अर्थमा रोकियो कृषि बीमाको डेढ अर्ब

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले समयमा बजेट रकमान्तर नगर्दा गत वर्षकै कृषि बीमाको अनुदान रकम भुक्तानी हुन बाँकी भएको छ । बजेट अभावमा कृषि बीमाको अनुदान भुक्तानी गर्न नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले जानकारी दिइन् ।
सरकारले गत वर्षको १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कृषि बीमाको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बीमाको अनुदान रकम भुक्तानी गर्न कृषिसँग बजेट नहुँदा अर्थसँग चालु आवमा विनियोजित बजेटसहित ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो । अहिलेसम्म यो रकम अर्थबाट रकमान्तर भएको छैन । बीमा रकम भुक्तानी गर्न अर्थलाई माग गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भसकेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी जानकारी दिइन् । समयमा अनुदान शुल्क भुक्तानी नहुँदा बीमा कम्पनीहरुले सहज रुपमा कृषि बीमा गर्न मान्ने गरेका छैनन् ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को कृषि बीमा रकम २० करोड २८ लाख बाँकी छ । यसैगरी पशुपन्छी बीमातर्फ १ अर्ब ४४ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । पशुपन्छी बीमातर्फ १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिको खातामा रहेको मौज्दात १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ । सरकारले गर्दै आएको पशुधन बीमा कार्यक्रममा केही संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुँदा संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको र त्यो स्वीकृत नभएको अर्यालले बताइन् ।
अर्थले संशोधनका लागि पठाएको पशुधन बीमा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा सात पशुधन बीमाको मौज्दात रकम भुक्तानी गर्न बाँकी हुन्छ । अर्थमा संशोधन प्रस्ताव गरेको दुई साता बढी भएको र कुनै जवाफ नआएको हुँदा बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिको खातामा रहेको मौज्दात १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बाँकी भुक्तानी गर्न रोकिएको छ । गत आवकै कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन १ अर्ब ३ करोड अपुग भएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन् ।
कृषितर्फ अनुदान रकमका लागि ३५ करोड २८ लाख र पशुपन्छीतर्फ २ अर्ब ७५ करोड माग गरिएको छ । कृषि बीमाको लागि कृषि मन्त्रालयले बजेट माग गरेको तर किन रोकिएको भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिए । के कारणले बजेट रकमान्तर नभएको हो, त्यसको बारेमा आफूलाई प्रष्ट थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषि बाली बीमा गर्ने लक्षित किसानमध्ये ९ प्रतिशतले मात्र बीमा गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा एक लाख ८८ हजार ९७७ वटा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरिएको छ । कृषि बालीतर्फ ८ हजार १७८ वटामात्र बीमा भएको छ भने पशुपन्छीतर्फ १ लाख ८० हजार ७९९ वटा भएको छ । कुल बीमालाई प्रतिशतका आधारमा हेर्दा बाली बीमा ९ प्रतिशतमात्र हो । मन्त्रालयका अनुसार कृषि बालीको मूल्यांकन कम हुने भएकाले बाली बीमा गर्नेको संख्या बढ्न सकेको छैन ।
पशुपन्छी बीमाको भने मूल्यांकन धेरै हुने र लामो समयसम्म हुने भएकाले यो बीमा गर्नेको संख्या निकै बढी छ । पशुपन्छी बीमा गर्ने ९१ प्रतिशत छन् । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा यस्तो बीमा गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार १९ छ भने कर्णालीमा ७ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार १८३ छ । सबैभन्दा धेरै कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नेचाहिँ बागमती प्रदेशमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा बागमती प्रदेशमा ७३ हजार ५२४ बीमा भएको छ । प्रतिशतका आधारमा भन्दा यो ३२ प्रतिशत हो । यस्तै, कोशी प्रदेशमा २७ हजार ८५८ वटा बीमा भएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा १५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार ८९६ वटा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा १३ हजार ७६५ र लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ हजार ७३१ वटा बीमा भएको छ । देशभर १ लाख ८८ हजार ९७७ वटा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान दिन सुरु गरेको थियो । नेपालमा २०६९ माघ १ बाट पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बाली बीमा सुरु भएको थियो । तर, सरकारले कृषकलाई २०७०–०७१ बाट अनुदान दिन सुरु गरेको हो । त्यसबेला अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए । कृषकलाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सुरुको वर्ष सरकारले बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि एक करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले कुल बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो । त्यसबेला २५ प्रतिशत प्रिमियम कृषक आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परिवर्तन गर्दै बीमाको अनुदान ८० प्रतिशत बनाएका थिए
सुरुको ७५ प्रतिशत कृषि बाली तथा पशु बीमा अनुदानलाई पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले गत आवको बजेटमार्फत् बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले बीमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि ७६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । चालु आवमा यो रकम ९५ करोड पुगेको छ ।