विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यान्वयनका चुनौती

सरकारले निर्यातोन्मुख सातवटा प्रदेशमा प्रत्येकमा दुई–दुईवटा गरी १४ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो कदमबाट देशको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले सन् २०१६ मा नै सेज ऐन ल्याइसकेको छ । यस ऐनले देशमा भएका र विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ र श्रमको उपयोग गर्ने गरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यस क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरूले स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म आयकर छुट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसका साथै ६० प्रतिशतभन्दा बढी देशको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट र अर्को पाँच वर्षका लागि थप २५ प्रतिशत आयकर मिनाहा गर्ने भनिएको छ । यस्ता उद्योगले उत्पादनका लागि आयातित कच्चा पदार्थमा भन्सार दर शुन्य गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । तर, यस्ता उद्योगले उत्पादनको ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नुपर्ने पहिलेको सर्तमा अलि सहज बनाइएको देखिन्छ । कच्चापदार्थ ल्याएर उत्पादित तयारी वस्तु तेस्रो देशमा निर्यात गर्ने प्रयोजनले निर्माण गरिने भएकाले सरकारले पनि सेजलाई त्यसैअनुरूप सुविधा सम्पन्न बनाइँदै लगिनुपर्छ ।
चीन, भारत र अन्य कैयन देशले देशको निर्यात बढाउन निर्यातोन्मुख उद्योगहरूलाई विभिन्न प्रोत्साहन, देशमा रोजगार बढाउन अवसर र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा मौका दिइने देखिन्छ । विश्वमा पहिलो आधुनिक सेज सन् १९४८ मा प्युटोरिकोमा सिर्जना गरिएको थियो । यसपछि संसारमा ३ हजारभन्दा बढी यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण भए सेजहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । कामको प्रकृति र बनावटका हिसाबले यस्ता औद्योगिक क्षेत्र फरक फरक रहेको पाइन्छ । कस्तो किसिमको सेजको निर्माण गर्ने हो, देशको भौगोलिक अवस्थामा भर पर्छ । देशहरूले आफ्नो अनुकूल सेजको निर्माण गर्दै आएका छन् । नेपालमा सय प्रतिशत निकासोन्मुख उत्पादन गर्ने सेजको आवश्यकता रहेको छ । म्याक्सिकोले माक्युलाडोराज, घाना–क्यामरुन र जोर्डनमा फ्री इन्डस्ट्रियल क्षेत्र, फिलिपिन्समा विशेष निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र रसियामा निःशुल्क आर्थिक क्षेत्र पनि आदि स्थापना भएका छन् ।
नेपालमा पनि निकै अगाडि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलगायत अरू १० बढी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए । तर, तिनले औद्योगिक उत्पादन र निकासी बढाएनन् । सिद्धान्तमा विशेष आर्थिक क्षेत्र त बाह्य हवाई क्षेत्र, नदी समुद्रका किनार, सुक्खा बन्दरगाहनजिक आदि यस्तै स्थानमा स्थापना हुनुपर्छ । तसर्थ भैरहवाको सुक्खा बन्दरगाह पनि रेलसञ्जालमा चाँडै तयारी वा जोडिन अत्यावश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा पहाडको कुना–कन्दरामा सेज खोल्ने कुरा गर्दैछन्, यो त बुझ्न नसक्ने कुरा छ । वीरगन्जमा सुक्खा बन्दरगाहसँग ढुवानी रेल जोडिसकेकाले पहिले नै सेज आइसक्नुपर्ने थियो । तर, भैरहवामा सेज सञ्चालनको तयारीमा छ । विराटनगर, वीरगन्जलगायत देशका अरू क्षेत्रहरूमा सेज स्थापना गर्ने कुरा गफजस्तै भएको देखिन्छ ।
नेपालमा भैरहवामा यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनातर्फ उन्मुख देखिन्छ, जहाँ ६९ टुक्रा जग्गा निकासी उन्मुख उद्योगका फर्महरूलाई वितरण गरिसकिएको छ । तर ६९ मध्ये ४८ वटा उद्योग संचालनको लागि माग गरिएको छ । २०७३ साउन १ मै सेजको कार्यालय भैरहवामा स्थापना गरिने भनिएको थियो । यस क्षेत्रमा २१ वटा उद्योगका विषय छानिएका छन् । तयारी पोसाक, फलपूmल, पीभीसी म्याट, सिमेन्ट ब्लक, सिमेन्ट, इलेक्ट्रिकल, फेब्रिक, रबर तथा जुत्ता, तारजन्य उत्पादन, मेडिकल हर्ब, साबुन, डिप इरिगेसन पाइप, गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज, अदुवा प्रशोधन उद्योग, मिनरल वाटर, विद्युतीय गाडी एसेम्बलिङ, जुस उद्योग आदि छन् । सेजभित्र स्थापना हुने गरी विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरूसँग सम्झौता भए पनि २०७५ साल जाँदा पनि पनि ती उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । तर, कतै समाचारमा भैरहवा सेजमा उत्पादन सुरु भनी देखिन्छ ।
२०७४ सालको चैतभित्र भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेजमा विद्युत् पुग्ने भनिएको थियो, तर अब २०७६ पनि लागिसकेको छ । यथास्थितिको विद्युत्ले सेजलाई चाहिने विद्युत् अपुग भएको बताइएको थियो । यो काम सम्पन्न हुन दुई वर्ष लाग्ने भनिएको थियो । तैपनि सेजको स्थापना भएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा स्थापना हुने क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा समन्वय र सहकार्य नभएको देखिन्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाइएको विशेष आर्थिक क्षेत्र वा सेज नियमावली–२०७३ कार्यान्वयनमा डेढ वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि त्यस क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरूका दर्ता नै ठप्प भएको थियो । २०७३ असोजमा पास भएको उक्त सेज ऐन–२०७३ को नियमावलीबिना अपुरो भएको छ । यस ऐनका नियमावली आउन नसक्दा अझै उद्योगहरू स्थापना हुन सकेको भनिएको थियो ।
तैपनि सेज कार्यविधी संशोधन भएपछि सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि उद्यमी आकर्षण हुँदै आएका छन् । संशोधित कार्यविधिले उद्योगका लागि जग्गाको भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ कायम गरेको थियो । यसअघि उक्त दर १ सय ५० रुपैयाँ थियो । उद्योगका लागि स्थिर पँुजी ५ करोडबाट २ करोड कायम गरेको छ । पहिलाको कार्यविधिमा सेजमा रहेका सबै जमिनको प्लट उद्योगीले लिइसकेपछि मात्रै बल्ल सञ्चालन गर्ने भएकामा अहिले आशयपत्र भरेपछि माग गर्नेले सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने भन्दै आए पनि नीतिगत रूपमा सहयोग गर्न नसक्दा पहिलो पटक उद्घाटन सम्पन्न भए पनि भैरहवा सेज पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७३, २०७४ र २०७५ साल कानुन निर्माण वर्ष मानिए पनि अझ नियमावलीहरू र अझ अरू कानुनहरू आउन सकेका छैनन् । अरू कैयन् ती ऐनहरूसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, नीति आदि बनाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये सेजको नियमावली पनि पर्छ ।
वार्षिक खर्बौं रुपैयाँका वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै गर्दा नेपालले सेजमार्फत निर्यातउन्मुख उत्पादनलाई वृद्धि गरी आयात न्यूनीकरण गर्ने र उत्पादन वृद्धि लक्ष्य राखिए पनि ओझेलमा परेको छ । निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट देशमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले लिएका नीति तथा कार्यअनुसार काम अघि बढाउन बेलाबेलामा व्यवस्थापिका संसद्को समितिले निर्देशन दिने गरेको देखिन्छ ।
आएका नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन र सेजसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत तर्जुमा हुनुपर्ने नियमावली र निर्देशिकाहरू छिटो तर्जुमा गर्न संसद्बाट निर्देशन दिइँदै आएको देखिन्छ । पुराना तथा नयाँ ऐनहरूमा भएका दुविधात्मक विषयहरूलाई थप स्पष्ट पार्नसमेत कदम चालिए पनि कार्यान्वयनमा आएका देखिँदैनन् ।
अद्यापि पूर्ण सञ्चालनमै नआएको वा आंशिक उत्पादन सुरु भएको भैरहवा सेजको उद्घाटन पहिलो २०७२ मार्गतिर र दोस्रो पटक २०७३ फागुनतिर गरी दुई पटक गरिएको थियो । तर उक्त सेजको कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने र देशको व्यापारघाटा कहिले घटाउने कुरा त गौण नै छ ।
पूर्ण सञ्चालनमा टुङ्गो नलाग्दा सन्तान पाउने कहिले भोटो सिउने अहिले जस्तो भएको छ । रु. ८५ करोडको लगानी भएको उक्त सेज सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बन्दै गएको छ भनी बताइन्छ । एकपटक २०७३ असारभित्रै सेवा सञ्चालनमा आउने भनियो, तर उद्योगका उत्पादन सुरु भई निकासी हुनेलाई सेज सञ्चालन हुनु हो, तर २०७६ सालमा आंशिक उत्पादन मात्र सुरु भएको देखिन्छ ।
सेजको अवधारण निकै अगाडिदेखि आए पनि यसको कार्यान्वयन निकै सुस्त देखिएको छ । सेज ऐनले औद्योगिक प्रवद्र्धनमा टेवा पु-याउने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित हुन्छ । नेपालमा उचित लगानी वातावरण छ भन्ने विश्वास दिलाएमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना बढ्छ ।
कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादित तयारी वस्तु तेस्रो देशमा निर्यात गर्ने प्रयोजनले निर्माण गरिने भएकाले सरकारले पनि सेजलाई त्यसै ढंगले सुविधा बनाउँदै लानुपर्नेमा ढिलाइ हुँदै गएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई समेत सेज ठीकसँग चलेमा लगानीमा आकर्षण हुने हुन्छ । होइन भने सेज क्रियाशील हुँदै जान कठिनाइ आउन सक्दछ । विश्वमा सबै देशमा सेज सफल भएका देखिँदैनन् । तर, चीनको सिजुवानमा सफल विश्वको सेज नमुनाका रूपमा लिइएको छ । त्यसैले सेज सफल वा असफल हुनमा स्रोत, पुँजी, सोच, प्रविधि राजनीति, श्रमबजार र सबभन्दा बढी आवश्यकता त त्यो देशको दक्ष जनशक्तिले नै परोक्ष तथा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छन् ।