Logo

सहकारी बचतकर्ता र सरकारबीच सहमति

काठमाडौं– आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ता र सरकारबीच सहमति भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेसहित ८ बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि पीडितले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको कारोबार जाँच गर्ने उल्लेख छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधनलगायत संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।

यसैगरी कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

‘संघर्षरत पीडित पक्षले माग गरेका एवं हाल समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण, अनुगमन एवं हिसाब जाँच गर्ने । यसरी जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नका लागि पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ,’ रजिष्ट्रार घिमिरेले भने । सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्