मुआब्जा माग्दै रुपातालका स्थानीय

पोखरा– सायद आफ्नो गाँउ ठाँउमा अबौंको परियोजना आउँदा धेरै जनामा खुशी र असवर सृजना हुने गर्दछ, तर कस्कीको रुपाताल संरक्षण एकीकृत परियोजनाले गर्दा हाल रुपातालका स्थानीय सडकमा उत्रिएका छन् । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा आफ्नो घर परिवार चलाउनै मुस्किल भएको भन्दै स्थानीय सडकमा उत्रिएका हुन् ।
स्थानीयको करिब ७/८ सय रोपनी जग्गा रुपाताल परियोजनाअन्र्तगत रोक्का हुँदा त्यसबाट प्रभावित भएकाले आन्दालन गर्नुपरेको रुपाताल बाँध क्षेत्र समस्या समाधान समितिका संयोजक हरिप्रसाद अधिकारीले बताए । यसअघि रुपाताल संरक्षण एकीकृत परियोजनामा माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाइ नभएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताए ।
धेरै वर्षदेखि रोक्का रहेको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने वा उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित भएको संयोजक अधिकारीले बताए । करिब ७/८ सय रोपनी जग्गा हाल रोक्का रहेको दाबी गर्दै उनले न्यूनतम ४ आनादेखि ४० रोपनी क्षेत्रफल भएका करिब ३ सय जना स्थानीय प्रभावित भएको दाबी गरे । उक्त जग्गा रोक्का राख्नुले त्यस क्षेत्रका स्थानीय आफ्नो क्षेत्रमा अबौंको परियोजना गए पनि त्यसबाट प्रभावित हुनुपरेको संयोजक अधिकारीले गुनासो गरे ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६६ सालदेखि जग्गा रोक्का गर्नुले मारमा परेको स्थानीय सीता अधिकारीले गुनासो गरिन् । उनले भनिन् ‘मेरो घरमा ५ जना छौं, मेरा मुख्य पेशा भनेकै कृषि र खेतवारी हो, छोराछोरीको पढाई खर्च जग्गाबाटै गरौंला भन्दा भन्दै अहिले मलाई आर्थिक अभाव भएको छ अब म के गरौं ?’ जग्गा रोक्का मात्र राख्ने र माग पूरा नभए रुपाताल परियोजनाको कामसमेत प्रभावित पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिइन् । करिब ४ रोपनी जग्गा विगत एक दशकदेखि रोक्का रहेको अधिकारीले दाबी गरिन् ।
रुपाताल एकीकृत परियोजनाले आवश्यक पर्ने जग्गा समयमै उचित मुआब्जा दियर अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थानीय ध्रुवमोहन भट्टराईले बताए । भट्टराईले सरकारले नागरिकको सम्पत्ति लामो समय बन्दक बनाइ रोक्का राख्न नमिल्ने जिकिर गरे । सर्वोच्च अदालतले जग्गा ताल संरक्षणसमेतका कार्यका लागि आवश्यक पर्नेभए क्षेत्रफल यकिन गरी उचित मुआब्जा प्रदान गरी जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ यथाशिघ्र आवश्यक पहल गर्नु र रोक्का राख्न नपर्ने जग्गा अविलम्ब फुकुवा गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको ५ वर्ष बित्दासमेत कसैको चासो नभएको उनले बताए ।
रुपाताल संरक्षण एकीकृत परियोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर विकले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न पहल गरे पनि बजेट अभावका कारण समस्या भएको बताए । एक हजार ४७२ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जाबापतको रकम एक अर्ब ३५ करोडमध्ये हालसम्म करिब ७८ करोड मुआब्जा वितरण भएको उनले जनाए ।
करिब ४ अर्बको परियोजनाको हाल करिब ४० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । रुपाताल पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन ड्याम निर्माण गर्ने, जलाधर क्षेत्र संरक्षण, रुपातालदेखि खोलाको छेउ तालबेसीसम्म ७.८० किलोमिटर सडक पिच, इकोट्रेललगायतका परियोजना रहेका छन् ।