आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास

व्यापारघाटा कम गर्न यहाँका उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक बनाउनुपर्छ । कृषिजन्य तथा निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई सरकारले सहुलियत दिएर भए पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । |
कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । आज विकसित कहलिएका राष्ट्रहरू औद्योगिक विकासका कारण उन्नतिको शिखरमा पुगेका छन्, तर औद्योगिक विकास हुन नसक्नाले विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित राष्ट्रहरू विकासको पथमा निकै पछि परेका छन् ।
वस्तुतः उद्योगधन्दा कुनै पनि मुलुकको विकास र सभ्यताका निम्ति पूर्वसर्त हुन् । इतिहासतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने जुन क्षेत्रको उद्योगधन्दा फस्टएको थियो, त्यहीँ सहरीकरणको जग बसालिएको थियो । एक्काइसौँ शताब्दीको धरातलमा आएपछि उद्योगधन्दा र व्यापारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र मानवीय विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
नेपालमा प्राप्त हुने प्रत्यक्ष करको हिस्साको राजस्वको एकचौथाइ पनि नहुनाले यहाँको औद्योगिक विकासमा कमी र रोजगारीको क्षेत्रमा खडेरी छ । यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अझसम्म पनि उल्लेखनीय भूमिका खेल्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्र पछिल्ला दिनमा अझ धाराशायी बन्ने अवस्थामा छ । यहाँको सर्वाङ्गीण विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहने औद्योगिक क्षेत्र उकालो लाग्न नसकेपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सूचकाङ्कहरू वृद्धि हुने यथार्थता छँदैछ । योबाहेक परनिर्भरता वृद्धि भई ऋणभारबाट उम्कन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
हाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । उक्त आर्थिक वृद्धिदरका लागि चाहिने मौद्रिक तरलता पर्याप्त मात्रामा हुँदा पनि गैरआर्थिक कारणले आर्थिक वृद्धिदर निकै कम रहेको छ ।
सन् २००४ को अन्त्यदेखि तयारी पोसाक सम्झौता खारेज भएपश्चात् नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कपडा व्यापार कोटारहित भएको छ, जसको फलस्वरूप नेपाली उत्पादनले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सुनिश्चतता गुमी निर्यातको ठूलो कटौती भएको छ ।
अमेरिका र जर्मनीजस्ता विकसित राष्ट्रहरूले धानेको गलैंचा व्यापार पनि उत्पादनमा प्रयोग गरिएको बालश्रम र निम्न गुणस्तरको कारण निर्यात घट्न थालेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन बिग्री औद्योगिक उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
विगतमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण यहाँका उद्योगहरू धराशायी अवस्थामा पुगे पनि नयाँ उद्योगहरू थपिने क्रम भने रोकिएको छैन । यो कुरा आधिकारिक तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेका छन् । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष ०६२-६३ मा यहाँ १ सय २० उद्योगलाई दर्ता गरिएको थियो भने ०६३-६४ मा १ सय ७७, ०६४-६५ मा २ सय २७, ०६५-६६ मा ३ सय १, ०६६-६७ मा २ सय ५८ र ०६७-६८ मा २ सय ४२, ०६८-६९ मा २ सय ७९, ०६९-७० मा ४ सय ५५, ०७०-७१ मा ३ सय ७१, ०७१-७२ मा ४ सय ६१ नयाँ उद्योगहरू दर्ता गरिएका थिए । यो आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ उद्योगहरू दर्ता गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि नयाँ उद्योगहरूको खास दर्ता नभए पनि त्यसअघि नै अनुमति लिएकाहरूको संख्या कम छैन । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार नयाँ दर्ता गरिएका उद्योगहरूमध्ये धेरैजसो जलशक्ति पर्यटन र सिमेन्टसँग आबद्ध छन् ।
औद्योगिक नीति २०४९ ले औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई अगुवाको भूमिका दिएर सरकारलाई केवल सहजकर्ता, नियमक र उत्प्रेरकको भूमिका प्रदान गरेको भए तापनि अपेक्षित मात्रामा निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।
खुला तथा उदार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महŒवपूर्ण स्थान हुन्छ । परन्तु यहाँ असुरक्षाको कारण निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरू उद्योग व्यापारबाट पलायन हुन सक्ने खतरा बढेको छ । वर्तमान सरकारले औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सके उनीहरूले ठूलो राहतको महसुस गर्नेछन् ।
नेपालमा औद्योगिक विकासका निम्ति पर्याप्त पुँजी परिचालन गर्न नसक्नु तथा पूर्वाधारहरूको कमी पनि बाधक साबित भएको छ । योबाहेक सुमधुर औद्योगिक सम्बन्धको कमी, उद्योग प्रणाली परिणाममुखी नभई प्रक्रियामुखी हुनु, सरकर फेरबदल भइरहनाले नीतिगत निरन्तरता नहुनु र उद्योगमा बालश्रम प्रयोग गरेको कुरा सर्वत्र फैलन यहाँको औद्योगिक विकासमा अवरोध बनिरहेका छन् ।
वस्तुतः यहाँको औद्योगिक विकासका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा संलग्न संस्थाहरू, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलगायत विभिन्न उद्योगलाई सहज पु-याउन गठित समितिहरूलाई अझ बढी सक्रिय ढङ्गबाट परिचालन गर्न आवश्यक छ । यति मात्र होइन, विद्यमान औद्योगिक नीति संशोधन गर्न उत्पादनमूलक वस्तु उत्पादन समूह र सेवा उत्पादन समूहप्रतिको प्रतिबद्धता, सम्बन्धित सबैको उत्तरदायिपूर्ण व्यवहार, सरकारप्रति सकारात्मक सोचका साथै सुसंस्कृत, प्रतिस्पर्धी, समृद्धशाली र क्षमतामूलक समाजको निर्माण गर्न धेरै जरुरी छ ।
यहाँको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्ने प्रकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा जुनसुकै सरकारको पालामा पनि स्वीकार गरिएको भए तापनि उक्त क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेको छैन । वास्तवमा यहाँको आर्थिक सुधारका लागि बढी फाइदा दिने तथा रुग्ण उद्योगहरू पनि यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने बेला आएको छ । यसका लागि लोडसेडिङ, सरकारी झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाजस्ता व्यवधान क्रमशः न्यून गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ ।
आज नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको छ भने साफ्टा र बिमस्टेकलगायत क्षेत्रीय संगठनमा पनि आबद्ध छ । तर, यहाँको औद्योगिक विकासका लागि विद्यमान अवस्थामा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ ।
वास्तवमा यहाँको औद्योगिक प्रक्रियामा ऊर्जा तथा अन्य स्रोतहरूको परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल बनाउन संस्थागत कानुनी तथा नीतिगत समसामयिक सुधार गरी पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ । यति मात्र होइन, यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक सीपको विकास गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिन पनि जरुरी छ । यसका लागि यहाँको लगानी प्रक्रियालाई आकर्षक बनाउन विद्यमान व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
औद्योगिक विकासका लागि यहाँ भित्रिने विप्रेषणले ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ । सन् १९९० को दशकमा करिब २५० अमेरिकी चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसमा विप्रेषणको ठूलो योगदान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२२ सम्ममा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यदि यहाँको औद्योगिक विकासमा विप्रेषणको सही परिचालन गर्न सके लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।
हालसालै सरकारले उद्यमशीलता विकासका लागि ठोस कार्य योजना अघि सारेको छ । यसका लागि आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले उद्यम सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा भाडासमेत लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर सञ्चालन गरिने योजना गरिएको छ ।
एकातिर पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग गरिने सिमेन्ट, डन्डी र रङ्ग स्वदेशमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ भने अर्कातिर उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको उत्पादन क्षमता बढाउने सरकारको योजना छ । यति मात्र होइन, एकातिर सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि विशेष जोड दिएको छ भने सबै प्रदेशमा औद्योगिक फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।
आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा खानी उद्योगहरूको स्थापना गरिनेछ । एक वर्षभित्र दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरूको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासी जिल्लाको धौवादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने भएको छ । देशका सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम, बहुमुल्य पत्थर, फलाम, कोइला, तामा, युरेनियम र सुनखानीसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिने भएको छ । योबाहेक सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिने भएको छ ।
उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा मुलुक अघि बढ्न मजुदर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएको छ । यसका लागि नयाँ श्रम नीतिका साथै विगतदेखि थन्किएर रहेको औद्योगिक विकासका लागि नयाँ औद्योगिक एवं लगानी नीति आवश्यक परेको छ । वैदेशिक लगानीमा आएको शिथिलतालाई पनि नयाँ ऊर्जा दिन आवश्यक छ । सरकार, व्यवसायी एवं श्रमिकका बीच समन्वय गराउने कार्य पनि हालको अवस्थामा एक चुनौती मान्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा अधोगति छ । यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ५.५९ प्रतिशत मात्र छ ।
चालू आवधिक पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा यथोचित औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई गतिशील अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैले आजको आवश्यकता निजी क्षेत्रको व्यवसायिक उपस्थिति नै हो । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै जिम्मेवार र व्यावहारिक हुनुपर्छ ।
पछिल्लो एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा सीमित भए पनि सरकार दोहरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने अभियानमा जुटेको छ । यो अभियान सफल पार्न औद्योगिक क्षेत्रको ठोस विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई एकातर्फ क्षमता अभिवृद्धिको अवसर दिनुपर्छ भने अर्कातर्फ यसलाई प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरका सामान उत्पादन गर्न सचेत गराउनुपर्छ ।
केही वर्षयता नेपालको व्यापारघाटा बढ्दो क्रममा छ । एक दशकको अवधिमा यहाँको व्यापारघाटा ३ सय प्रतिशतले बढेको छ । वास्तवमा निर्यातजन्य उद्योगहरू बन्द हुँदै जानु र उत्पादन खासै बढाउन नसक्दा व्यापारघाटा बढेको हो ।
व्यापारघाटा कम गर्न यहाँका उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक बनाउनुपर्छ । कृषिजन्य तथा निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई सरकारले सहुलियत दिएर भए पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके आगामी वर्षमा व्यापारघाटा न्यून गर्न मद्दत हुनेछ ।