Logo

उधारो बीमामा प्राधिकरणको कडाइ

काठमाडौं (कास)– उधारो बीमा बढ्दै गएपछि बीमा प्राधिकरणले यसलाई अनिवार्य रुपमा रोक्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले बीमाशुल्क दाखिला भएपछि मात्रै बीमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणको यो निर्देशनपछि अब जीवन तथा निर्जीवन दुवै बीमा कम्पनीले उधारो बीमालाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहन गर्नुपर्ने भएको छ । पहिले बीमा गराउने र पछिमात्रै शुल्क लिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउन थालेपछि प्राधिकरणले यसतर्फ चासो देखाएर अध्ययन गरेको थियो । उधारो बीमाको समस्या बढी देखिएपछि कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिएको छ ।

उधारो बीमा रोक्नेमात्र नभई चेकबाट हुने बीमाशुल्क भुक्तानीलाई समेत केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउने ।’ प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई १८ बुँदामा निर्देशन दिएको छ । समय–समयमा बीमकको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिएको तथा बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा बीमकका सम्बन्धमा गुनासो प्राप्त भएको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणले बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार दुई महिनाभित्र विकास गर्न पनि कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्ति परिचालन गर्नसमेत प्राधिकरणले भनेको छ । तत्कालका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखामा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, बीमकका शाखा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी प्रमुखका रुपमा राख्न प्राधिकरणको निर्देशन छ

बीमकलाई तोकेको जिल्लामा शाखा-उपशाखा कार्यालय अनिवार्य स्थापना गरी सबै आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणको निर्देशनपछि कम्पनीहरुले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तिमा दुई प्रतिशत तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो तालिम बीमकले प्रदेश तथा शाखास्तरमा समेत सञ्चालन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गनु पर्नेछ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले तोकेको क्षेत्र-उपक्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायत क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न र त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फछ्र्योट गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले भनेको छ ।

प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयले बीमक कार्यालयको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा माग गरेका कागजात तथा विवरण निर्धारित समयभित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन समेत प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना नभए सीईओ जिम्मेवार हुने र उनीहरुलाई बीमा ऐन, २०७८ बमोजिम कारबाही गर्न सकिने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्