अवैध नदीजन्य उत्खनन्ले जोखिममा जलाधार क्षेत्र

जुम्ला– नदीजन्य वस्तु गिट्टी बालुवाको अवैध उत्खनन्ले जलाधार क्षेत्र जोखिम परेका छन् । जुम्लाका तिला, हिमा, जवा नदी, गिडिखोला, भेरीखोला लगायतका अन्य खोला नालाबाट अवैध रूपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्दा जलाधार क्षेत्र जोखिममा परेका हुन् । नदीको मनपरि उत्खननले जलाधार क्षेत्रमा मात्र जोखिममा परेका छैनन् ।
खेतीयोग्य जमिन पनि मासिँदै गएको छ भने बाढी पहिरोको जोखिमसमेत उत्तिकै बढेको छ । नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्लाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारले ध्यान नदिनु र प्रहरी प्रशासनले नियमन नगर्दा जुम्लामा नदी दोहन बढिरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनको करिब सात वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि गिट्टी बालुवा उत्खनन्को ठोस नीति बन्न सकेको छैन ।
जसका कारण जलाधार क्षेत्र जोखिम पर्नुका साथै पालिकाको करोडौं राजस्वसमेत गुमिरहेको छ । जुम्लामा बढ्दो नदी उत्खनन्ले विभिन्न जोखिम निम्त्याएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए । आन्तरिक आम्दानी वृद्धिको मुख्य स्रोत गिट्टी बालुवा भए पनि सही परिचाल हुनसकेको छैन ।
उनले भने, ‘बढ्दो प्राकृतिक विपद रोक्न प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सही परिचालन आवश्यक छ । तर त्यता कसैको ध्यान छैन । नदीमा डोजर र ट्याक्टर टिप्पर जोतिएका हुन्छन् । त्यसले जल प्रणालीलाई प्रत्यक्ष असरसमेत पारेको छ । तटबन्धन लगाउनसमेत नदी दोहन भइरहेको छ । बेलैमा नदी दोहन नरोके ठूलो जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
भू–तथा जलाधार कार्यालयद्वारा आयोजित स्थानीय तहसँग जलाधार तथा उपजलाधार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले २०७८ र ०७९ को असोज कात्तिक महिनाा ठूलो वर्षा हुँदा बाढीपहिरोले धनजनको क्षति भयो खेतीयोग्य जमिन बगर बन्नु, सिँचाइ कुला, विद्युतगृह भत्किनु सबैको कारण नदी दोहन भएको बताएका छन् ।
चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपमेयर रामदेवी खड्काले बाढी रोक्न, खेतीयोग्य जमिन बचाउन तटबन्ध निर्माण गर्दा नदीको ढुंगा प्रयोग गर्ने परिपाटि अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘विपद् रोक्न तटबन्ध लगाइन्छ । तर नदीकै ढुँगा निकाल्दा थप जोखिम बढेको छ । खानीका ढुंगा प्रयोगमा जोड दिउँ । नदीको अवैध उत्खनन् रोक्न आठै पालिका गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । नीति बनाएर आम्दानी हुने गरी प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।’
भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हिमालय साउदले नदीको दोहन बढ्न थालेपछि जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि तटबन्धको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनका अनुसार कार्यालयले जुम्लासहित उपल्लो कर्णालीको पाँच जिल्लामा जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा काम गर्दै आएको छ । नदी दोहनले जुम्लाका जलाशय क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेकोले स्थानीय तहदेखि सरोकारवाला निकायको समन्वय र सहकार्यमा कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
जलाधार क्षेत्रको नक्शांकन, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण, संवेदनशील गाउँबस्ती तथा पूर्वाधारको प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । अतिजोखिम क्षेत्र पहिचान, नक्शांकन तथा पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थापन, चुरे क्षेत्रको जलाधार व्यवस्थापन, तालतलैया पोखरी तथा सीमसार क्षेत्रको पहिचान, वर्गीकरण र संरक्षणका काम भइरहेको प्रमुख साउदले बताए ।