Logo

देश विकर्षणमा कहाँ चुक्यौं ?

अझै पनि देशको वर्तमान तथ्यांकले दिनको २ हजारमाथि युवा विदेश पलायन भएको देखाउँछ । युवा रोक्ने नीति भएर पनि कार्यान्वयन पाटोको अनियमितताका कारण यो डरलाग्दो आँकडा वर्तमानको सत्यताभित्र परेको छ ।

देशमा उद्यम र उद्यमशीलता हराउँदै जानु, शैक्षिक बेरोजगार बढ्नु, कृषिक्षेत्रलाई पाखा लगाउनु, भएका उद्योगधन्दा रुग्ण हुनु, शैक्षिक क्षेत्रले समयमा शैक्षिक क्यालेन्डरमा शिक्षण संस्था नहिँडाउनु, उद्यमीको असुरक्षा बढ्नु, पूर्वाधार विकासको नाममा बेथिति झाँगिनु, ज्ञान र सीपलाई अर्थमा राम्रोसँग जोड्न नसक्नु, कुशासन बढ्नु, अपारदर्शी गतिविधि मौलाउनु, देश हाँक्नेमा विधि र ज्ञानको कमी हुनु, हरेक कामको ज्याला कम हुनु, देशीय बैंकिङ संयन्त्रले सहुलियत तरिकाले ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु साथै कठोर बन्नु, नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा गाड्नु, कर्मचारीतन्त्रमा ढिलासुस्तीले बास गर्नु, खाइ–नखाइ तिरेको करको दुरुपयोग बढ्नुलगायत अन्य कारणले गर्दा देश विकर्षणमा परेको तथ्य सबैमाझ जगजाहेर नै छ ।

शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूबाट ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ उखानमा दिन गुजार्दा छन् । नगर्ने र नसक्ने कसैले भन्दैन, तर धरातलमा जनता असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । नेतृत्वलाई गाली गर्दै ताली लगाउन बाध्य बनेका छन् । कमाइ गर्ने क्षेत्रहरू क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् भने अर्कातिर खर्च गर्ने क्षेत्रहरूमा विश्व रेकर्ड बन्दै गएको छ । यी दुई पक्षको वैज्ञानिक वृद्धि नहुँदा ८२ हजार हाराहारीमा ऋणको भारी बोक्न बाध्य बनेका छन् जनता ।

यसैको कारण नीति तहबाटै भ्रष्टाचार बढेको छ भने त्यसको मारमा भने आम गरिब जनता नै पर्ने गरेका छन् । उत्पादनका क्षेत्रहरूमा ताल्चा लाग्दै गएको छ भने सेवाका क्षेत्रमा अत्याशलाग्दो वृद्धि हुन गएको छ । सीमित क्षेत्रको मलजल हुँदा देशको अब्बल श्रमशक्ति विदेश बेचिएको छ, जसले उत्पादनमा सोचेजस्तो वृद्धि नहुँदा आयातित सामग्री ह्वात्तै बढेको छ भने खर्चको सीमा तोडिएको छ । सरकारले केवल रेमिटेन्स १२ खर्ब नाघ्यो भनेर हिसाबमात्र सार्वजनिक गरेर रमिते बनेको छ र ऊ त्यसमै व्यापार गरिरहेको छ । यही कुरीतिले गर्दा युवा देश बन्दै बन्दैन भन्दै झोला बोकेर बिदेसिन बाध्य बनिरहेको छ ।

सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत माघसम्मको तथ्यांक हो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र सरकारले तिर्न बाँकी ऋण १ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थपिएको छ । गत असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । गत माघसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँबराबर ऋण छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना, ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत माघसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो ।

माघसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा करिब ४४.३५ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जिडिपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब ७ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ । हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहँदा पनि सरकारले त्यसको सही प्रयोगबारे ध्यान दिन नसक्दा राष्ट्रलाई ऋणको भार दिनानुदिन बढ्दै गएको अर्थविद्हरूको भनाइ आइ नै रहेको छ । यसबाट प्रस्ट भइरहेको छ कि युवा देश बस्न किन चाहिरहेको छैन भनेर ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक भन्छ, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ७.२ प्रतिशतले कमी आई ७४ अर्ब ९७ करोड कायम भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७३३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८१६ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारका विभिन्न खातामा २३६ अर्ब ७१ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ३७७ अर्ब ७ करोड (६.६ प्रतिशत) ले बढेको छ ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १९२ अर्ब ६४ करोड (४ प्रतिशत) ले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधामार्फत १ अर्ब २० करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत ५१३ अर्ब ९१ करोड गरी कुल ५१५ अर्ब ११ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता उपयोग गरेका छन् भने निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ३१५ अर्ब ५५ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको उसको तथ्यांक छ । साथै, पुनर्कर्जा २०८० पुस मसान्तमा ९४ करोड ८५ लाख लगानीमा रहेको उसले बताएको छ ।

उसको तथ्यांकमा १ लाख ३३ हजार १ सय ७४ ऋणीलाई प्रवाह भएको १५५ अर्ब ४० करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५२ हजार ८ सय ७२ ऋणीलाई प्रवाह भएको १०४ अर्ब ७३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७७ हजार ९ सय १८ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ४८ अर्ब ६० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ३ सय ८४ ऋणीको २ अर्ब ७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । यी तथ्यांकले सकारात्मकता प्रदर्शन गरे पनि जनजीवन झनै बिग्रँदै जानुले कुशासनको झल्को दिएको लुकाउन सकिँदैन ।

मुद्रास्फीतिमा सुधार देखिँदा महँगी घट्नुपर्ने हुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । खर्च पहाडजस्तै चुलिएको छ, बचत गर्ने त ‘दूर कि बात हे’ भनेजस्तै छ । किसानले भाउकै विषयमा दूध बाटोमा बगाएका दृश्यहरू भर्खरैका हुन् । दलालतन्त्रले देश क्षतविक्षत छ । न्यून आम्दानी भएका नागरिकको होसहवास गुमेको छ । भनाउँदा सहरले श्रमिक वर्गलाई झनै कुनामा पु¥याएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्र नभएर अन्य घरायसी उपयोगका सामान, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहजता देखिएको छैन । जोखिमता बढेको बढ्यै छ । आगामी दिन झनै चुनौतीपूर्ण रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दलका गलत कार्यले अन्य समूह, पेसागत संगठन र अन्य साना गुच्छा, गर्दा–गर्दा व्यक्तिले अस्थिरताको गतिविधि बढाउँदा सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता मौलाएको छ । जीवनस्तर बढाउनुपर्ने, खुसी हुनुपर्ने, मुलुक समृद्ध हुनुपर्ने, सफलता हाता लगाउनुपर्ने बेलामा जहिल्यै झगडाको बीउ रोप्नमै व्यस्त भई घाटाको जीवन बिताउन तल्लीन छौँ हामी । अर्काको उदाहरण दिन रमाउने यी मुखहरूमा आफ्नो देश विकासमा चाहिँ विनाशी शैलीको समर्थन गर्न हामी खप्पिस भएका छौँ । अनि हामी नै आशा गर्छौं, अविकासका पक्षधरहरूबाट विकासको चाहना, थाहा छ जुन कहिल्यै पूरा हुनेवाला छैन । यसैको सिकारमा अहिले युवावर्ग परेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै बजारलाई सन्तुलन गर्ने काम सरकारको भए पनि यी कुरा भाषणमा मात्र सीमित छन् । सरकारले बजार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । न्यून आय वर्गलाई जोगाउने रणनीति सरकारको देखिएको छैन । लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकार र यसका अधिकारी नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नभएकै कारण बिदेसिनेको संख्या अहिलेसम्म आकर्षणमा परिरहेका छन् । हरेक चिजमा लाइन र पत्रैपत्र जनताको थाप्लो भिडाउँदा युवा देश नथामिएको किन लुकाउने अब !

नयाँ सरकारले अहिले भइरहेको संरचना र सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको स्पष्टै छ । महँगीसँगै अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्ष गम्भीर अवस्थामा छ । बजारमा तरलता अभाव, महँगो ब्याज, वस्तुको मागमा कमी हुँदा निजी क्षेत्र पनि अत्तालिएको छ र उसका व्यवहार पनि अनियमित बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आए पनि आन्तरिक पक्षमा समस्या रहेको देखिएको छ । उत्पादन र बिक्रीको चक्र प्रभावित भएको यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अर्थतन्त्रले सुझबुझपूर्ण नेतृत्व आवश्यक महसुस गरेको बुझेर पनि बुझ पचाइएको छ ।

बैंकिङ ब्याज अझै पनि नियन्त्रणबाहिर छ । जनगुनासो व्याप्त छन् । मौकाको चौका उठाउने व्यापारिक प्रवृत्ति घट्न सकेको छैन । कृषि र साना उद्यम गर्नेहरूको होसहवास उडेको छ । उत्पादित वस्तुको विशिष्टीकृत अवस्था र आय नहुँदा व्यापारघाटा चुलिएको छ भने देशभित्र एक सेकेन्ड पनि पैसा नबस्ने अवस्था हुँदा देश विकर्षणमा परेको छ । फेरि अर्कातिर नछुटाउनुपर्ने कुरा हुन्डी, मिटरब्याजी, घुसखोरी, पिआर, दुई देशको कार्ड बोक्नेहरूले पनि देश विकर्षणमा पारिरहेको अवस्था छ, जुन विषयमा गम्भीर एक्सन नलिँदा देशमा युवा रित्तिँदै गएका छन् ।

बिचौलियाको जगजगी देशमा छ । सरकार उसलाई नै साथ दिएर दलाल पुँजीवादको चरित्र निर्वाह गरिरहेको छ । व्यक्तिवादको चरम सिकारसँग शासनकर्ताको ध्यान केन्द्रित छ । नेपाली अर्थतन्त्रको धेरै ठूलो हिस्सा आयातको छ । देशमा आयातमुखी अर्थतन्त्र जबसम्म रहन्छ त्यो बेलासम्म महँगी बढ्ने सम्भावना यस्तै हो । गृह वस्तु र सेवा उत्पादनलाई फराकिलो, दिगो बनाउनुपर्नेमा हाम्रो अहिलेको यात्रा ठीक विपरीत छ । जसले गरिबमाथिको जालझेल बढाएको छ । उसको बेप्रयोग बढाइएको छ र न देश विकर्षणमा परेको छ ।

विदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जबसम्म हामी कमी गर्दै जाँदैनौँ, स्वदेशी वस्तु र उत्पादनको प्रयोगमा वृद्धि ल्याउँदैनौँ, हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा कहिल्यै पुग्दैनौँ । अर्काको वस्तु तथा उत्पादनमा गर्व गर्ने अनुहारहरूलाई सहजीकरण जहिलेसम्म गर्छौं, हामी युवा विदेशी भूमिमा बेचिरहन बाध्य बनिरहनेछौँ । आफ्नो पौरख र गौरवको गाथा बिर्संदै जानेछौँ । कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रहरूमा निरन्तर बढेको परनिर्भरतालाई जबसम्म हामीले कमी गर्न सक्दैनौँ र अस्थिरतालाई साथ जबसम्म दिइरहन्छौँ, हाम्रो भूमिलाई न्याय गर्न सक्नेछैनौँ एकातिर भने अर्कातिर युवा र ऊर्जाशील श्रम हामी विदेशमा बेच्न प्रेरित भइरहन्छौँ ।

स्वदेशी कार्य र गतिविधिलाई आत्मसात् गरी आन्तरिक स्रोतको खपत तथा आयमा वृद्धि नगरुन्जेल हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ । यहाँका शासकको आनीबानी जबसम्म परिवर्तन गर्न हामी सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले अरूको मुख ताक्ने गलत परम्परामा रेकर्ड राखिरहनेछौँ । यस्तो गतिविधिले न हामी देश आकर्षणमा पार्न सक्छौँ, न समृद्धिको कथालाई पूरा गर्न सक्छौँ । हामी चुकेको यहीँ हो, समाधान पनि यहीँ नै छ, अन्त खोज्न जानु पर्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्