Logo

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सूचिकृत १२ हजार, १५ सयलाई रोजगारी

जुम्ला– जुम्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १२ हजार बढी युवायुवती बेरोजगारका रूपमा सूचिकृत भए पनि १५ सय जनाले मात्रै सय दिनको रोजगारी पाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जुम्लाका आठ स्थानीय तहबाट कुल १२ हजार २१४ जना युवा बेरोजगार सूचिकृत भएका थिए । जसमध्ये एक हजार ५२६ जनाले मात्रै रोजगारी पाएको जनाइएको छ ।

२०७५ फागुन ११ गतेबाट सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी बेरोजगारी न्यूनीकरण, रोजगार केन्द्रित आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

सोहीअनुसार स्थानीय तहमा रोजगारी प्रदान गर्नु पहिले बेरोजगार सूचिकृत गर्ने प्रावधान छ । तर सूचिकृत मध्येबाट थोरैले मात्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । जसका कारण सूचिकृत भएका अधिकांश युवा रोजगारी नपाउँदा पलायन हुन बाध्य छन् । बेरोजगारका रूपमा सूचिकृत हुँदा पनि स्थानीय तहमा रोजगारी नपाउँदा जुम्लाका सयौं युवा कालापहाड (भारत) कमाउन गएका छन् ।

जुम्लाका आठ पालिकाको गत आव २०७९/०८० को तथ्यांक हेर्दा कुल १२ हजार २१४ जना बेरोजगार सूचिकृत भएकोमा १५ सय २६ जनाले मात्रै रोजगार पाएको देखिन्छ । बेरोजगारका सूचिकृत भएका ४० वर्षमुनिका १० हजार ६८८ युवा अझै कामविहीन छन् । यसैबीच गत आवमा जुम्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ८४ वटा योजना निर्माण भएका छन् । यो कार्यक्रमबाट विशेषगरी घोरेटो बाटो, पर्खाल निर्माण, घेराबार, सिँचाइ कुलो मर्मत, तटबन्धनजस्ता काम हुने गरेका छन् ।

जसमा पातारासीमा ७, कनकासुन्दरीमा १६, सिंजामा ११, चन्दननाथमा १०, गुठिचौरमा ५, तातोपानीमा १४, तिलामा १३ र हिमामा आठवटा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ८४ योजना निर्माण भएका हुन् । बेरोजगारका रूपमा सूचिकृत हुनेमा महिला ६ हजार ७७९ जना र पुरुष पाँच हजार ४३५ जना रहेका छन् । बेरोजगार सूचिकृत भए पनि रोजगार नपाउने समस्याले युवा पलायन हुने र प्रायः महिलाले काम पाउने गरेका छन् । बेरोजगारका रुपमा सूचिकृत गरी सकेपछि निश्चितलाई भन्दा सबैलाई कुनै न कुनै काममा जोड्नु पर्ने युवा वीरेन्द्रबहादुर शाहीको भनाइ छ ।

तातोपानी–२ का युवा शाही भन्छन्, ‘हजारौंको संख्यामा बेरोजगार सूचिकृत गरेर थोरैलाई मात्र रोजगारी दिनु उचित छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट अभाव होला । सबैलाई काम दिन कठिन हुनसक्छ । तर पालिकाका अन्य विकास निर्माण, उद्यमशीलताका क्षेत्रमा सूचिकृत युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर जिल्लामा त्यस्तो देखिँदैन । सूचिकृतभन्दा पहुँचका भरमा लाभ लिएको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विवरणअनुसार हालसम्म नेपालभरि ७० लाख आठ हजार २४५ युवा बेरोजगारको रूपमा सूचिकृत भएका छन् भने एक लाख ६५ हजार ९८० जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म १८ हजार १९७ वटा योजना निर्माण भएका छन् । सरकारले आफै सूचिकृत गरेका युवा युवतीलाई रोजगारी दिन नसकेकै कारण नेपालबाट युवा पलायन थामिनसक्नु छ ।

तर तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले पालिकाका विभिन्न कार्यक्रम र विकास निर्माणमा सूचिकृत बेरोजगार युवालाई प्राथमिकता दिने गरेको बताए । उनले भने, ‘पालिकाका हरेक विकास निर्माण र सीपमूलक तालिममा सूचिकृत युवालाई पहिलो प्रथामिकता दिँदै आएका छौं । हालै किर्डाक नेपालद्वारा सञ्चालित मोबाईल रिपेरिङ, सिलाइकटाइ, फर्निचर, प्लम्बिङलगायतका तालिममा सूचिकृत युवा बढी छन् ।’

सरकारले सूचिकृत भएका सबै युवालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारीमा खटाउने नीति र बजेटको व्यवस्थापन गरेमा सहज हुने पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोरा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्रोत अभावले सूचिकत भएका सबै युवालाई रोजगारी दिन नसकिने समस्याले गर्दा अन्य विकास निर्माणमा छुटेका युवालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्