Logo

सम्झौता गराइयो तर काम गर्न दिइएन

सुर्खेत– खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, जाजरकोटले नलगाड नगरपालिका–८ ताँसेमा रहेको १० लाखको सिँचाइ योजनाको दुई महिना अगाडि सम्झौता गराएको थियो । सम्झौता गराएर बैंकमा खातासमेत खोल्न लगाए पनि काम सुरु गर्ने समयमा जिल्ला कार्यालयले काम नगर्न प्रदेशस्थित मन्त्रालयबाट जानकारी आएको भन्दै काम रोकिएको उपभोक्ता समितिका सदस्य रमिता खत्रीले जानकारी दिइन् ।

यो योजनासँगै सोही टोलमा १० लाख रुपैयाँको खानेपानी योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो योजनाको समेत सम्झौता भएर काम रोकिएको छ । १५ लाखभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै विभिन्न मितिमा भएका लिखित सहमतिका कारण विनियोजन भइसकेको बजेटबाट उपभोक्ता समिति गठन भएर अगाडि बढ्दासम्म काम रोकिराख्दा समस्या हुँदै आएको छ । त्यस्तै सोही वडामा सडक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मन्मै–जिकुवा–हल्चौर सडक निर्माण गर्नका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म सम्झौता तथा ठेक्का हुनसकेको छैन । स्पष्ट पत्र प्रदेशबाट नआएको भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यालयले काम रोकेको छ ।

दलहरूले गरेको सम्झौता कानुनी दायराभन्दा बाहिर हुने भए पनि योजनाको काम रोकेर राख्दा उपभोक्ताले जिल्ला कार्यालयमा दैनिक जानकारी लिनेको संख्या ठूलो मात्रामा हुने गरेको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखले बताए । जाजरकोटमा मात्र ३० लाखभन्दा तलका ५५ वटा नयाँ योजना भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सोहिन्दर यादवले बताए । उनले जिल्लामा काम गर्दा परेको समस्याका बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराएको समेत बताए । समयमै काम गर्ने बारेमा निर्देशन नआउने तर समय बित्न लाग्दा योजना फुकुवा गर्ने परिपाटिले आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए ।

जाजरकोट मात्र होइन, अहिले १० जिल्लामा यही समस्या परेको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएका योजनासमेत कार्यान्वयन नहुँदा कतै समस्या छ भने कतै उपभोक्ता समिति गठन गरेर सम्झौता भइसक्दा काम रोकिएको छ । मन्त्रीले आफ्नो घर बनाउँदा तीन लाखको सामान लिनुभएको हो, पछि पैसा माग्दा योजना हालिदिउँला भन्नुभयो ? मैले योजनाको नाम टिपाएँ, योजना पनि आयो तर १० लाख रुपैयाँको योजना भएकाले कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भयो एक उपभोक्ताले भने । ती उपभोक्ताले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘अब योजनाबाट पनि पैसा नउठ्ने भयो के गर्ने होला ।

नेकपा एमालेसँग तत्कालीन समयमा माओवादीले टुुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने सम्झौता गरेपछि रोकिएका योजना हाल समस्याको जड बनेको छ । जिल्ला कार्यालयलाई सम्झौता गर्न भित्रभित्रै लगाएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सो कुरा थाहा पाएर विरोध गरेपछि पुनः काम रोकिएको थियो । सत्ता साझेदार नेकपा एमाले भइसकेपछि अब ती योजना कसरी अगाडि बढ्छन् हेर्न बाँकी छ । केही दिनअघि १५ लाखको सिँचाइ, खानेपानी, वन र ३० लाखको सडक योजनाको मात्र काम गर्न निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्