुग्छ । रोजगारीले मानिसको जीवनस्तर उकास्न र गरिबी निवारण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । श्रम यस्तो शक्ति हो, जसलाई संरक्षण गरेर राख्न सकिँदैन । समयअनुसार काम नगरेमा त्यो त्यसै खेर जान्छ । यसकारण विकसित देशहरूमा रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारीलाई नजिकबाट हेर्ने र विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा भने रोजगारी सिर्जना तथा बेरोजगारीको स्थितिबारे पर्याप्त तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । केही वर्षको अन्तरालमा गरिने श्रम सर्वेक्षण नै रोजगारीसम्बन्धी उपलब्ध तथ्याङ्क हो । यसले गर्दा अर्थतन्त्र कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति बेरोजगार छन् भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी छैन । वास्तवमा यस्ता तथ्याङ्क मासिक अथवा त्रैमासिक रूपमा आउनुपर्ने हो । श्रम सर्वेक्षणहरूले झिना–मसिना कामहरूलाई पनि रोजगारीको परिभाषाभित्र राखेर नेपालको बेरोजगारी २ –३ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण– ०७१-७२ का अनुसार १५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्यामा बेरोजगारीको दर जम्मा ३.१ प्रतिशत मात्र देखाएको छ । वास्तवमा तथ्याङ्कको अभावमा रोजगारी सिर्जना सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र उत्पादनको संरचनामा पछिल्ला दशकहरूमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०३१-३२ मा कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७१.६ प्रतिशत योगदान दिएको थियो भने औद्योगिक क्षेत्रले ८ प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशतजति सेवाक्षेत्रले योगदान दिएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि कृषिक्षेत्रको योगदान घटेर ५१.२ प्रतिशत रह्यो, झन्डै २० प्रतिशत बिन्दुले घट्यो । अर्को १० वर्षपछि ०५१-५२ मा आइपुग्दा थप १० प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४१ प्रतिशतजतिमा झर्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०६१-६२ मा आइपुग्दा कृषिक्षेत्रको योगदान ३५.२ प्रतिशतमा ओल्र्यो र आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मा कृषिक्षेत्रको अंश ३१.३ प्रतिशतमा पुग्यो ।
तर, नेपालमा उत्पादनको संरचनामा आएको परिवर्तनअनुरूप रोजगारीको संरचनामा परिवर्तन आएको छैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनबाट आममानिसले फाइदा लिन सकेका छैनन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण ०७१-७२ का अनुसार नेपालमा १० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्याको ७७.२ प्रतिशत श्रम बजारमा छन् । नेपालको कुल रोजगारीमा कृषिक्षेत्रको अंश ६९.४ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि ८१ प्रतिशत महिला कृषिमा संलग्न छन् । यसरी कृषिक्षेत्र महिलाको श्रममा बढी निर्भर रहेको छ । त्यस्तै, ७८.६ प्रतिशत ग्रामीण जनशक्ति कृषिमा निर्भर छ ।
उक्त सर्वेक्षणअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगहरूले कुल रोजगारीको ५.९ प्रतिशत मात्र रोजगारी दिएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूजस्तै निर्माणले कुल रोजगारीको ५.१ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारले ६.५ प्रतिशत योगदान दिएका छन् । यसबाहेक अन्य क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । सहरी क्षेत्रमा १३.४ प्रतिशत जनशक्ति थोक तथा खुद्रा व्यापारमा र ९.८ प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा रोजगार छन् । उल्लेख्य विस्तार भए पनि वित्त र बिमाले कुल रोजगारीमा जम्मा ०.६ प्रतिशतमात्र योगदान दिएको छ ।
कृषि कर्ममा बढी मानिस संलग्न रहेकाले नेपालमा पूर्ण बेरोजगारीको स्थिति कम देखिने गरेको छ । त्यसैले पूर्ण रोजगारीको अवस्था पनि छैन, झन्डै २२.७ प्रतिशत श्रमशक्ति, सहरमा २६.३ प्रतिशत र गाउँमा २०.८ प्रतिशत श्रमशक्ति, अर्धरोजगारको अवस्था रहेका छन् । ६० प्रतिशत जनशक्तिले मात्र हप्तामा ४० घण्टा तथा यसभन्दा बढी काम गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपालको श्रम बजारको अर्को विशेषता भनेको अत्यधिक अनौपचारिक र स्वरोजगारको स्थिति हो । काममा संलग्न जनशक्तिमध्ये ५८ प्रतिशतजति कृषिमा स्वरोजगार रहेका छन् भने ११.० प्रतिशत गैरकृषिमा स्वरोजगार रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा दुईतिहाइभन्दा बढी जनशक्ति कृषिमा स्वरोजगार रहेका छन् । समग्रमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार छन् । त्यस्ता श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेका छन् ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण ०७१-७२ ले देखाएको अर्को महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने नेपालको युवा जनशक्ति (१५ देखि २४ वर्ष) मध्ये झन्डै ११ प्रतिशतले न त पढ्छन्, न त काम नै गर्छन, ४२ प्रतिशतजति पढ्दैनन् तर काम गर्छन् । यसरी ठूलो युवा जमात निष्क्रिय रहनु आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको दृष्टिकोणले राम्रो मान्न सकिँदैन ।
दुईतिहाई श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिएर नेपालको कृषिक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा एकतिहाइजति योगदान दिएको स्थितिले नेपालको अर्थतन्त्रको केही कमजोरीलाई उजागर गर्छ । जस्तै, पहिलो— नेपालको कृषिक्षेत्रको श्रम उत्पादकत्व कम छ । उत्पादकत्व कम हुनु भनेको यस क्षेत्रमा लागेकाको प्रतिव्यक्ति उत्पादन तथा आम्दानी कम रहनु हो । तसर्थ, नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले गति लिन सकेको छैन र प्रतिव्यक्ति आम्दानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । दोस्रो, कृषिक्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति पूर्ण रोजगार छैन, अर्धबेरोजगारीको अवस्थामा छन् । तेस्रो, कृषिमा कम उत्पादकत्व रहेकाले जीवनस्तर सुधार गर्न कठिन देखेरै श्रमशक्ति यस क्षेत्रबाट पलायन भइरहेको छ । तर सोहीअनुरूप विस्तार भइरहेको सेवाक्षेत्रले श्रमशक्तिलाई समेट्न सकेको छैन । यसले गर्दा नेपालीहरू बाह्य रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । बाध्यताका रूपमा सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी अहिले फेसन र संस्कृतिजस्तो भएको छ । राम्रै उब्जाउ खालका जग्गा–जमिन हुनेहरू पनि विदेश पलायन भइरहेको स्थिति छ ।
मानिसहरूको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हुनाले रोजगारी सिर्जनालाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आफ्नो कार्यकालमा के–कति रोजगारी सिर्जना भए भन्ने कुरा सफलताको सूचकका रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सके मासिक नसके त्रैमासिक रूपमा भए पनि नेपाली अर्थतन्त्र कति थप रोजगारी सिर्जना भयो भने कुरा तथ्याङ्क तयार पारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
यसका साथै, खासै परिवर्तन हुन नसकिरहेको नेपालको रोजगारीको संरचनामा परिवर्तन ल्याउनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । न्यून आयमा ठूलो संख्यामा कृषिक्षेत्रमा जगडिरहेको श्रमशक्तिलाई बढी आय हुने क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक छ । साथै, कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आधुनिकीकरण र मेसिनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाहमुखी सोच, प्राविधिक ज्ञान र व्यावसायिकताको अभावले गर्दा रोजगारी संरचनामा परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । औद्योगीकरणमा जोड दिई उत्पादकत्व उच्च हुने क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च आम्दानी हुने गरी पर्याप्त गैरकृषिक्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएमा नै दिगो रूपमा आय समानता कायम गर्न, गरिबी निवारण गर्न र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका निर्देशक श्रेष्ठका यी विचार निजी हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्