Logo

कोशीका चार हजार सहकारीको अर्बौं जोखिममा

विराटनगर– देशभर सहकारी क्षेत्र जोखिममा परिरहेका बेला कोशी प्रदेशमा पनि सहकारीको ठूलो लगानी जोखिममा रहेको पाइएको छ । कोशीमा रहेका करिब ५ हजार सहकारीमध्ये ४ हजार जोखिममा छन् । कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा ४ हजार ९१३ वटा सहकारी संस्था रहेकोमा १ हजार ७७ वटामात्रै प्रदेश सरकारको नियमनमा छन् ।

प्रदेशको नियमनबाहिर स्थानीय सरकार मातहत अन्य सहकारी ३ हजार ८३६ वटा छन् । त्यस्ता सहकारीमा ९ लाख ६३ हजार १५९ जना सेयर सदस्यको ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेकोमा तिनको अवस्थाबारे कुनै जानकारी छैन । त्यस्ता सहकारीमा सर्वसाधारणको २६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतको अवस्था पनि अन्योलपूर्ण रहेको सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

प्रदेशको नियमनबाहिर रहेका सहकारीले प्रवाह गरेको कर्जा र झण्डै ४३ अर्ब ८ करोडबराबर सम्पत्तिको अवस्था पनि जोखिममा रहेको सहकारी विज्ञ लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजकसमेत रहेका उप्रेतीका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका सहकारीको अवस्था कसैले नरहेकोले जोखिममा छ । ‘ती सहकारीमा भयावह अवस्था देखिन्छ । त्यस्ता सहकारीहरूको सेयर पुँजी, बचत, कर्जा लगानी, सम्पत्ति सबैको अवस्था जोखिममा छ,’ उप्रेतीले भने ।

धेरैजसो पालिकामा सहकारी विभाग नरहेको, भए पनि कर्मचारी नभएको र विभागले नियमित अनुगमन नगरेकोले जोखिम रहेको उप्रेतीको भनाइ छ । रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका १ हजार ७७ सहकारीमध्ये पनि ५ सयमात्रै अद्यावधिक छन् । बाँकी ५७७ सहकारीको अवस्था पनि जोखिमपूर्ण रहेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘प्रदेशले १०७७ वटा सहकारी हेर्नुपर्नेमा ५ सय वटामात्रै हेरिरहेको छ । जम्मा १८–१९ जना कर्मचारी रहेकोमा त्यो संरचनाले पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले थपे, ‘प्रदेशको तथ्यांकमा ५७७ वटाको त के छ भन्ने आएकै छैन । यो गम्भीर विषय हो ।’

नियामक निकायको कमजोर संरचना, सदस्यहरूमा हुने उच्च प्रतिफलको महत्वाकांक्षा, कर्जा, बचत तथा सेयरमा हुने केन्द्रीकरणको जोखिम, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको पनि उनले बताए । प्रदेश सरकारले सहकारी निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गरेर प्रदेशभरका सबै पालिकामा पठाएर वस्तुस्थिति हेर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने, नियमन गर्ने र सिस्टम बसाउने काम गर्नुपर्ने उप्रेतीको सुझाव छ । हाल प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयमा निमित्त रजिष्ट्रार १, अधिकृतस्तरको जनशक्ति ५ र अन्य कर्मचारी १३ जना छन् ।

यो जनशक्तिले प्रदेश मातहतका र १३७ स्थानीय तहमा रहेका ४ हजार ९ सय १३ सहकारीको नियमन गर्न वा हेर्न नसक्ने उनले बताए । सहकारीहरूलाई सरकारले व्यावसायिक सम्भावनाको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने र अनुदानको व्यावहारिक वितरण प्रणाली बनाउनुपर्ने, उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने, छाता संगठनहरूको व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्नुपर्ने, एकीकरणलाई प्राथमिकता, प्रोत्साहन र बाध्यात्मक बनाउनुपर्ने र कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा उप्रेतीको जोड छ ।

कोशी प्रदेशको तथ्यांकअनुसार ४ हजार ९१३ वटा सहकारीको जम्मा सेयर पुँजी २१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । सहकारीमा बचत ९२ अर्ब २५ करोड र सम्पत्ति १ खर्ब ४५ अर्ब १७ करोड छ । ती सहकारीले कर्जा प्रवाहमात्रै १ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ गरेका छन् । बचत र सेयर पुँजीको ७० देखि ८० प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्योभन्दा बढी रकम लगानी भएको देखिएको छ । त्यो लगानी कहाँ छ भन्ने यकिन छैन । प्रदेशअन्तर्गत रहेका १ हजार ७७ वटा सहकारीको पनि कर्जा प्रवाह ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । तिनको बचत र सेयर पुँजी भने जम्मा ७८ अर्ब ८२ करोडमात्रै छ । सेयर पुँजी र बचतभन्दा झण्डै ३ अर्ब बढी कर्जा लगानी सहकारीले गरेको देखिन्छ ।

रजिष्ट्रार कार्यालय मौन
कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सहकारी अभियन्ता तथा सहकारीका नेताको दबाब थेग्न नसक्ने भन्दै नियामक निकाय मौन देखिएको छ । दर्जनौं बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा समस्या सिर्जना भइरहँदा कोशी प्रदेशको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय भने रमिते बनेको छ ।

विराटनगरको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा २ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको छ । प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले बेलैमा चनाखो भइदिएको भए आफूहरूको पैसा यसरी अलपत्र हुने अवस्था नआउने बचतकर्ताको दाबी छ । विराटनगरकै माछापुच्छ«े बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ९ करोड बचतको हिसाबकिताब गायब छ । धरणीधर बचत ऋण सहकारीको ८ करोड, सुनसरीको अम्बे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ६१ करोड, बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ७२ करोड र झापाको समाजसेवी बहुउद्देश्यीय सहकारीको ६ करोड जोखिममा छ । यस्तै, झापाकै जयपुर बहुउद्देश्यीय सहकारीको ५ करोड, प्राइम बचत तथा ऋण सहकारीको १८ करोड रुपैयाँ बचत जोखिममा छ । ती सहकारी संकटग्रस्त बनिसकेका छन् ।

सहकारीका नेता तथा अभियन्ताहरूले नै खोलेको विराटनगरको विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघको १ करोड ३ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको छ । रारा बचत तथा ऋण सहकारीको १६ करोड डुबिसकेको छ भने मोरङ पथरीको अग्रसर बचत तथा ऋण, बेलबारीको जलजला बचत तथा ऋण, विराटनगरको नयाँ जीवन बचत तथा ऋण सहकारी संकटोन्मुख छन् ।

समस्यामा परेका यी सहकारी उदाहरणमात्रै हुन् । सहकारीको समस्या समाधानमा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय सचेत देखिएको छैन । ‘सहकारीहरु संकटग्रस्त भएर बचतकर्ताको पुँजी जोखिममा पर्दा पनि नियामक निकाय मौन देखिनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्छ,’ उपभोक्ता जागरण अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद मार्सेलीले भने, ‘यसमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा चासो देखाउनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्