कोशीका चार हजार सहकारीको अर्बौं जोखिममा

विराटनगर– देशभर सहकारी क्षेत्र जोखिममा परिरहेका बेला कोशी प्रदेशमा पनि सहकारीको ठूलो लगानी जोखिममा रहेको पाइएको छ । कोशीमा रहेका करिब ५ हजार सहकारीमध्ये ४ हजार जोखिममा छन् । कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा ४ हजार ९१३ वटा सहकारी संस्था रहेकोमा १ हजार ७७ वटामात्रै प्रदेश सरकारको नियमनमा छन् ।
प्रदेशको नियमनबाहिर स्थानीय सरकार मातहत अन्य सहकारी ३ हजार ८३६ वटा छन् । त्यस्ता सहकारीमा ९ लाख ६३ हजार १५९ जना सेयर सदस्यको ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेकोमा तिनको अवस्थाबारे कुनै जानकारी छैन । त्यस्ता सहकारीमा सर्वसाधारणको २६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतको अवस्था पनि अन्योलपूर्ण रहेको सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
प्रदेशको नियमनबाहिर रहेका सहकारीले प्रवाह गरेको कर्जा र झण्डै ४३ अर्ब ८ करोडबराबर सम्पत्तिको अवस्था पनि जोखिममा रहेको सहकारी विज्ञ लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजकसमेत रहेका उप्रेतीका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका सहकारीको अवस्था कसैले नरहेकोले जोखिममा छ । ‘ती सहकारीमा भयावह अवस्था देखिन्छ । त्यस्ता सहकारीहरूको सेयर पुँजी, बचत, कर्जा लगानी, सम्पत्ति सबैको अवस्था जोखिममा छ,’ उप्रेतीले भने ।
धेरैजसो पालिकामा सहकारी विभाग नरहेको, भए पनि कर्मचारी नभएको र विभागले नियमित अनुगमन नगरेकोले जोखिम रहेको उप्रेतीको भनाइ छ । रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका १ हजार ७७ सहकारीमध्ये पनि ५ सयमात्रै अद्यावधिक छन् । बाँकी ५७७ सहकारीको अवस्था पनि जोखिमपूर्ण रहेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘प्रदेशले १०७७ वटा सहकारी हेर्नुपर्नेमा ५ सय वटामात्रै हेरिरहेको छ । जम्मा १८–१९ जना कर्मचारी रहेकोमा त्यो संरचनाले पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले थपे, ‘प्रदेशको तथ्यांकमा ५७७ वटाको त के छ भन्ने आएकै छैन । यो गम्भीर विषय हो ।’
नियामक निकायको कमजोर संरचना, सदस्यहरूमा हुने उच्च प्रतिफलको महत्वाकांक्षा, कर्जा, बचत तथा सेयरमा हुने केन्द्रीकरणको जोखिम, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको पनि उनले बताए । प्रदेश सरकारले सहकारी निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गरेर प्रदेशभरका सबै पालिकामा पठाएर वस्तुस्थिति हेर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने, नियमन गर्ने र सिस्टम बसाउने काम गर्नुपर्ने उप्रेतीको सुझाव छ । हाल प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयमा निमित्त रजिष्ट्रार १, अधिकृतस्तरको जनशक्ति ५ र अन्य कर्मचारी १३ जना छन् ।
यो जनशक्तिले प्रदेश मातहतका र १३७ स्थानीय तहमा रहेका ४ हजार ९ सय १३ सहकारीको नियमन गर्न वा हेर्न नसक्ने उनले बताए । सहकारीहरूलाई सरकारले व्यावसायिक सम्भावनाको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने र अनुदानको व्यावहारिक वितरण प्रणाली बनाउनुपर्ने, उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने, छाता संगठनहरूको व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्नुपर्ने, एकीकरणलाई प्राथमिकता, प्रोत्साहन र बाध्यात्मक बनाउनुपर्ने र कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा उप्रेतीको जोड छ ।
कोशी प्रदेशको तथ्यांकअनुसार ४ हजार ९१३ वटा सहकारीको जम्मा सेयर पुँजी २१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । सहकारीमा बचत ९२ अर्ब २५ करोड र सम्पत्ति १ खर्ब ४५ अर्ब १७ करोड छ । ती सहकारीले कर्जा प्रवाहमात्रै १ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ गरेका छन् । बचत र सेयर पुँजीको ७० देखि ८० प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्योभन्दा बढी रकम लगानी भएको देखिएको छ । त्यो लगानी कहाँ छ भन्ने यकिन छैन । प्रदेशअन्तर्गत रहेका १ हजार ७७ वटा सहकारीको पनि कर्जा प्रवाह ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । तिनको बचत र सेयर पुँजी भने जम्मा ७८ अर्ब ८२ करोडमात्रै छ । सेयर पुँजी र बचतभन्दा झण्डै ३ अर्ब बढी कर्जा लगानी सहकारीले गरेको देखिन्छ ।
रजिष्ट्रार कार्यालय मौन
कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सहकारी अभियन्ता तथा सहकारीका नेताको दबाब थेग्न नसक्ने भन्दै नियामक निकाय मौन देखिएको छ । दर्जनौं बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा समस्या सिर्जना भइरहँदा कोशी प्रदेशको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय भने रमिते बनेको छ ।
विराटनगरको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा २ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको छ । प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले बेलैमा चनाखो भइदिएको भए आफूहरूको पैसा यसरी अलपत्र हुने अवस्था नआउने बचतकर्ताको दाबी छ । विराटनगरकै माछापुच्छ«े बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ९ करोड बचतको हिसाबकिताब गायब छ । धरणीधर बचत ऋण सहकारीको ८ करोड, सुनसरीको अम्बे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ६१ करोड, बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ७२ करोड र झापाको समाजसेवी बहुउद्देश्यीय सहकारीको ६ करोड जोखिममा छ । यस्तै, झापाकै जयपुर बहुउद्देश्यीय सहकारीको ५ करोड, प्राइम बचत तथा ऋण सहकारीको १८ करोड रुपैयाँ बचत जोखिममा छ । ती सहकारी संकटग्रस्त बनिसकेका छन् ।
सहकारीका नेता तथा अभियन्ताहरूले नै खोलेको विराटनगरको विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघको १ करोड ३ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको छ । रारा बचत तथा ऋण सहकारीको १६ करोड डुबिसकेको छ भने मोरङ पथरीको अग्रसर बचत तथा ऋण, बेलबारीको जलजला बचत तथा ऋण, विराटनगरको नयाँ जीवन बचत तथा ऋण सहकारी संकटोन्मुख छन् ।
समस्यामा परेका यी सहकारी उदाहरणमात्रै हुन् । सहकारीको समस्या समाधानमा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय सचेत देखिएको छैन । ‘सहकारीहरु संकटग्रस्त भएर बचतकर्ताको पुँजी जोखिममा पर्दा पनि नियामक निकाय मौन देखिनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्छ,’ उपभोक्ता जागरण अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद मार्सेलीले भने, ‘यसमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा चासो देखाउनुपर्छ ।’