Logo

चिन्तनः इच्छा, आशा र विश्वासको

बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूमाझ ध्रुवीकरण, समीकरण, अपच हुने खालकै किन नहोस्, गठबन्धन र बेलाबेला उथलपुथल भइराख्नुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । हालैको एउटा गठबन्धन चुँडिएर नयाँ गठन भएपश्चात् बनेको मन्त्रीमण्डलको स्वरूपले सर्वसाधारण जनमानसमा एउटा आसलाग्दो उत्साह पलाएको प्रस्टै छ ।

यो उत्साह निश्चय नै दीर्घजीवी र सार्थक ठहरिने आकलन धेरैजसो राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । चिरैचिरा परेको भए पनि देशका प्रगतिशील वामपन्थीहरूको एकीकरणको यो एउटा अवसर पनि भनिएको छ । सत्ता गठबन्धन फेरिएलगत्तै विपक्षी शक्तिहरूले आफ्नो अवस्था सुधार्न पाउने अर्को पनि अवसर हो । द्वन्द्वकाल वा त्योभन्दा पहिलेको अवस्थामा अहिलेका जनता छैनन् । जनता निश्चित रूपले दुःखी, गरिब, बेरोजगार भए पनि विश्वव्यापीकरण र सञ्चारमाध्यमहरूका कारणले गर्दा बढी चेतनशील र देशको भित्री–बाहिरी दुवै स्थितिको परख गर्न निपुण भइसकेका छन् ।

उच्च शिक्षा र सामाजिक सहभागिताका कारण नेपाली महिलाहरूमा पनि अभूतपूर्व आँट, जाँगर र राष्ट्र निर्माणको लहड जागेको जगजाहेरै छ । वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा असंख्य जल्दाबल्दा प्रश्नहरूको भेल आइरहेको छ । ती प्रश्नहरू सबै कहीँ पुगेर थन्किने र चाहिएको बेला फाइल हराएको निस्सा खडा गरिने गरिन्छ । त्यस्तै जल्दाबल्दा प्रश्नहरूको होडमा देशको वर्तमान शिक्षा क्षेत्रका विसंगति र खस्किँदो अर्थतन्त्रको बढ्दो सनसनीले गर्दा राजनीतिक गतिविधिहरूमा शिथिलता पनि बढिरहेको अनुभव हुन्छ ।

राष्ट्रियसभामा पनि तिम्रा र हाम्रा बीचको बाँडफाँडले प्राथमिकता पायो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिको छनोटले पनि आलोचनाको सीमारेखा नाघ्न सकेन, शिक्षा क्षेत्रका सुधारका बारे जुरेका सहमतिहरू पनि लोप भए । मिटरब्याज र ठगीका विरुद्ध मेचीदेखि महाकालीसम्मबाट महिनौं हिँडेर राजधानी आएका पीडितहरूको समस्याको गाँठो हाल खुकुलो देखिए तापनि यो लामो इतिहास बोकेको एउटा सामाजिक कलंक हो । सुदूर पश्चिमका भू–कम्प पीडितहरूको टहरा र त्रिपालबाट स्थानान्तरण गराउन कुनै सरकारलाई चासो रहेको देखिँदैन ।

सत्ता समीकरणमा प्रदेशहरूको निरर्थक भूमिकाले राज्यलाई के दिने हो ? पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीले संकेत गरेका ठूला माछाहरू जालैभित्र पसिसकेको अवस्थामा पनि यसलाई बचाउने र उसलाई बचाउने फोहोरी खेल कहिलेसम्म चलाउने हो ? नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार सुशासनका लागि निर्धक्कताका साथ अघि बढ्ने हो अथवा उही सत्ता जोगाउन मुखमा रामराम बगलीमा धारिलो छुरा लिएर प्राण धानेर बसेका नेपाली नागरिकको सपनालाई कहिलेसम्म निर्ममतापूर्वक घोच्दै जाने हो । आफू र आफ्नो सत्ता जोगाउन समग्र मुलुककै वास्ता नगरी कति जालझेल र अन्यायलाई प्रश्रय दिने हो ? मुलुकका प्रबुद्ध वर्गले जति बोले पनि, लेखे पनि गजराज बनेर देशको ऐन, कानुन, नियम र सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूलाई चुनौती दिईरहने हो ? न्यायपूर्ण सुशासनको जग हाल्ने कामका लागि के नेपाली जनताले अझै पनि सरकारको जाँगर र तत्परता कुर्नुपर्ने हो । स्वदेशमा भन्दा विदेशमा नेपाली जनसंख्या बढिरहेको अवस्था छ ।

हाम्रो युवा–शक्ति त विदेशकै विचरणमा हरायो । तैपनि उनीहरूको मनभित्र बसेको देशप्रेमले हर–हमेसा उनीहरूलाई नेपालका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने पवित्र भावनाले उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । त्यसको सञ्चय गरेर विधिवत् रूपले त्यो भावनालाई नीतिगत, ‘च्यानल’ भित्र ल्याउन सकिंदैन ? केही कर्मठ युवाले जीवनको एउटा सुन्दर भाग विदेशमै व्यतीत गरेर स्वदेशमा आई आफूले आर्जेको धन, सीप र कार्यकौशलताको अधिकतम प्रयोग गरी डाँडाकाँडा र उजाड फाँटहरूमा कृषिको अद्भूत उन्नयन गर्ने जुटेको देखिन्छ । त्यस्ता होनहार र परिश्रमी युवाहरूलाई के बैंकको ऋण अथवा कृषि अनुदानको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारले अन्यमनस्कता देखाउनु नेपाली जनतालाई गरिबीदेखि झन् गरिबीतर्फ धकेल्नु ठहरिंदैन र ?

हिजोसम्म सत्तामा नरहुन्जेल जनताले सुन्न चाहने कुरा सुनाएर, जनतालाई सहयोगका नाममा विदेशीले पठाएका नाना–चाचा ओढाएर जनताको प्रिय बन्दै सत्ताको शिखरमा पुगेपछि आफू चढेको गाडीको ‘साइरन’ले जनता तर्साउँदै स्वयंले गर्नुपर्ने काम कर्मचारीतन्त्रमाथि लादेर दामतिर मात्रै हाम फालेर आफ्नो लोकप्रियतालाई धराशायी बनाउने नेता पनि देखिए । त्यस्ता पतीत नेताहरूको आजीवन पालन–पोषणका लागि सत्ताधारीहरूले, जनताले तिरेको कर, खाडीको गर्मी खाएर युवा श्रमिकले पठाएको रेमिटेन्सको प्रयोग गर्छन् नै, अझै त्यसले पुगेन भन्दै जन्मदै नजन्मेको नेपाली शिशुका टाउकामा समेत वैदेशिक ऋणको भार बोकाउन पछि पर्दैनन् । त्यसरी देशको समृद्धिको बाटो खुल्दैन । बजेटको बेला नजिकिँदै छ । परम्परानुसार आगामी जेठ १५ मा हाम्रो बजेट प्रस्तुत गरिने दिन हो ।

त्यस दिनको तयारीमा अर्थमन्त्रीलगायत अर्थमन्त्रालयका वबरिष्ठ कर्मचारी तथा उद्योग–व्यवसायीमाझ विचार–विमर्श चलिरहने बेला हो यो । अनाहकका खर्चहरूको कटौती गर्दै बजेट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धितर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । पुनः दोहोर्याएर सिसिटिभीका तार काटिने नहोस् । बजेट देश र जनताको तथा राष्ट्रसेवक, कृषक एवं श्रमिकहरूको हितमा र शिक्षाको स्तरोन्नतितर्फ लक्षित गरेर बनाइयोस् । अर्थमन्त्री स्वयंले भनेअनुसार निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर बजेटमा सुधार ल्याइने विषय सराहनीय छ । जनताउपर थप करको बोझ नलादियोस् । सामान्य उपभोक्तालाई चाहिने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिमा नियन्त्रण हुनु जरुरी छ ।

कृषि बिमा र कृषकहरूलाई भुक्तानी दिएर उनीहरूको मनोबल बढाइनुपर्छ, न कि नेतृत्वमा बस्नेहरूको सुख सुविधा वृद्धिमा । निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्दै विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा नियन्त्रण जरुरी छ । स्थानीय तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरेमात्र हाम्रो अर्थतन्त्रले महत्वपूर्ण राहत पाउने देखिन्छ । रोजगारीका नयाँ अवसरहरूको उदय हुन्छ । सबै सरकारी कार्यालयमा मितव्ययिताको कडा पालना गराउने नीति ल्याउन अपरिहार्य छ ।

लुम्बिनीमा हुने भनिएको लोरियट्स एन्ड लिडर्सको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको स्थगनलाई सरकारको अत्यन्तै नकारात्मक कदम ठानिएको छ । यस सम्मेलनको आयोजनाबाट देशलाई बहुआयामिक लाभ हुने आकलन गरिएको थियो, तर सरकारकै धरमरको अवस्थाले देशले यो हानि बेहोर्नुपरेको स्पष्ट छ । अबको सरकारमा अनेक ऊर्जाशील देशभक्त मन्त्रीहरू समाविष्ट गरिएकाले गठबन्धन टिक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसरी नै गृहमन्त्री युवा नेता रवि लामिछानेले पनि शून्य सहनशीलताको अनुकरण गर्दै भ्रष्टाचारी र कुकृत्यकारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्नु हुनेछ भन्ने जनताले आशा राखेका छन् । पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले पर्यटन क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गर्ने वचन दिनुभएकोलाई पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी, पेसाकर्मी तथा पर्यटनसँग आबद्ध सबैलाई सन्तोष प्रदान गरेको छ । साथै, उहाँले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता वृद्धि गराई गन्तव्य विस्तारमा सहयोग पुर्याउने र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा बाह्य हवाई कम्पनीहरूलाई उडान परिचालन गराउन पहल गरिदिनुपर्ने देखिन्छ ।

नवनियुक्त दक्ष युवानेत्री सुमना श्रेष्ठले थोरै शब्दमा विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको राजनीतीकरणलाई निषेधित गर्ने नीति निर्माण गरिने र स्वदेशभित्रै स्तरीय उच्च शिक्षाको प्रावधानलाई सुव्यवस्थित गर्नेछु भन्नुभएको उद्घोषले आम नेपाली अभिभावकहरूमा ठूलो आशा अंकुरित भएको अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

कैयौं युवाको आदर्श मानिएका विराजभक्त श्रेष्ठबाट पनि नेपालको खेलकुद जगत्ले यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगाहरू स्थापित हुने विश्वास लिएका छन् । तर, सर्वोच्च नेतृत्वले कार्यहरूको विस्तारमा अचानक उथल–पुथल मच्चाउन क्रमभंगको राजनीतिलाई नअँगालिदिएमा हामीले सुख, समृद्धि र विकासको छलाङ मार्न सक्ने धेरैजसो विज्ञको भनाइ छ । कुनै पनि देशको समग्र विकासका लागि प्रधान आवश्यकता त्यो देशको पूर्वाधारको अवस्था हो । राणाकालदेखि नै हामी दिगो र स्तरीय पूर्वाधारहरूको निर्माणमा लाग्यौं, आधुनिक विकासले चाहेको सडक यातायात र हवाई यातायातका सञ्जालहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नेपालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म नै सडक निर्माण र विस्तारमा यथेष्ट लगानी हुन नसकेको प्रस्टै छ ।

कतिपय महत्वपूर्ण ठाउँमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहुँदा नागढुंगाको सुरुङमार्ग अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन, नेपाली सेनाले निर्माण गर्दै गरेको फास्टट्र्याक अधुरो छ । सिद्धबाबाको सडक मार्ग अझै पनि जोखिममुक्त भएको छैन । मुग्लिन–पोखरा बाटोको स्तरोन्नतिको काम १८ प्रतिशत मात्र भएको छ । नारायणघाटबाट बुटवलसम्म बाटोको काम पनि सुस्त छ, त्यस्तै बुटवल–पाल्पा–स्याङ्जा–पोखराको बाटोले पनि कामको तीव्रता पर्खिरहेको अवस्था छ ।

सरकारले काम गर्न नखोजेको पक्कै होइन, तर राजनीतिक, प्राविधिक र आन्तरिक अड्चनहरूले विकास निर्माणका काम अनेक ठाउँमा लथालिङ्ग रहेको देखिएको छ । सुदूरपश्चिमका तुइनको विस्थापनका कुरा, मेलम्चीको खानेपानीका कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै भएको जनगुनासो अझैसम्म कायमै छ । भारतीयहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था त भयो, तर नेपालीहरूले भारतमा कहीं भुक्तानी गर्दा त्यो बडो खर्चिलो हुने देखियो । त्यसका लागि हाम्रा सरोकारवाला निकायले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिमाल चढ्न जाने वा पदयात्रामा जाने साहसी पर्यटकहरूका लागि को कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन नेपाल सरकारले ‘चिप्स’ वितरणको सुरुवात गरेको पनि एउटा सुखद समाचार नै हो ।

नेपालको सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा भन्नैपर्छ, २०८०–८१ को माघ मसान्तसम्म हामीसँग ९ करोड डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । हाम्रो पर्यटनलाई अझ व्यापक रूपमा विदेशका पर्यटक स्रोत बजारमा बजारीकरण गर्न सक्षम हुँदै जान सक्यौँ भने यो सञ्चिति अझै बढ्ने सुनिश्चित छ । नेपालकै हवाईजहाजहरूलाई विदेशको गन्तव्यतर्फ मोड्न सक्नु पनि हाम्रा लागि फाइदाजनक हुने देखिन्छ । तर दुःखद कुरा हाम्रा ठूला जहाजहरूलाई ग्राउन्डेड हुने रोग छ । अनि विदेशी हवाईजहाजहरू नेपाल आउन हिचकिचाइरहेका छन् ।

हाम्रा आन्तरिक उडान गर्ने जहाजहरू नहुँदा हुन् अथवा कमजोर अवस्थामा हुँदा हुन त पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा के रौनक रहन्थ्यो ? कल्पना गरौं, त्यसैले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न हामीले आफ्नो नागरिक उड्डयन सेवालाई अझै थप धेरै गुनाले बढाउनैपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगमका तीनवटा नयाँ जहाज आउनेछन् र केही न केही फरक त पर्छ नै । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका इमानदार र वचनका पक्का युवा मन्त्रीहरूबाट देशले ठूलो इच्छा, आशा र विश्वास राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्