गठबन्धनमा रुमल्लिएको अर्थचक्र

हाम्रो अर्थतन्त्र पूरै गठबन्धनमा रुमल्लिएको छ र समृद्धि अनि विकास केवल सपनामात्र भएको छ । नेपाली वर्णमालामा ‘क’ र ‘प’ मा खासै भिन्नता छैन, एउटाबाट केपी हुन्छ अर्कोबाट पिके, बस् भिन्नता यति हो र ‘न’ अनि ‘द’ मा पनि भिन्नता छैन, नेपाल वा देउवा जे भने पनि सत्ता साझेदार हुन् । यी अक्षरहरू व्यञ्जन हुन् र वर्णमालाका ३६ हुन्, स्वर १६ अक्षरमा खुम्चिँदै गएर मूल रूपमा कमसेकम ५ हुने गरेको छ । वर्णमालाको सबैभन्दा अगाडि आउने श्रीलाई थप्दा श्री ५ हुन्छ ।

१ सय ३ वर्षसम्म देशको अर्थराजनीति श्री ३ मा निहित थियो भने अब श्री ५ मै पुनरावृत्ति भएको छ र देशभित्र र बाहिर जे समस्या आए पनि लोकतन्त्रमा समाहित हुनेहरू सबैले यसको छिनोफानोको जिम्मा प्रमुख ३ शीर्षस्थ नेताहरूलाई सुम्पने गरेका छन्, जसमा देशको एजेन्डा समृद्धि र सुशासन पर्दैन, बरु पर्छ श्रीहरूको गठबन्धन ।

चुनाव सकिनासाथ अर्को चुनावको तयारी भइसकेको छ, मिसन–८४ । आफ्नै ओछ्यानमा सु गर्नेहरूले आफ्नै थाङ्नो चाट्न थालेको अवस्था छ । भड्केर आफ्नो विरुद्ध नयाँ बाटो खोज्लान् भन्ने आशंकामा कोठाकोठामा पुगेर सरकारमा आउन निम्तो बाँडिँदै छ, यति निर्लज्ज राजनीतिक संस्कार कमसेकम गरिबै भए पनि अन्य देशहरूमा पाइँदैन । रणमैदानबाट छुटेका केपीहरू कोटेश्वर पुग्नु अनि पिकेहरू बूढानीलकण्ठ वा बालकोट वा खुमल्टार पुग्नु सामान्य भएको छ । द माने देउवा, न माने नेपाल वा नयाँ आएका, र माने रविहरू अब एउटै थालमा खाने, एउटैमा चुठ्ने भएका छन्, साँच्चै राजनीतिका पण्डितहरूले प्राचीन समयमै भनेका थिए— राजनीतिले स्वयं ईश्वरलाई पनि छक्काइदिन्छ भनेर ।

केपी, रविहरूको संयोगले सत्ताले मुख खोलेको छ, म देशमा हुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ । उथलपुथल भइरहने देशमा आर्थिक समृद्धिको चाहना राख्नु भनेको आमनागरिकले देख्ने दिउँसोको सपना हो, जुन कहिल्यै पूरा हुन्न र मतदान गर्ने हातहरू पनि अपवित्र गठबन्धनकै लागि प्रयोग भएको भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । आर्थिक विकासका लागि त स्थिर नेतृत्व चाहिन्छ, यहाँको नेतृत्व एक वर्षमा तीनपल्ट गठबन्धन बदल्छ र १३ पल्ट मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्छ । वायु वेगले हुने सत्ता परिवर्तनबाट देशले अनुशासन, सुशासन र स्थिर प्रशासन देला भन्ने सोच्नु आमनागरिकको भूल हुनेछ । दुई–चार थान मन्त्री गन्हाएका थिए, तिनलाई हटाउने नाममा पूरै संयन्त्र बदलेर नेतृत्वले आफू ठीक छु भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ अहिले ।

लोकतन्त्र केवल लोभतन्त्रमा परिणत हुँदा अल्पमतले बहुमतलाई थिचेको छ, किचेको छ, उसलाई समर्थन गर्दा आफ्नो अतीतको कालो दाग मेटिन्छ भन्ने सोचेको छ बहुमतले पनि । परदेशीहरू त कम्फर्ट नै चाहन्छन्, चाहे जोसुकैले सत्ता लेओस् । यही क्रममा एनसी वा एमाले वा माउवादी प्रयोग भएको छ, बाँडीचुँडी समयको मात्रै नभएर देशकै ढुकुटी यिनकै जिम्मामा छ । पिकेले ०७९ को पुस १० मा भएको गठबन्धनबाट पहिलो दल एनसी र दोस्रो दल एमालेलाई प्रयोग गरे, पहिलो गठबन्धन ६४ दिनमै तुहियो र अर्को तुहिन एक वर्ष चानचुन लाग्यो ।

अहिलेको गठबन्धन भने चार वर्ष भनिँदै छ र सँगै घाँटी जोडेर ८४ को चुनावमा जाने भनिँदै छ । चुनाव र सत्ता प्राप्तिको यो दूरदर्शिता देशहित, आर्थिक उन्नति, उत्पादनको वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, निर्यात वृद्धि गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने, चुर्लुम्म ऋणमा डुबेको देशलाई कसरी ऋणमुक्त गर्ने, जनताको जनजीवन कष्टकर भइरहँदा तिनलाई कसरी राहत दिने वा विदेश भासिएर बस्ती शून्य हुन लागेका जनशक्तिलाई देशभित्रै कसरी अलमल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित पटक्कै छैन । देशलाई बोक्छु भन्दै सडकमा निस्केका रविहरू पनि सत्ताकै चास्नीमा रमाउन पुगेका र अझ अहिलेकै मेलोमेसोमा त पाए कार्यकारी प्रमुखकै अफर आइदेओस् भन्नेमा छन् ।

नेतृत्वको काम भनेको सहिद संख्या बढाउने भएको छ र भर्खरै केही हजार थान सहिद बढेको खबर छ । सुशासन र पारदर्शिता भन्ने लोकतन्त्रमा ब्याकडेटका सहिदहरूको सूची राजपत्रमा प्रकाशित भनिएको छ, सहिदको संख्या बढाउन पनि गठबन्धन परिवर्तन भइरहेको छ देशमा । सधैँ संक्रमणमा गुज्रिएको नेतृत्वले अर्को पासा फालेको छ, देशको सुशासन हेतु स्थायी सरकार भनिएको निजामती प्रशासन सञ्चालनको कानुन संघीय निजामती सेवा विधेयक भनेर । १० वर्षसम्म संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसकेको नेतृत्वले अहिले केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरी विधेयक दर्ता गराएको छ । यो क्रम ऐन पास भएको मितिले १० वर्षसम्म कायम राख्ने भनेको छ ।

यसको सीधा अर्थ हुन्छ, अर्को एक दशक देशको प्रशासनलाई गिजोलिरहने, कुनै निकासबिना विकासको कल्पना गरिरहने र नाममात्रको संघीयता देखाएर केन्द्र त्यो पनि श्री ३, श्री ५ वा बढीमा श्री ७ हरूकै लामो समय रजाइँ भइरहने । भ्रातृ संगठन भनौँ टे«ड युनियनहरू यथावत् रहने, सरुवा–बढुवामा तिनले हस्तक्षेप नगर्ने भनिएको छ । नानीदेखि लागेको बानी यसै हट्दैन, नयाँ ऐनले पनि युनियनहरूको दबदबा सहने गरी नै आएको छ विधेयक । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रकै हो र अबको विधेयकको दफा ११६ मा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको १२ औँ तह हुने र सोही दफाको उपदफा ३ मा अघि जे लेखेको भए पनि १० वर्षसम्मका लागि संघीय निजामतीकै १२ औँ तहलाई कामकाज गर्न खटाउने भनिएको छ ।

विधेयकको दफा ११८ को उपदफा १ मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय पद स्थानीय सेवाको हुने भनिएको छ तर सोही दफाको उपदफा ३ मा उपदफा १ मा जे लेखिए पनि ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको अधिकृतलाई कामकाज गर्न खटाइने भनिएको छ । यस अर्थमा यदि संघीय निजामती सेवा ऐन आइहाल्यो भने पनि गोलमोटल ढंगबाट खिचडी बनाउने गरी आउने स्वसिद्ध छ । यसअघि पनि केन्द्रले आफ्नो अधिकार छोड्न नसकेरै ऐन नआएको हो । जहाँसम्म उमेर हद ६० को कुरो छ, प्रवेशमै ३ वर्ष कट्टी गरी ३५ को उमेर हदलाई ३२ मा झारेर आम नेपाली उम्मेदवारहरूलाई सरकारी सेवा प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयत्न भएको छ ।

अन्यत्र देशहरूमा उमेर हद ६५ वर्ष रहेको र हाम्रोमा पनि शिक्षा, न्यायलगायत विभिन्न क्षेत्रमा यस्तो प्रावधान रहेको, साबिकमा पनि उमेर हद ६० नै भएको, औसत आयु बढेको सन्दर्भमा ६० वर्षे प्रस्तावमा प्रवेश हदमा सम्झौता गर्नुपर्ने तुक देखिन्न, जहाँसम्म विद्यमान श्रेणीगत प्रणालीबाट तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव छ, त्यसले निजामती प्रशासनको सुधारमा खासै परिवर्तन गर्दैन । र, कर्मचारीलाई आवासलगायत सवारी सुविधाको कुरा विधेयकमा गरिएको छ, स्रोतको अभावका कारण इन्धन दिन नसकेर क्यास दिने प्रचलन सुरु भइसकेको छ, नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट आफ्नो रकमले खामेसम्म ऋण पाइने पहिले पनि प्रावधान छ, कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध हुने भन्दै स्थापित लघुवित्तहरू र गरिबी निवारण गर्ने भन्दै च्याउ उम्रिएझैं उम्रिएका सहकारीहरूविरुद्ध अहिले देशैभरि विरोधका स्वर गुन्जिएका छन्, सडक छताछुल्ल छ, साहुकारहरूको अचाक्ली दबाबमा परियो भनिएको अवस्था छ । लोकतन्त्र आइसक्दा पनि यति धेरै गुनासाहरू आउनु र देशलाई निकास दिन नसक्नु लोकतन्त्रको उपहास भएको छ ।

देशमा गठबन्धन परिवर्तनसँगै विकास आयोजनालगायत तमाम संयन्त्रहरू फेरि एकपल्ट कमजोर बनेका छन्, मन्त्रालयहरूमा साइनबोर्ड परिवर्तन, सवारी साधन थप, आवास भवनहरूको बन्दोबस्त, सुरक्षाको प्रबन्धलगायतका विषयमा प्रशासनको सञ्चालन हुने र बजेटले बोलेका विषय वा योजनाले पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्यका विषयमा संवाद, बहस गर्ने समय उपलब्ध हुनेछैन । निजी क्षेत्रलाई पनि सकस परेको छ, प्रकाशशरणकहाँ डेलिगेसन जाने गरिएकोमा अब वर्षमानकहाँ जानुपरेको छ ।

ती पनि पुरानै हुन्, आफ्नो समस्या पोख्न उद्योग वाणिज्यलगायतका क्षेत्रहरू पुगेका छन्, सधैँजसो बुझाउने गुनासोको पोको बुझाइएको छ, देशमा पुँजीगत खर्च नभएकाले गरिनुपर्ने, पुनर्कजा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने, राजस्व असुलीका नाममा उद्यमी, व्यवसायीलाई अपराधीको व्यवहार नहुने र अरू धेरै । राज्यको काम नागरिक सुरक्षा र नागरिक सेवा हो, जुन विषय नै धेरै सुदूर हुँदै आएको छ लामो समयदेखि । संविधान नै त्यस्तै बनेको छ, केन्द्रमा आएको भूकम्पको परकम्प देशैभरि हुन थालिसकेको छ । लुम्बिनीको सम्मेलन रोकिएको छ, पूर्वपश्चिम साँघुरो देशमा धेरै ठूला संयन्त्रहरू तय गरी संघीयताका नाममा दलहरूले आफ्नो रोटी सेकाउने र जनतालाई भूलभुलैयामा पार्ने गरेका छन् ।

जनताको एजेन्डा कतै छैन, अर्थतन्त्र सुधारको गठबन्धन यो होइन, न हिजोको नै थियो । तीन–चार जना नेता मिल्नु वा छुट्नु नै देश परिवर्तनको संकेत होइन, यिनीहरू मिल्नु र छुट्नुको तात्विक असर पनि छैन, सबैले च्याँखे थाप्ने हुन्, आफू शक्तिसम्पन्न बन्ने दाउमा छन्, यहाँ अमुक देउवालाई सताइयो भन्नुमा पनि कुनै तुक छैन, तुलामा हालेर जोख्ने हो भने देउवा, ओली, प्रचण्ड, माधव कुनैमा फरक भेटिन्न । को दोषी भन्नुभन्दा पनि प्रणाली नै दोषी हो, जबसम्म यो प्रणाली रहिरहन्छ, ६ महिनापछि हुने पनि यही नै हो या ८४ पछि पनि ।

छिमेकी देशमा संघीयता छ, किनकि त्यहाँको भूगोल विशाल र जनसंख्या तीव्र छ, सेवासुविधा आम जनसमुदायमा पुर्याउन केन्द्रले मात्र सक्दैन र पनि २५ करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा एक प्रदेश छ । तर, हामीकहाँ बहस वा अध्ययनबिना नै संघीयता लादियो र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि । मान्छे ३ करोड नपुगेको, आधाआधी बेखबर विदेश पलायन छन्, भूगोल हेर्दा १२ घण्टामा सबैतिर पुग्न सकिने अवस्था छ, संघीयता लादिएको छ, केवल राजनीतिकर्मीहरूलाई रोजगारी दिनका लागि । यसको कार्यान्वयन हुन थालेपछि देशको ऋण कति पुगेको छ वा उत्पादन घटेर व्यापारघाटा कति पुगेको छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छैन । भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ देश, त्यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नै धेरै ।

कानुन पालना नगर्नेविरुद्ध सजायभन्दा पनि यहाँ वार्ता हुन्छ, सम्झौता हुन्छ, समिति, आयोग बनाइन्छ, उन्मुक्ति दिइन्छ । लघुवित्त हुन् या सहकारी वा बैंक वा कुनै पनि क्षेत्र यहाँ दल आबद्ध नभएका छैनन् र आफू सम्बद्ध विषयमा कुनै समस्याबाट चोखिनुपरेपछि तिनीहरू नै सडकमा आउँछन् र आयोग, समिति बन्दै चोखिन्छन्, एनसेल चोखिने कुरो होस् वा २५ अर्बको बिजुली महसुल छुट दिने निर्णय बाहिर आयो भने पनि अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था छैन, आम निरीह नागरिकलाई लाग्ने हो कानुन । अमेरिकामा लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र पनि, तर दुई कार्यकाल बढी राष्ट्रपति हुन पाइँदैन । बेलायतमा प्रजातन्त्र छ, त्यहाँ राजसंस्था पनि छ, दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने विरलै छन् । हामीकहाँ दोहोरो मात्रै होइन तेहेरो, चौथो अझ भनौँ सातपल्टसम्म प्रधानमन्त्री बनाउने ज्योतिषीहरू छन्, देश पूरै लास बनिरहँदा पनि राजनीतिले देखाउने गरेको गिद्धे दृष्टि अन्यत्र कतै देखिँदैन ।

त्यसैले यहाँको नेतृत्वको विदेशीहरूले राम्ररी नाडी छामिसकेका छन्, कसलाई कुन कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, राम्ररी थाहा छ र विदेशीहरूले नांगो परेड खेलिरहेको अवस्था छ । गठन वा पुनर्गठनमा विदेशी मित्रहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिने गरेको छ । हाम्रो राजनीतिको गन्तव्य नै छैन, गन्तव्य भनेको देश दोहन र परिवारको भरणपोषण हो । संघीय छाता कानुनले नै देशको संरचना नियन्त्रण गर्न खोजेको परिप्रेक्ष्यमा संघीयता केवल आफू र आफ्नाको भरणपोषणका लागि लादिएको स्पष्ट छ । आमजनता थापाथली मण्डलामा थुप्रनुपर्ने, त्यो पनि र अन्य क्षेत्र पनि निषेधित अवस्थामा रहेको छ, लुकीछिपी संसद् प्रवेश गरेर देशमा भएको कुसंस्कारविरुद्ध बोल्न खोज्दा प्रहरी नियन्त्रणमा पार्ने हाम्रो लोकतन्त्र केवल हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र भएको छ । यसरी गठबन्धनमा रुमल्लिएको अर्थतन्त्रले कसरी देशको समृद्धि गर्ला र भन्न कठिन छ ।