साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यान्वयन

साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) को सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषणले यसको शक्ति, कमजोरी, अवसर र खतराहरूको मूल्यांकन समावेश गर्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमले प्रायः मुख्य नीतिगत पहलहरूको रूपरेखा दिन्छ, जसमा व्यापक राजनीतिक समर्थन भएको हुन्छ । यसले गठबन्धन साझेदारहरूको एजेन्डामा साझा हुने दबाबका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम अस्पष्ट हुन सक्छ र विशेष विवरणहरूको अभाव हुन सक्छ, जसले कार्यान्वयनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँछ । यसले राजनीतिक साझेदारहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने तर नीतिगत हिसाबले पर्याप्त मात्रामा पुग्न नसक्ने सम्झौतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई थप विस्तृत नीति विकासका लागि सुरुवात बिन्दुको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले साझा लक्ष्यका लागि विभिन्न राजनीतिक समूहलाई एकताबद्ध गर्ने क्षमता राख्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता वा गठबन्धनमा परिवर्तनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पहललाई पटरीबाट हटाउन सक्छ । विपक्षी दलहरूले केही नीतिप्रति सरकारको प्रतिबद्धताको आलोचना गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सम्झौता प्रयोग गर्न सक्छन् । विस्तृत विश्लेषणका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विशिष्ट सामग्री र यसलाई सिर्जना गरिएको सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम नेपालको गठबन्धन सरकारले अवलम्बन गरेको भावी नीति हो । यो सामान्यतया गठबन्धन सरकारको कार्य पूरा गर्न न्यूनतम उद्देश्यका रूपमा फ्रेम गरिएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम नेपालमा गठबन्धन सरकारको न्यूनतम उद्देश्य रेखांकित गर्ने दस्ताबेज हो । नेपालमा गठबन्धन सरकारहरू चल्ने चलन बनेपछि यो कागजातले प्रमुखता हासिल गरेको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमले, अन्य कुराका अतिरिक्त, सामाजिक सद्भावको संरक्षण, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तथा सामाजिक सद्भाव र शान्तिमा खलल पार्न खोज्ने सबै अस्पष्ट र कट्टरपन्थी तत्वहरूलाई डर वा पक्षपातबिना कानुनको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले ‘नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ शीर्षकको साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) सार्वजनिक गरेको छ । ८ पृष्ठको दस्ताबेजमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास र परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटेर बुँदा नम्बर उल्लेख नगरी उल्लेख गरिएका छन् ।
हालै सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धिमा संकल्प प्रस्तावमा जोड दिइएको छ । जनतामा आशा र भरोसा प्रदान गर्न खास गरी युवा र अर्थतन्त्रका बारेमा समाजवादउन्मुख भनिएको छ ।
पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पको प्रस्तावनामा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ बाट सुरु गरिएको छ । साथै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्य सञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न; समाजमा, विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिको रक्षा गर्न; राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न; प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, संघर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरवबोध गराउन; राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ भनी प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्याउने विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने, सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तर कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने, विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने, सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोह्रौं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने आदि जस्ता पुरानै कुराको निरन्तरता छ ।
यस आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्नेसमेत उल्लेख छ ।
वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने सन्दर्भमा वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने; सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने; ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने; बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने; हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने; लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने आदि उल्लेख छन् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ ।
संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन, सीप सिक्ने (स्किल गेन) माध्यम बनाउनेसमेत उल्लेख छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैकल्पिक लगानीहरूको परिचालनका निम्ति आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने र स्वचालित डिजिटल एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने कुरा उल्लेख छ । ‘पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ बनाउने आदिसमेत उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्था, वन–वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, नेपाली सभ्यता, भाषा, धर्म, संस्कृति र जातजातिको संरक्षण एवं विकास गर्ने; विविधता र बहुलतालाई नेपालको सम्पदाका रूपमा विकास गर्ने; अन्धविश्वास, रुढी, सामाजिक-जातीय विभेद, विकृति–विसंगति एवं शोषण अन्त्य गर्ने; अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहाद्र्रता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहचार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाज निर्माण गर्ने आदि उल्लेख छन् ।
महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशिता, नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने, गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा) हरूको सीप, पुँजी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दै उनीहरूको जायज चासोको सम्बोधन गर्ने कुरा अन्य कुराको अतिरिक्त उल्लेख छ । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, सुस्त पुँजीगत खर्च, तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गरी युवा रोजगार सहकारी र लघुवित्तमा ठूलो लघुवित्तलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमनअन्तर्गत राख्ने, समवेशिता र धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी आयोग बनाउने, छरितो सेवा प्रदान गर्न जवाफदेहिताको विकास गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नियुक्ति गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने आदि उल्लेख छन् ।
साधारणतः न्यूनतम साझा कार्यक्रमले, अन्य कुराका अतिरिक्त, प्रत्येक परिवारलाई सुरक्षित र व्यावहारिक जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नका लागि एक दशक र त्यसभन्दा बढी अवधिमा दिगो रूपमा प्रतिवर्ष कम्तीमा उल्लेख्य अर्थतन्त्र वृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने तरिका सुनिश्चित गर्छ । विशेष गरी असंगठित क्षेत्रका किसान तथा मजदुरहरूको कल्याण र तिनीहरूका परिवारको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने पनि उद्देश्य रहेको हुन्छ । महिलाहरूलाई राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक र कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा सशक्त बनाउनुपर्ने पनि अर्को उद्देश्य हुन सक्छ ।
हाम्रा उद्यमी, व्यवसायी, वैज्ञानिक, इन्जिनियर र अन्य सबै पेसाकर्मी त्थ्ँ समाजका उत्पादक शक्तिहरूको सिर्जनात्मक ऊर्जालाई सदुपयोग गर्न पनि परिलक्षित भएको हुनुपर्छ । हालको गठबन्धन सरकारले हाम्रो देशका जनतासँग एउटा गम्भीर वाचा गरेको छ । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सबै क्षेत्रलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्न खोजेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी ‘ट्र्याक’मा ल्याउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । साझा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरूलाई कसरी मूर्तरूप दिने गरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ ।
पाँच दलीय गठबन्धन, अधिक एक व्यवस्था र कम एक गठबन्धन, पार्टीहरूको एक समूह हो, जसमा सत्ता र अधिकारद्वारा प्रयोग गरिन्छ । गठबन्धन सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम अपनाएको छ, जसले नयाँ सरकारलाई परिभाषित गर्ने भ्रम र अवसरवादलाई पूर्ण रूपमा झल्काउने पुलिन्दा हुनु हुँदैन– सीएमपी ।
हालैको गठबन्धनका साझेदार तथा उनीहरूका बाहिरका समर्थकबीचको दरार र खाडल ढाक्नका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम एउटा सानो पर्खाल पत्र मात्र हुनु हुँदैन । कागज च्यात्ने हो भने माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले दाबी गरेको जनादेशमा के खोक्रोपन र विरोधाभास देखिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । गठबन्धनमा संलग्न दलहरूको चुनावी घोषणापत्र ‘विकास, सुशासन र शान्तिका लागि एजेन्डा’ को छुट्टै तालिका र विश्लेषण हुने नै छ । यसलाई तुलनात्मक अध्ययनका रूपमा वितरण गरिनुपर्छ ।
दृष्टि र महत्वाकांक्षाका हिसाबले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पहिलो हताहत नेपालबारे एक दर्शन हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रमले विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताको घर, आगामी दशकमा विकासोन्मुख मुलुक हुने शक्तिको रूपमा उभिनका लागि सबै आवश्यक स्रोतसहितको ३ करोड जनसंख्या भएको यस राष्ट्रका अगाडि कुनै ऊर्जादायी दृष्टिकोण राख्दैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रमले न त नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक र सभ्यताको सम्पदाको उल्लेख गरेको छ, न त यसले आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रहरूको समूहमा नेपाल कहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुनै आकांक्षा समावेश गरेको छ । यसले ‘नेपाललाई २०२६ भित्रमा विकासोन्मुख राष्ट्र बनाउने’ लक्ष्यलाई पनि जोड दिएको छ, जुन आकांक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
कृषि
न्यूनतम साझा कार्यक्रमले नेपाल कृषिले सामना गरिरहेका समस्याको जटिलता, न त यसअघिका अवसरहरूबारे बुझेको देखाउँछ; यसले कृषि बजार सुधार गर्ने, आन्तरिक व्यापार अवरोध हटाउने, प्रभावकारी खाद्य श्रृंखला व्यवस्थापनको विकास गर्ने, फोहोर र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने, कृषिमा आर एन्ड डी इनपुटहरू समावेश गर्ने र खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई आधुनिक, छिमेकी र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक लाइनमा विकास गर्ने आवश्यकतालाई पनि मान्यता दिएको छैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रमका प्रस्तावहरूमा पूर्ण रूपमा विशिष्ट समाधानहरूको अभाव छ, जुन आजको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थानको वास्तविकतामा आधारित छ ।
महिला सशक्तीकरण
भ्रष्टाचारमुक्त सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रमले ‘भ्रष्टाचारमुक्त सरकार’ दिने दाबी गरेको छ र कुनै पनि कालखण्डमा भएको भनी पुरानै सीएमपीको ‘कपि पेस्ट’ गरेको छ । यद्यपि, गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार र अपराधका बारे केही गर्न खोजेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र अन्य गम्भीर आपराधिक कसुरमा अभियोगमा परेका कैयौं सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्मा राखिएको छ भनिन्छ, तर त्यो पुष्टि हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारमा विवादित मन्त्रीहरू समावेश भएको पनि बचाउ गरेका छन् ।
गठबन्धन सरकारमा मन्त्री भएका व्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्ने दलका सदस्यहरूले यसअघि नै विरोध जनाइसकेका छन् । उनीहरूको विरोध या त सार्थक हुनुपर्छ, नत्र यसलाई अखण्डताको अवधारणाको ओठको सेवा मात्र मानिनेछ । समग्रमा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम आफैंमा खराब हुँदैन, तर यसको सफल कार्यान्वयनको मोडालिटी हुनु जरुरी छ, जसका लागि निजी क्षेत्र समेत रहेको संयन्त्र बनेको भए अझ बेस हुने थियो ।