Logo

गोपनियतासम्बन्धी कडा प्रावधानसहित सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइँदै

काठमाडौं– सरकारले गोपनियतासम्बन्धी कडा प्रावधानसहित ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा गोपनियतालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो । विधेयकको मस्यौदामा विद्युतीय माध्यमबाट कसैको वैयक्तिक विवरण वा सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न, त्यसको गोपनीयता भंग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउन नपाइने उल्लेख छ ।

‘कसैले पनि दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिबीच विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी वा संकेत सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मन्जुरी दिएको वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन वा रेकर्ड गर्न/गराउन हुँदैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

यस्तै, दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिबीच विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मन्जुरी बिना रेकर्ड गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ । कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले आदेश दिएको हकमा भने यो लागू नहुने उल्लेख छ । तर, कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन वा रेकर्ड गर्न गराउन नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

तर, सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो कुरा लागू नहुने जनाइएको छ । प्रस्तावित कानुनमा कसैको स्वामित्व वा नियन्त्रमा रहेको विद्युतीय स्वरूपको सूचनालाई गलत मनसाय राखी अनधिकृत रूपमा मेटाउन तथा नष्ट गर्न र हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता सूचनालाई बिगार्न वा अर्थहीन, प्रयोगहीन वा निष्प्रभावी गराउन नहुने उल्लेख छ । कम्प्युटर कार्यक्रमहरूको सूचीकरण, कम्प्युटर निर्देशन, कम्प्युटर डिजाइन र लेआउटलगायतको चोरी गर्न, अनधिकृत रूपमा नष्ट गर्न वा परिवर्तन गर्ने कार्यमा रोक लगाइएको छ ।

गाली बेइज्जतीमा झन् कडा
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरान पार्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता काम गर्न/गराउनु नहुने उल्लेख छ ।

‘कसैले पनि विद्युतीय प्रणालीमार्फत् कसैलाई कानुनबमोजिम यौनजन्य व्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्न वा सोको लागि कसैलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने वा धम्की दिने जस्ता कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ,‘विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनै अश्लील सामग्रीको उत्पादन, संकलन, उपलब्ध रहेको जानकारी संप्रेषण गर्न, देखाउन, वितरण गर्न, प्रकाशन, प्रर्दशन गर्न, विक्री वा सञ्चय गर्न हुँदैन ।’

विधेयकले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नागरिकबीच वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कामकारबाही गर्न वा विभिन्न जातजाति, वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने काममा बन्देज लगाएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच रोक्नेदेखि कम्प्युटर प्रणालीबाट हुने डेटा चोरी रोक्नेसम्मको उद्देश्य राखेको छ ।

‘विद्युतीय माध्यमबाट फिसिङ लगायतका विधि प्रयोग गरी कसैको युजर अकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीको पासवर्ड, पिनकोड, प्याटर्न तथा टोकन लगायतका गोप्य कोड चोरी गर्नु वा गराउनु हुँदैन,’ मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनबमोजिम कसुर मानिने कार्यहरू आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई)को प्रयोग गरी समेत गर्न नहुने उल्लेख छ ।
विधेयकका मस्यौदामा कसुर अनुसार जरिबाना तथा कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसअनुसार ३ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मको सजाय र एक लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना वा सजाय र जरिबाना दुवै हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनबमोजिम कसुर ठहर्ने कुनै कुरा भएकोमा त्यस्तो उल्लङ्घन वा कसुर भए गरेको थाहा पाएको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्