गाउँको घट्दा सहरको किन बढ्यो गरिबी ?

वर्तमान तथ्यांकले देशको गाउँको गरिबीको अवस्थामा सुधार देखाएको छ भने सहरको ठीक विपरीत । अर्थात् सहरको गरिबी बढेको छ भने गाउँको घटेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, ०७९-८० को प्रतिवेदन तथ्यांक हो यो । सोअनुसार वि.सं. २०५२-५३ मा नेपालमा गरिबीको प्रतिशत ४१.७६ थियो । सो प्रतिशत २०६०-६१ मा ३०.८५, २०६६-६७ मा २५.१६ र २०७९-८० मा २०.२७ पुगेको छ ।
गरिबीको प्रतिशत कहिले झरेको र कहिले उक्लेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने विभिन्न मुलुकमध्ये हामी महत्वपूर्ण एकमा पर्छौं । १८.७ र १५.१ प्रतिशतको हवाला पनि यसबीचमा विभिन्न संस्था र योजना आयोगकै ठेलीमा पढ्न पाएका थियौँ । प्रत्येक वर्ष गरिबीको प्रतिशतमा कमी आए पनि लागू गरिएका गरिबीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता कहीँकतै देखिँदैन । यसले गरिबमाथिको जालझेललाई छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । उसै पनि गरिबलाई जताबाट पनि हेपिने प्रचलन पच्छ्याउँदै अन्डरवेयरको विज्ञापनमा समेत गरिबीको उपहास गर्न छाडिएको छैन, यो विडम्बना हो ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार २०५२-५३ मा २१.५५ प्रतिशतमा रहेको सहरको गरिबी २०७९-८० मा आइपुग्दा १८.३४ पुगेको छ, जुन २०६६-६७ को भन्दा २.८८ प्रतिशतले बढेको हो । अर्थात् २०६७-६८ मा सहरको गरिबी १५.४६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै २०५२-५३ मा गाउँको गरिबी ४३.२७ प्रतिशत थियो । २०६६-६७ मा २७.४३ प्रतिशतमा झ¥यो । २०७९-८० मा २४.६६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । अर्थात् अघिल्लो तथ्यांकभन्दा यो तथ्यांकमा २.७७ प्रतिशतले गाउँको गरिबीमा कमी आएको छ । प्रदेशको गरिबीको वर्तमान अवस्थानुसार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ भने कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत रहेको छ । यसरी नै कर्णाली प्रदेशमा २६.६९, लुम्बिनीमा २४.३५ र मधेस प्रदेशमा २२.५३ प्रतिशत गरिबी छ । यस्तै कोसी प्रदेशमा १७.१९ र बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत गरिबी छ ।
आखिर यस्तो किन भयो त ? जनचासोको प्रश्न बनेको छ । सहरको गरिबी बढ्नु अनि गाउँको घट्नु ! स्वयं सरकारी अधिकारीहरूले नै अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सही सदुपयोग हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जबकि उनीहरू नै यस कार्ययोजनामा दत्तचित्त छन् । यसकार्यमा सबै संस्थाले गरिबलाई खर्च गरेको भनिए पनि सही ठाउँमा खर्च नगरेको आफ्ना भनाइमा थप गरेका छन् । यस्तै धनीले गरिबको नाममा सुविधा लिने गलत प्रचलनको विकास हुँदा समस्या आएको जोकोहीको पनि निष्कर्ष रहेको देखिन्छ ।
यसको मुख्य कारण भनेको बढी रकम निभृत्तिभरणबाट बुझ्ने व्यक्तिले पनि राज्यले दिएको भत्ता बुझ्नुले यो समस्या आएको हो । अर्को सरल उत्तर छ, ठेलामा व्यापार गर्न सहरमा नपाइने अर्थात् मजदुरी गरेर खानेले सहरमा टिक्न नसक्ने अवस्थाले सो अवस्थामा गुज्रिएका वर्ग गाउँ फर्किए, महँगी थेग्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा सहरको गरिबी बढ्न गयो । ठूला उद्यमी नै आच्छुआच्छु परिरहेको समयमा साना तथा मध्यम उद्यमी सहरबाट पलायन हुँदै गए । अनि त्यो ऊर्जाशील मानव स्रोत गाउँमा मेहनत बगाउन थाल्दा गाउँको अर्थतन्त्र सुध्रियो । यो पक्षले स्पष्ट के बनाउँछ भने गाउँ रित्तिँदा गाउँको अवस्थामा सुधार आउन सकेन । फेरि बनिबनाउ कानुनले पनि गरिब थेचारिन पुगे, जताबाटको पनि चेपुवामा गरिब जनता पर्नाले यो अवस्था आएको छर्लङ्गै छ ।
सहरको भए पनि गाउँको भए पनि गरिबी साझा समस्या हो । गरिबी अभाव र अवसरबाट वञ्चित अवस्था हो । विश्वमा अहिले गरिबीलाई नटुंगिने बहसका रूपमा राखिएको छ, अर्थात् कम भए पनि उन्मूलन नहुने रोगमा परिचित छ । अधिक असमानता, जोखिम अवस्था, फोहोरी बस्ती, कार्यक्षमतामा कमी, ऋणग्रस्तता, न्यून आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, अराजकता, कम साक्षरता दर आदि गरिबीका विशेषताहरू हुन् । यसलाई हरेक कुराको सरलता, पहुँच र सहजताबाट टाढा रहेको अवस्थाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
उच्च जनसंख्या वृद्धि, वस्तु तथा सेवाको असमान वितरण प्रणाली, गैरकृषि क्षेत्रको विकास अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, अवसरहरूमा पहुँच नहुनु, राजनीतिक अस्थिरता, स्रोतहरूको उचित प्रयोग र बाँडफाँड नहुनु, असल शासनको अभाव, कम उत्पादन, राज्यबाट टाढा र एक्लो पारिनु, सही कार्यक्रमको रिक्तता आदि गरिबी उत्पत्तिका कारणहरू हुन् । यसले मानिसलाई नितान्त एक्लो र समाजबाट टाढा पारी शक्तिहीन, मानसिक रोगी, स्रोतमा अभाव, जनसम्पर्कबाट निष्कासन र अपहेलित जीवनतर्फ धकेल्छ । वैश्विक विकासक्रमको काँडेतार हो गरिबी ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०११ ले प्रतिदिन २२ सय २० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार २ सय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबको दायरामा परिभाषित गरे पनि नेपालको दातृ निकायले प्रतिदिन १.२५ सेन्ट अमेरिकी डलर आम्दानी नगर्ने व्यक्तिलाई गरिब मानेको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तरलगायतका विभिन्न परिसूचकलाई आधार मानेर गरिबी दरको व्याख्या गर्ने गरेको छ ।
एकातिर विश्वमा उच्च स्तरमा बढेको जनसंख्या र त्यसलाई धान्न नसकिरहेको खाद्यान्नले थप समस्या बढ्दै गएका छन् भने अर्कातिर खेतीयोग्य जमिनबाट हुने उत्पादनमा निर्भर रहने जनसंख्या बढ्दै जाँदा समस्या झन् जटिल हुँदै गएको छ । सीमित कृषि भूमि र जमिनको विभाजनबाट उत्पादनमा कमी आउनाले विश्वमा भोकमरी, अनिकालजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । मानवीय आवश्यकताको २२ सय क्यालोरी अपुग हुँदै गएको छ र विश्व बैंकले भनेजस्तै १८ सय किलो क्यालोरीभन्दा कम शक्ति आवश्यक हुने गरी खाद्यान्नको उपलब्धता भएको अवस्था, जसलाई खाद्य असुरक्षा भनिन्छ, त्यसको मात्रा बढ्दै गएको छ । ८ अर्बमाथिको जनसंख्यालाई खाद्यान्न अपुग बन्दै गएको छ, जुन सन् २०५० मा ११ अर्ब नाघ्दा करिब ९ अर्बलाई मात्र खाद्यान्न पुग्छ । सम्झँदा पनि अहिले नै जिरिङ्ग हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको हालैको तथ्यांकले के उजागर गर्छ भने डेढलाख माथि युवा श्रम बेच्न विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूले महिनामा हिसाब गर्दा करिब १ खर्ब माथि रेमिटेन्स पठाइरहेका छन् । सरकार राहदानी, गन्तव्य मुलुक र श्रमिकको व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको छ । जताबाट पनि जनता केन्द्रमा पर्दा नेपालको गरिबी र प्रतिशतमा कुनै उल्लेख्यता हसिल गर्न सकिएको छैन । सरकार त्यही जालझेल तथ्यांकमा नाफा कमाइरहेको छ । गरिबको सहुलियत दानामा झोल हालेर बसेको छ । देशलाई विकर्षणको भुमरीमा पारिरहिएको छ । सुशासनको हवाला दिँदै अनियमितता, व्यक्तिवाद र नातावादलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ । ऊर्जावान् युवा केन्द्रित योजना, कार्यक्रम, क्रियाकलाप र सहुलियतता नहुँदा गरिबको जीवनस्तरमा आहा भन्ने अवस्था आउन सकेको छैन । यहाँ गरिबी निवारणमा काम गर्नेहरू आफैँ निवारणमा लागेका छन्, जसले गर्दा पनि गरिबको अवस्थामा सुधार र समग्र राष्ट्रको स्तरमा प्रगति देखिएको छैन ।
गरिबी निवारण र यसको न्यूनीकरणमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू अत्यधिक छन् । झन् संघीयतापछि त गाउँ र टोलपिच्छे छन् । तर, ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने अत्यन्तै अप्रगतिशील देखिन्छ । गरिबी निवारणमा सक्रिय संघ तथा संस्थाहरू नै भ्रष्टोन्मुख हुनु यसको गतिलो उदाहरण हो । संघसंस्थाका अनियमित गतिविधिले गरिबको उत्थानभन्दा पनि अनुत्थान भएको र सुधार नदेखिएका आवाज प्रमाणित भएका छन् । आशालाग्दा कार्यक्रम भने यत्रतत्र छन्, जस्तैः गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रम, गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत चलेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम आदि ।
तर, यी कार्यक्रमहरूको अवस्था के छ र कहाँ सञ्चालन भए भन्नेबारेको स्वचालित तथ्यांक नहुँदा गरिबी लक्षित कार्यक्रममाथि उब्जिने प्रश्नहरू घटेका छैनन् । एकातिर कार्यक्रमको यो दुर्दशा, अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरताले एकपछि अर्को नेतृत्व–फेराइले गरिबी न्यूनीकरणका यस्ता कार्यक्रमहरू मौसमी व्याख्याभित्र परेका छन् । गरिबहरूको उत्थानमा कार्यरत संस्थाहरू नै भ्रष्ट बनेपछि गरिबी निवारणमा असर पुगेको छ । हाल सञ्चालनमा ल्याइएका गरिबमुखी कार्यक्रमहरूमा पनि आर्थिक अनियमितता झांगिएको छ । लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत प्रबन्ध गरे पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा भने प्राप्त हुन सकेको छैन । गरिबीको जति चर्चा गर्यो उति गरिब होइने रहेछ भन्न थालिएको छ ।
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय कार्यरत भए पनि तिनीहरूको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको शैली परिवर्तनले गरिबलाई झन् बेहालको अवस्थामा पुर्याएको छ । नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न कानुन, आयोगहरू सक्रिय गराइए पनि गरिबको उत्थान हुन सकेको छैन । सहर र गाउँ नामकरणका गरिबी वास्तवमै बढेका छन् । स्थान सुहाउँदो गतिविधि गर्दा पो गरिबी घट्छ त, तर देखासिखी र चर्चात्मक ढोंगले देशको गरिबी न घट्छ, न त्यो यात्रामा जान्छ ।
नाममात्रको सुशासन, स्थानअनुसारको कानुनले गरिब र गरिबीको हाँसो मजाकमात्र भएको छ । देशभित्र यतिविघ्न गरिब रहनु र चालु कार्यक्रमले ठोस प्रगति नदिलाउनु निकायको अपारदर्शिता र निकम्मापन मान्न सकिन्छ । यदि संख्याको मात्रै गणना गर्ने र प्रतिशत मात्रै झार्ने तर स्थलका कार्यक्रमको लेखाजोखा नगरिने हो भने गरिबीको उचित तथ्यांक र अवस्थामा परिवर्तन नदेखिने झनै पक्का छ । साथै मुखमा सीमित गरिबी झार्ने र गरिब उत्थान गर्ने प्रचारमुखी शब्दहरूले गरिबलाई पिरोल्नेबाहेक अन्य थप केही हुनेछैन । गाउँ र सहरबीचको गरिबीको खाल्डो झनै बढ्ने हुन्छ र सुधारोन्मुख ग्रामीण गरिबीको प्रतिशत पनि अत्यन्तै जोखिममा पर्न जान्छ ।
विगतका दिनहरूको गरिबीको दुश्चक्र घटेको छैन । स्रोतहरूको असमान वितरण प्रणाली विद्यमान छ । बढ्दै गएको जनसंख्या दर, असन्तुलित विकासे क्रियाकलाप, राजनीतिक मनपरीतन्त्र, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु आदि कारणले गर्दा यसको मात्रा र प्रभाव बढेर गएको हो । देखिएको गरिबीको प्रतिशत पनि विश्वसनीयताभन्दा टाढा छ । बढ्दो गरिबीको यो दरमा विकास सम्भव हुँदैन; तर अवसरहरूमा ल्याउने परिवर्तन, स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि, रोजगारीका अवसरहरूको निर्माण, राजनीतिक स्थिरता आदिलाई समेट्न सकियो भने मात्र गरिबी घट्छ र जीवन सबल बन्छ । विकासलाई सफल र सम्भव बनाउनका लागि जनताको जीवनमा परिवर्तन र आशाका ढोका खोलिनु आवश्यक हुन्छ र गरिबी घटेको महसुस हुन्छ ।
अतः सहरी-ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि गराउँदै त्यसमा गरिबको पहिचान र पहुँच बढाउनु आवश्यक छ । सम्पूर्ण वर्ग तथा समुदायमा सन्तुलित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र श्रमिकको आधारभूत हकहितको संरक्षण गर्दै ग्रामीण सीप र जनशक्तिको विकास गरी कृषि र मानव विकासजस्ता पक्षहरूमा गुणात्मक परिवर्तन गरे मात्र दुवै क्षेत्रको गरिबीको अवस्थामा सुधार देखिन्छ । व्यवस्था जनता केन्द्रित बनाउन सके मात्र गरिबीको चल्तीको प्रतिशत र धरातलमा एकरूपता देखिन्छ र सोसँग भिड्न जुनसुकै ठाउँका जनता पनि स्वतःस्फूर्त तयार रहन्छन् ।