Logo

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १८ हजारलाई रोजगारी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) अन्तरगत चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १८ हजारले रोजगारी पाएका छन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजारलाई रोजगारी दिने गरी लक्ष्य राखेको भए पनि ८ महिनामा १८ हजार ४२९ जनाले रोजगारी पाएका हुन् । यद्यपि सरकारी लक्ष्य भने चालु आवमा ८६ हजार भए पनि बजेट अनुसार ६० हजारले मात्र रोजगारी पाउने गरी लक्ष्य घटाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेलले लक्ष्य अनुसार मात्र सरकारले बजेट विनियोजन गरेका कारण चालु आवमा ६० हजारले रोजगारी पाउने बताइन् । उनका अनुसार यसमध्ये पनि रोजगारी सिर्जनामा खर्च हुने गरी ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सरकारले चालु आवमा रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट घटाउँदा लक्ष्य समेत कम राखिएको छ ।

चालु आवको फागुन अन्तिम सातासम्म सूचिकृत वेरोजगारको संख्या भने ८ लाख ८५ हजार १५४ पुग्दा रोजगारी पाउने लक्षित संख्या ६० हजार मात्रै रहेको छ । अन्तरिक रोजगारीका लागि विनियोजित बजेट घटाउँदा रोजगारी सिर्जनाको सरकारी लक्ष्य आधा भन्दा कमले घट्ने देखिएको छ । कोभिड संक्रमणपछि रोजगारीमा संकुचन आइरहेको बेला आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि छुट्याइएको बजेटले लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको साझेदारीमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेका कारण भविष्यमा रोजगारी पाउनेको संख्या बढ्ने सरकारी अनुमान छ । विगत ४ आार्थिक वर्ष भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालन गरिएका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेपछि चालु आवमा यसको बजेट घटाएर ६ अर्ब निर्धारण गरिएको छ ।

सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले रोजगार कार्यक्रममार्पmत गत अघिल्लो आवमा २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ८ अर्ब ८३ करोड १९ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहको साझेदारीमा पारिश्रमिकका लागि मात्र परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

चालु आवमा भने रोजगाररत युवाको संख्या र पारिश्रमिकमा भएको खर्च आउने क्रम बाँकी रहेकाले रोजगारी पाएको संख्या र पारिश्रमिकका लागि वितरण गरिएको नगद बढने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले अन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम बनाए पनि औसतभन्दा कम नागरिकले मात्र रोजगारी पाउन सकेका छन् ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगत तीन वर्षमा ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रगति भने न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ८ लाख ८५ हजार १५४ जना बेरोजगार व्यक्तिको सूचिकरण भएको पिएमइपीले जनाएको छ ।

सूचिकृत सबै बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ । बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको विज्ञको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्