श्रमिकको कल्याणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या वृद्धिसँगै विभिन्न समस्या पनि बढ्दै गएका छन् । विदेशमा रहेका श्रमिकको संख्या बढेसँगै उनीहरूको उद्धार, सहयोग तथा सहजीकरणका लागि सरकारले धेरै रकम खर्च गर्दै आएको छ । यसका लागि श्रम गन्तव्यमा नियोगको क्षमता बढाउने काम पनि भइरहेको छ । विदेशमा मृतक, अंगभंग भएका र बिरामी श्रमिकको संख्या बढ्दै जाँदा श्रमिकको सहयोगका लागि काम गर्न स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको भूमिकासमेत बढेको छ ।

यसका लागि श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि विभिन्न नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । बोर्डले श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि अझ नयाँ कार्यक्रम थप्नेसमेत तयारी गरेको छ । बोर्डले श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि गर्दै आएको विभिन्न कार्यक्रम र आर्थिक सहायताका सम्बन्धमा बोर्डका निर्देशक टीकाराम ढकालसँग कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सारः

वैदेशिक रोजगार बोर्डले पछिल्लो समय विदेशमा रहेका श्रमिक र स्वदेशमा रहेका उनीहरूका परिवारका लागि के गरिरहेको छ ?
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार र सन्ततिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विदेशमा रहेका श्रमिकका लागि उद्धार, आर्थिक सहयोग र स्वदेश फर्केपछि पुनर्एकीकरण, नेपालमा रहेका हकवालाका लागि उपचार खर्च र सन्ततिका लागि छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय विदेशमा मृत्यु तथा गम्भीर रूपमा अंगभंग भएका श्रमिकका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । हाल छात्रवृत्तिको रकम बढाएर १६ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।

जसमा पहिला ८ हजार र १२ हजार दिने गरेकोमा हाल १२ हजार र १६ हजार दिने गरिएको छ । आधारभूत तहसम्मका लागि वार्षिक १२ हजार र माध्यमिक तहसम्मको बढाएर वार्षिक १६ हजार दिन थालिएको छ । यस वर्षका लागि सबै क्षेत्रबाट निवेदन संकलन गरेर वर्षमा एकपटक दिने गरिएको छ । यसका लागि काम अघि बढिरहेको छ । असार मसान्तसम्म निवेदन दिएकाहरूलाई अनुदान दिने योजना छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका सबै सन्ततिले छात्रवृत्ति पाउँछन् भने अंगभंग भएका श्रमिकका १८ वर्ष नपुगेका सन्ततिले पनि पाउने गरेका छन् ।

बोर्डले टेलिमेडिसिन सेवा पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय यसको कार्यविधि संशोधन गर्नुको कारण के हो ?
पहिलाको कार्यविधिमा बोर्डमा एउटा कोठाबाट यो सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने हुँदा सोहीअनुसार फरक–फरक विशेषज्ञको आवश्यकता पर्ने देखियो । सबैलाई सेवा दिन विशेषज्ञ डाक्टर पनि फरक–फरक हुनुपर्छ । एक जनाले मात्र परामर्श दिएर नहुने देखियो । सरकारी अस्पतालका विभिन्न डाक्टरसँग सम्झौता गरेर काम गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।

यसका लागि धेरै विशेषज्ञ डाक्टर भएको वीर अस्पतालसँग गरिएको छ । टेलिमेडिसिनमा मेडिकल अफिसर र एचएले फोन उठाउनुहुन्छ । उहाँहरूले सामान्य स्वास्थ्य समस्या भए बताइदिनुहुन्छ । विशेषज्ञ डाक्टरको आवश्यता भए सोहीअनुसार डाक्टरबाट परामर्श दिने गरिएको छ । मानसिक समस्या भए मनोचिकित्सक र हाडजोर्नी भए सोही क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टरको सहयोगको परामर्श दिने गरिएको छ ।

टेलिमेडिसिन परामर्शका क्रममा विदेशमा रहेका श्रमिक अस्पताल नै जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ के गरिन्छ ?
यो सेवामा भाइबर, इमो तथा ह्वाट्स एपजस्ता माध्यमबाट परामर्शको काम गरिन्छ । विदेशमा रहेका धेरैजसो श्रमिकमा मानसिक समस्या रहेको पाइएको छ । योचाहिँ परामर्शबाट नै ठीक हुन्छ । विदेशमा परामर्श लिनसमेत चिकित्सकको सेवा महँगो छ । यहाँबाट परामर्श लिएर वीर अस्पतालको लेटरप्याडमा प्रिस्काइप गरेर नै विदेशमा पठाइने गरेको छ । विदेशमा ल्याब टेस्ट गराएर सो टेस्टको रिपोर्ट यहाँ रहेका चिकित्सकलाई पठाएर औषधि सिफारिस गर्ने गरिएको छ । सर्जरी र थप परामर्श आवश्यक हुने अवस्थामा सोहीअनुसारको विशेषज्ञसँग परामर्श गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संख्यात्मक हिसाबले कति श्रमिकले टेलिमेडिसिन सेवा लिने गरेका छन् ?
फागुनमा टेलिमेडिसिन सेवाबाट विदेशमा रहेका श्रमिकमध्ये जनरल मेडिसिन २९, मानसिक रोगका २५, युरोलोजीमा १४, इएनटी १२, छालासम्बन्धी ८ र सर्जरीसम्बन्धी २१ जनाको रहेको छ । यसरी नै हाडजोर्नी १० र ग्यास्ट्रोलोजी १६ गरेर एक महिनामा १३५ जनालाई टेलिमेडिसिन सेवा दिइएको छ । यसको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छैन । टेलिमेडिसिन सेवा लिनेले यो प्रभावकारी नै रहेको जनाएका छन् । यो सेवाबाट श्रमिकका लागि पैसा र सेवा दुवै दृष्टिकोणले फाइदाजनक रहेको पाइएको छ ।

टेलिमेडिसिन सेवा सम्बन्धमा श्रम गन्तव्यका नियोग भने जोडिएको छैन । यो सेवाबारे श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारलाई जानकारी गराउने काम भइरहेको छ । टेलिमेडिसिनका बारेमा सबैलाई जानकारी दिन नसक्दा यसबाट सबै लक्षित वर्गले सेवा लिन पाएका छैनन् । तर, कतिपय जानकारी भएका श्रमिकमा समेत टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने भ्रम रहेको पाइन्छ । विशेषज्ञ डाक्टरले दिने परामर्श भनेको औषधि सिफारिससमेत गर्ने भएकाले यो सेवा प्रभावकारी नै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेको छैन ।

बोर्डले विगत एक वर्षयता श्रमिक र उनीहरूका परिवारले महसुस गर्ने गरी कस्ता–कस्ता काम गरिरहेको छ ?
हामीले नियमित सेवा दिइरहेका छौं । बोर्डले विशेष गरी ५/६ वटा काम गर्ने गरेको छ । पहिलो प्राथमिकता भनेको विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव नेपालको एयरपोर्टसम्म ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने काम हो । अर्को, नेपालको एयरपोर्टबाट दाहसंस्कार गर्ने स्थलसम्म निःशुल्क शव ढुवानीको सेवा दिने हो । विदेशमा रहेका श्रमिकका हकवालालाई उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायतासमेत गर्ने गरेका छौं ।

मृतक तथा पूर्ण रूपमा आर्थिक सहायता पाउने मापदण्डमा परेका श्रमिकका सन्ततिलाई छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था छ । कामदार आफैं करार अवधिभित्र बिरामी भएर नेपाल फर्कनुभयो भने ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता गर्ने गरिएको छ । यसका अतिरिक्त उद्धार, कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सहयोगसमेत गरिँदै आएको छ । जस्तो, फौजदारी अभियोग लागेर विदेशमा जेलमा बस्नुभयो वा कानुनी सेवा चाहिने अवस्थामा एक जनाको हकमा १५ लाख रुपैयाँसम्म नियोगमार्पmत पैसा पठाएर कानुनी सहायता गर्ने गरिएको छ । महिला कामदारको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको पैसा बोर्डले बेहोर्दै आएको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षयता बोर्डले विदेशबाट फर्केका श्रमिकको पुनर्एकीकरणका लागि बजेट नै छुट्ट्याएर काम गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम कति स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको छ ?
बोर्डले पुनर्एकीकरणको काम गत आर्थिक वर्षको जस्तो मोडालिटीमा सञ्चालन गरेको छैन । गत वर्ष पालिकाहरूमा बजेट दियौं, तर पालिकबाट समस्या आएका कारण यसको मोडालिटी केही परिवर्तन गरिएको छ । पुनर्एकीकरणका लागि बोर्डले पठाएको पैसाको हिसाबकिताब नपठाएका कारण बेरुजु देखिएको छ । अहिले मोडालिटीमा परिवर्तन गरेर कार्यक्रम गरेका छौं । बोर्डले अहिले विदेशबाट फर्केका श्रमिकका लागि सीपमूलक तालिम र सीप परीक्षणको कार्यक्रम राखेको छ । त्यसका लागि बोर्डले टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चाँडै नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ ।

विदेश जाने श्रमिकका लागि अभिमुखीकरणबाहेक लामो समयको तालिमका बारेमा बोर्डले केही योजना बनाएको छ ?
पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको कार्यविधि हाल संशोधनको क्रममा मन्त्रालयमा रहेको छ । कार्यविधिमा एक दिनको अभिमुखीकरण तालिमलाई तीन दिनको बनाइएको छ । कार्यविधिअनुसार नयाँ कोष बनाउने काममा बोर्डले नेतृत्व गर्नेछ । कोषमा अन्य भाषा र सामाजिक सुरक्षा कोषका विषय राख्नुपर्नेछ । लामो समयको तालिमको कुरा गर्दा ५ हजार युवालाई तालिम दिने तयारीका लागि टेण्डरको काम भइरहेको छ । सीप विकास तालिमपछि सीप परीक्षणको कामसमेत गर्ने योजना छ । सीप परीक्षणपछि ‘ए’ वा ‘बी’ लेभलको प्रमाणपत्र पाउनुहुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाका सन्ततिका लागि पनि आबद्ध हुन मिल्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक सहायता रकमका लागि स्थानीय तहमार्फत नै निवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको छ ? यो सेवा विस्तारपछि आर्थिक सहायता लिन काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यो सेवाका बारेमा सबै श्रमिक जानकार छन् त ?
बोर्डको यो सेवा सबैले थाहा पाउन् भनेर स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रका संयोजकलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ । अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा धेरै युवा गएका जिल्लालाई केन्द्रित गरेर तालिमको व्यवस्था गरेका छौं । धनुषाबाट वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी युवा विदेश गएका छन् । यस्ता जिल्लालाई केद्रित गरेर रोजगार संयोजकलाई तालिम दिने योजना भइरहेको छ ।

यस्ता चारवटा तालिम बोर्डले सञ्चालन गरिसकेको छ । रोजगार संयोजकको सहयोगमा बोर्डबाट लिने सेवा लिन सक्ने गरी अनलाइन प्रणाली व्यवस्था गरिएको छ । सहयोग रकम सेवाग्राहीको खातामा सीधै बोर्डले नै हालिदिने गरेको छ । कोही पनि व्यक्ति बोर्डको सहयोग लिन काठमाडौं आउनु नपरोस् भनेर पेपर, फेस लेस तथा क्यास लेस सेवा पूर्णरूपमा दिने प्रयासमा रहेका छौं ।

बोर्डमा श्रमिक तथा श्रमिकका परिवार कस्ता–कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ?
बोर्डमा आउने धेरै समस्यामध्ये वैदेशिक रोजगार विभागले गर्नुपर्ने कामहरू पनि आउने गरेका छन् । मुद्दा–मामिला, उद्धार तथा ठगीका केस आउने गरेका छन् । ठगीको केस बोर्डले हेर्ने गर्दैन । प्रायःजसो बिरामीको उद्धार, कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउनेलगायतका गुनासो लिएर आउने गरेका छन् । विदेशमा मृत्यु भए छिटो शव नेपाल ल्याउनुपर्ने विषय छन् । अन्य देशको तुलनामा साउदी अरबबाट मृतक श्रमिकको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रियाका लागि छिटोमा एक महिना लाग्ने गरेको छ । अब त्यस्ता देशमा मृत्यु भएका श्रमिकका केसचाहिँ बढी आउने गरेका छन् ।

नियोगमार्फत श्रमिकका कस्ता–कस्ता समस्या आउने गरेका छन् ?
नियोगको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको श्रमिकको उद्धारका लागि सवारी साधनको अभाव रहेको छ । नियोगमा उद्धारका लागि रहेका सवारी साधन मर्मत गर्न आर्थिक समस्या भएर टाढा बस्ने श्रमिकको उद्धारमा समस्या हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । दूतावासमा श्रमिकको सहयोगका लागि स्थानीय कर्मचारी नहुँदा श्रमिकलाई छिटोछरितो सेवा दिन सकिएको छैन । दोभासे र अन्य कानुनी सहयोग गर्ने कर्मचारी धेरै नियोगमा राखिएको भए पनि अझै कमी देखिएको छ ।

विभिन्न नियोगमा २० जना सहयोगी कर्मचारी नियुक्त गर्नका लागि पैसा पठाइएको छ । साउदी अरबमा श्रमिक उद्धारका लागि १ हजार किलोमिटरसम्म टाढा जानुपर्ने समस्या छ । यस्तो बेला राम्रो सवारी साधनको आवश्यकता पर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नियोगमा मर्मत तथा अन्य लजेस्टिक सपोर्टका लागि पर्याप्त बजेट नदिने गरेका कारण नियोगले श्रमिकका लागि छिटोछरितो सेवा दिन नसक्ने अवस्था छ । यसका लागि नियोगलाई बोर्डले सहयोग गर्दै आएको छ ।

कल्याणकारी कोषको रकम श्रमिकको सहयोगका लागि खर्च गर्ने हो । यहाँ भएको केही रकम श्रमिकको सहयोगका लागि नियोगमा थप कर्मचारी नियुक्तमा खर्च गर्न सकिँदैन ?
सरकारले श्रमिकको हकहितमा काम गर्नै सकेको छैन । श्रमिकलाई आर्थिक सहायता पनि श्रमिकले नै जम्मा गरेको कोषबाट दिने गरिएको छ । यसरी श्रमिकले तालिम पनि आफ्नै खर्चबाट लिइरहनुभएको छ । श्रम स्वीकृति पनि आपैंm गर्नुहुन्छ । अनि नियोगबाट उहाँहरूको उद्धार र सहयोगमा जान पनि सवारी साधन व्यवस्थापनमा श्रमिककै कोषबाट दिनुपर्ने अवस्था छ । यसअघि बसेको बोर्डको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमिक उद्धार, सहयोग र हितका लागि सरकारले पनि कोषमा आर्थिक सहयोग थप गर्ने व्यवस्था होस् भनेर मन्त्रालयमा सुझाव पठाएका छौं । कोषमा मेनपावरले राखेको धरौटीको निश्चित प्रतिशत ब्याजसमेत कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।

लाखौं श्रमिकको सहयोग र उद्धारका लागि गठन गरिएको बोर्डले चाहिँ के–के चुनौती भोगिरहेको छ ?
बोर्डमा कर्मचारी व्यवस्थापन पद्धति पुरानो रहेको र कर्मचारी पनि कमी भएर काम गर्न समस्या भइरहेको छ । यसका लागि दरबन्दी थप्नेबारे श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं । जस्तो राहत, उद्धार, तालिम तथा प्रशासनिक र अनुगमनका कामका लागि जनशक्ति कम भएकाले थप्नुपर्छ भनिरहेका छौं । बोर्डमा हाल करारसहित १८ जना कर्मचारी मात्र छन् । भविष्यमा मागअनुसार ३२ कर्मचारी हुनेछन् ।

बोर्डले श्रमिकलाई दिने आर्थिक सहायता बढ्दै गएको छ ? हाल कोषमा कति रकम छ ?
करिब ७ लाख ७० हजारले गत आवमा श्रम स्वीकृति लिएका कारण कल्याणकारी कोषमा आउने रकम बढेको छ । स्थानीय तहमार्पmत आर्थिक सहयोगका लागि आवेदन दिन सक्ने भएकाले सहयोग लिनेको संख्या बढेर बोर्डको दायित्व रकम पनि बढेको हो । अघिल्लो बोर्ड बैठकले श्रमिकले दिने सबै पैसा एकीकृत प्रणालीमा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा रकम, कल्याणकारी कोष रकम र बीमालगायतका सबै एकै प्रणालीमार्फत जम्मा गर्नुपर्ने देखिएको छ । एकै पटक धेरै श्रमिकलाई आर्थिक सहायता दिनुपर्ने अवस्था आयो भने समस्या हुन सक्छ ।

श्रमिकले बोर्डबाट पाउने आर्थिक सहायता सजिलै पाउने तर बीमाबाट रकम लिनुपर्दा महिनौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ?
बीमाको रकमका विषयमा बोर्ड बैठकमा छलफल भएको छ । ऐनमा बीमा गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बीमा रकम र बोर्डको आर्थिक सहायता लिन फरक–फरक सिफरिस लिनुपर्ने प्रावधान छ । बोर्डको आर्थिक सहायता लिँदा नै सोही बेला बीमाको रकम पनि श्रमिकले पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाउने मापदण्ड पूरा भएको छ भने बीमाले पनि सोही आधारमा भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने हो । यो विषयमा श्रम मन्त्रालयमा छलफल गरेका छौं ।

बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिन बिचौलियाले मृतकका आफन्तलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अहिले यसमा सुधार भएको हो ?
केही समयअघिसम्म बोर्डको आर्थिक सहायतामा पनि बिचौलियाको चलखेल हुने गरेका थियो रे । तर, अहिले अनलाइन प्रणालीमा गएपछि धेरै सुधार भएको छ । अहिले स्थानीय तहमार्फत निवेदन आउने, मृतक तथा श्रमिकको भेरिफाइ गरी सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा हुने भएकाले बिचौलियाको चलखेल कम भएको छ । तर अझै पनि चेक पाएपछि पैसा निकाल्दा गाउँबाट समूह नै बनाएर आउने गरेको सुनिएको छ ।

श्रम गन्तव्यको सहजीकरण गर्न बोर्डको पनि भूमिका रहन्छ । पछिल्लो समय नयाँ गन्तव्यको खोजीका लागि के भइरहेको छ ?
पहिला बोर्डको नाम वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड नै थियो । यसको अर्थ विदेश काम गर्न जानका लागि प्रवर्द्धन होइन कि गएका श्रमिक राम्ररी जान व्यवस्था मिलाउने कामको प्रवर्द्धन हो । सुरक्षित श्रम गन्तव्यको कार्यक्रम पनि रहेको छ । यसका लागि एउटा कमिटी पनि गठन भएको छ । कुन देशमा मर्यादित, सुरक्षित तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । नयाँ श्रम गन्तव्यमा जाँदा अझ मर्यादित हुन्छ कि भनेर नयाँ क्षेत्रको खोजी भइरहेको छ ।

बोर्डले यो वर्ष श्रमिकका लागि नयाँ कार्यक्रम केके ल्याउँदै छ ?
यो आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका सन्ततिका लागि विद्यालयसँग सहकार्य गरेर ‘पढ्दै कमाउँदै’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । विद्यालयको निर्देशनमा विद्यार्थीले सानोतिनो काम घरमै गर्न सक्ने गरी ३० जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका सन्तति अध्ययन गर्ने विद्यालयले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । अर्को विषय भनेको विदेशमा काम गरेर फर्केका धेरै श्रमिकले आफूसँगै रोग ल्याउने गरेको पाइएकाले उनीहरू स्वदेश फर्केपछि एयरपोर्टमा हेल्थ स्क्रिनिङ गर्ने योजना छ । यसका लागि कार्यविधि बन्न अन्तिम चरणमा रहेको छ ।