Logo

वैदेशिक रोजगारका उज्याला पाटा

एक देशबाट अर्को देशमा आवागमन, बसोबास र कामकाज गर्ने परम्परा सदियौंदेखि चल्दै आएको सन्दर्भमा हाम्रो हकमा पाँचौं तथा छैटौं शताब्दीताका तिब्बत तथा बर्माबाट नेपालमा आई बसोबास गरेको पाइन्छ । नेपाली नागरिक अर्को मुलुकमा गई कामकाज वा पेसाको सवालमा; उन्नाइसौं शताब्दीमा नेपाल–अंग्रेजबीच भएको युद्ध (वि.सं. १८७०–१८७२) र तत्पश्चात् भएको सुगौली सन्धिअनुसार ४ हजार ६ सय ५० नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ना भएका पाइन्छ ।

प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धको सिलसिलामा कैयन् नेपालीले ब्रिटेनका तर्फबाट युद्धमा सामेल भई ज्यान गुमाएका थिए । २००३ सालमा भारतबाट अंग्रेज बहिर्गमन हुँदा नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच त्रिपक्षीय सन्धि भई भारत तथा ब्रिटेनको सैनिक सेवामा नेपाली भर्ना हुन पाउने प्रावधान राखिएको थियो । तत्पश्चात् सिंगापुरले समेत नेपाली युवालाई सैनिक सेवामा भर्ना खुला गरेको थियो । त्यस्तै, उन्नाइसौं तथा बीसौं शताब्दीमा बर्मा, बंगलादेश, थाइल्यान्ड र मलेसियामा समेत नेपाली छरिएको पाइन्छ ।

२००३ देखि २०३६ सम्म सैनिक वा तथा कूटनीतिक सेवामा बाहेक अन्य उद्देश्य बोकी सर्वसाधारण विदेशमा खासै गएको पाइँदैन । २०३६ पश्चात् विश्वमा झांगिँदै गरेको विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको प्रभावबाट वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र अछुतो रहन नसक्दा २०३६ ताकाबाट छिटपुट रूपमा बाह्य मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि गमन प्रारम्भ हुन थाल्यो । २०४६ सालकोे राजनीतिक परिवर्तन र तत्पश्चात् मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला तथा उदार अर्थनीतिका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र उदार बन्न पुग्यो ।

२०६४ मा वैदेशिक रोजगारीलाई कानुनी मान्यता दिई व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पस्कने कार्य भयो । वैदेशिक रोजगार ऐन जारीपश्चात् . २०६४ देखि २०७३ को अवधिमा ३५ लाख नेपाली बिदेसिएका थिए । आव ०७०-७१ मा ६ लाख ९३ हजार नेपाली कामका लागि बाहिरिएकोमा कोरोना महामारीका कारण ०७६-७७ मा २ लाख २४ हजार मात्रै बाहिरिएका थिए । कोरोना महामारी अन्त्यपश्चात् उक्त रफ्तारले पुनः गति लिई ०७९-८० मा बाहिरने श्रमिकको संख्या ७ लाख ७४ हजार पुग्यो ।

जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी संस्थागत संयन्त्रको सवाल छ, २०२८ सालमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम विभागको स्थापना भएकोमा वि.सं. २०३८ मा श्रम मन्त्रालयको स्थापना भई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्य मन्त्रालयले सम्पादन गर्न थाल्यो । वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा कूटनीतिक सम्बन्धको अहम् भूमिका हुन्छ । हाल विश्वका १ सय ७९ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएकोमा १ सय ११ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी खुला गरिएको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका अफगानिस्तान, इराक, लिबियाजस्ता मुलुकहरूमा भने सुरक्षाका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति दिइएको छैन ।

तथापि, अवैध एवं व्यक्तिगत पहलमा १ सय ७८ मुलुकमा नेपाली श्रमशक्ति पुगेका छन् । जहाँ सरकारले थप ७१ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने सोच बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारका उज्याला पाटाहरूको जहाँसम्म सवाल छ, आव ०५१-५२ मा २ अर्ब १५ करोड आएको रेमिटेन्स आव ०७९-८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा, विप्रेषणको हिस्सा आव ०६७-६८ मा १८.५५ प्रतिशत रहेकामा आव ०७९-८० मा २३.१ प्रतिशत पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई मुद्राको रूपमा मात्रै तुलना गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन । विश्वका १ सय ११ मुलुकमा वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका कारण बर्सेनि श्रम बजारमा ओइरने करिब ५ लाख श्रमशक्तिले आयआर्जनको अवसर प्राप्त गरेका हुन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना ओरालो लागिरहेको अवस्थामा समेत सहजै रोजगारीको अवसर जुरेको हो । वैदेशिक रोजगारीकै कारण मुलुकमा बर्सेनि करिब १२ खर्ब अधिक परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भित्रिँदा राज्यको भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक मात्र बनेको छैन, बाह्य मुलुकबाट वस्तु तथा सेवा आयात सहज भएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूको पदार्पणले विप्रेषण आय मात्र वृद्धि गरेको छैन, महिलावर्गको क्षमता, सशक्तीकरण र आत्मविश्वाससमेत बलियो भएको हो । वैदेशिक रोजगारीका कारण युवातप्काले अमेरिका, अस्ट्रेलिया क्यानडा, जर्मनी, जापानजस्ता विकसित मुलुकले गरेको तरक्की जान्न, बुझ्न र ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्न पाएका मात्र छैनन्; आर्जित ज्ञान, सीप, अनुभव र दक्षता तथा पुँजी उपयोग गरी कैयौं युवालाई स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरणा मिलेको छ ।

विदेशबाट फर्किएका युवातप्काले आफूसँगै नयाँ ज्ञान, सीप, दक्षता भित्र्याएकोमा दुईमत छैन । पशुपालन, मत्स्यपालन, बंगुरपालन, बाख्रापालन, कुखुरापालन, तरकारी खेती, बेमौसमी खेती, अग्र्यानिक खेती, टनेल खेती, घरेलु उद्योगप्रतिको मोह जाग्नु, मुर्रा भैंसी, जर्सी गाई, बोयर जातका खसीबोका पालनतर्फ युवातप्का उत्साहित हुनु, एउटै बोटबाट ८–१० केजीसम्मको गोलभेंडा उत्पादन गर्न सक्नु, सालको पातबाट निर्मित दुना–टपरी बेल्जियमसम्म निर्यात हुन, भैरहवा तथा दाङमा अष्ट्रिच व्यवसाय वैदेशिक रोजगारमा आर्जित सीपको उपज हो ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, खरको छानो जस्तापाताद्वारा प्रतिस्थापन हुनु, माटोको घर फ्रेम स्टक्चरयुक्त पक्की घरमा रूपान्तरण हुनु, सरकारी विद्यालय पठनपाठन गर्न नसक्ने बालबच्चा महँगा निजी विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न सक्नु, बिरामी पर्दा सामान्य क्लिनिकमा औषधिमूलो गराउन नसक्ने सर्वसाधारणले सुविधायुक्त निजी अस्पतालहरूमा उपचार गर्न सक्नु विप्रेषण आयकै देन हो । सायद वैदेशिक रोजगारी खुला नगरिएको भए सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक विद्रोह निम्तिन्थ्यो होला ।

गरिबी दिनानुदिन ओरालो लाग्दै आजको बिन्दु (१५.१ प्रतिशत) मा ओर्लंदैनथ्यो होला । आयात निर्यातभन्दा ११ गुणा अधिक हुँदासमेत भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुँदैनथ्यो होला । सर्वसाधारणले महँगा मोबाइल बोक्न, घरमा केबुल टेलिभिजन–इन्टेरनेट जडान गर्न, मोटरसाइकल चढ्न सक्दैनथे होला । यसको अर्थ वैदेशिक रोजगारी चाही–नचाही अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको छ भन्ने हो ।

तथापि, यी कदमहरूलाई यथेष्ट मान्न सकिँदैन । देशभित्र के–कस्तो जनशक्ति छ, आगामी ५, १० वा २० भित्र के–कति जनशक्ति श्रमबजारमा आगमन हुँदै छ, सो जनशक्तिमध्ये के–कति देशभित्र खपत गर्न सकिन्छ, के–कति देशबाहिर पठाउनुपर्ने हो, लेखाजोखा गर्नुपर्छ । देशबाहिर पठाउनुपूर्व जनशक्तिको योग्यता, अनुभव, क्षमता विश्लेषण गरी आवश्यक तालिम, ज्ञान वा सीप दिलाएमात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्छ । नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्तापश्चात् आर्जित सीप, ज्ञान र विज्ञताको स्वदेशमा उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

रोजगारदाता मुलुक वा कम्पनीले भिसा, पासपोर्ट, उडान खर्च बेहोर्ने विश्व श्रम संगठनको व्यवस्था रहेकाले उक्त प्रावधान समेटिने गरी रोजगारदाता मुलुकसँग द्विपक्षीय रोजगार सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यस्तै, रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएका मुलुकहरूमा राजदूतावास, श्रमसहचारी तथा सम्पर्क कार्यालयको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा श्रमिकको अनाहकमै ज्यान गुम्ने गरेको, इजाजतवाला वा एजेन्टबाट ठगीमा पर्ने गरेको, गलत कागजातका कारण अलपत्र पारिने गरेको, रोजगारदाताबाट सम्झौताबमोजिम सेवा–सुविधा उपलव्ध नगराइएको, विदेशमा अनाहकमा जीउधन जाने गरेको सन्दर्भमा यी कुराको उपचारका लागि राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यसका निमित्त राज्यले रोजगारदाता मुलुक वा कम्पनी, इजाजतवाला संस्था, इजाजतवाला संस्थाको प्रतिनिधि, तालिमप्रदायक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवार र क्षमतावान् बनाउनुपर्छ । अहिले पनि वैदेशिक रोजगार कूटनीति नाजुक रहेको परिप्रेक्ष्यम परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रभित्र वैदेशिक रोजगार डेस्कको स्थापना गरी एकीकृत समन्वय निर्माण गर्नुपर्छ ।

यसैगरी श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यप्रणालीमा आन्तरिकीकरण गरी श्रम व्यवस्थापन, श्रमिकको अधिकार सुनिश्चय, विवाद व्यवस्थापन, श्रमिक कल्याण र श्रम प्रवद्र्धन कार्यमा परिचालन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा ५ हजारभन्दा अधिक नेपाली श्रमिक पुगेका मुलुकहरूमा श्रम सहचारी खटाइने व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम श्रम सहचारीहरू खटाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको सन्दर्भमा कानुनअनुसार श्रम सहचारी, कल्याणकारी अधिकृत, दोभासेहरू प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

तथापि, चाहेर पनि रातारात मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना सम्भव नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई तिरस्कार वा अवहेलना गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अर्थात्, वैदेशिक रोजगारीलाई सही तरिकाले प्रवद्र्धन गरी अत्यधिक लाभ लिन सक्नुपर्छ । यसको अर्थ यो हो कि प्राप्त विपे्रषण, सीप, अनुभव र ज्ञान उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै आर्थिक रूपले क्रियाशील जनशक्ति बिदेसिने क्रमलाई न्यून गर्र्र्दै दीर्घकालमा शून्य पार्नुपर्छ । अर्थात् रोजगारीका लागि सधैं विदेश नै ताकिरहनुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्