नयाँ गठबन्धनका अर्थमन्त्री पुनबाट अपेक्षा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्रीका रुपमा वर्षमान पुन आएका छन् । उनी यसअघि पनि अर्थमन्त्री भएका नेता हुन् । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जुन सहज अवस्थामा थियो । अहिले त्यो छैन । पुन निकै असजिलो बेलामा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन् । अर्थमन्त्रीका रुपमा उनको वास्तविक पहिचान यो पटकको जिम्मेवारीबाट हुनेछ ।

संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । नेपाली बजेट दस्ताबेज निकै जटिल छ र प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूले बजेट दस्ताबेजमा धेरै समय खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रले बहस र लबिङ गर्ने बेला आएको छ । अर्थमन्त्रालयले तालिकासहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटको तयारी सुरु गरेको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रीको र समग्र गठबन्धन सरकारको निर्देशनको अपेक्षा अर्थका कर्मचारीले गरेका होलान । जनताले सोको अनुभूत गर्ने कसी हो बजेट ।

सरकारले चालु खर्च घटाउने नीति लिएको तर अहिलेका लागि पर्याप्त नभएको देखिन्छ । कुन नीति र संयन्त्र अनावश्यक छन् र त्यसलाई खारेज गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रले गति लिएपछि मौद्रिक नीति पनि संकुचित नहुने प्रस्ट छ । अर्थतन्त्रको समग्र सन्तुलनका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन हुन नसक्नेसमेत देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुन्छ तर अपेक्षा सीमाभन्दा बाहिरको हुन्छ, सो कुरा अर्थमन्त्रीले कसरी सम्बोधन गर्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

पुँजीगत खर्चको उल्लेख्य अनुपात अव्यवस्थित हुनु भनेको मुलुकमा स्रोतसाधनको कम उपयोगको संकेत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अधिकांश खर्च हुने हुँदा बजेट खर्चमा सधैं समस्या हुने गरेको छ । नेपालको बजेट प्रक्रिया हालैका वर्षहरूमा अत्यन्तै अवास्तविक भएको छ । सर्सरी समीक्षा गर्दा, बजेटका लक्ष्य अनावश्यक रूपमा उच्च स्तरमा, विशेष गरी विकास राजस्व र वैदेशिक सहायतामा निर्धारण गरिएका हुन्छन् । वास्तविक बजेटको नतिजा हरेक वर्ष यी आशावादी अपेक्षाहरूको तुलनामा निकै कम भएको देखिन्छ र नियमित खर्चमा कटौती गर्ने सम्भावना थोरै भएकाले विकास खर्चमा कटौती गरेर वित्तीय समायोजनको असर परेको विगत छ, यसमा नीतिगत ‘डिपार्चर’ आवश्यक छ । यसमा अर्थमन्त्रीको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।

समग्रमा यी चुनौती पार गर्न अर्थमन्त्रीले पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री आफैंले अहिले चुनौती रहेको स्वीकार गरेकै होलान् । पुनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका बेला अर्थतन्त्रको बाह्य पाटोमा केही सुधार आए पनि आन्तरिक क्षेत्र लथालिंग छ । विभिन्न माग राखेर निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक र सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छ । गठबन्धनको सरकार ‘मजबूर’ नहोस् र ‘मजबुत’ होस् भन्ने चाहनालाई नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले सम्बोधन र वास्तविक धरातलमा उतार्नुपर्छ । हालै मुलुकले लक्षित गरेकोमा घट्दो राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा न्यूनता भएको, निजी क्षेत्र उत्साहित नभई मनोबल नबढेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय राजनीतिज्ञ तथा अर्थको त्यति विज्ञता नभए पनि पहिले अर्थमन्त्री भइसकेकालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पनि बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने दबावमै रहेको स्वीकार्छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको र तरलता सुधार हुँदै गएकाले आगामी दिनमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पनि विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिने कुरा सार्वजनिक गरेको छ, तर ऋण प्रवाह तीव्र हुन सकेको छैन । नेपालका उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ताको हितका लागि सरकारबाट ठोस रचनात्मक आर्थिक कदमको अपेक्षा गर्छ । उद्यमी–व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु श्रमिकलाई सहयोग गर्नु हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुईतिहाइ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन् । हाल निजी क्षेत्रको सक्रियताको आवश्यकता महसुस भएको छ ।

सरकारले वित्तीय घाटाको लक्ष्यलाई केद्रित नगरी आर्थिक विकासमा जोड दिने र सरकार र राजस्व उठ्ती र पुँजीगत खर्चबीचको तालमेल हेर्न नहुने हालको अवस्था रहेको छ । यसैबीच विकास साझेदार र मुलुककै तरलताबाट सार्वजनिक खर्चको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी र सार्वजनिक संस्थानमा उल्लेखनीय खर्च नगरी मितव्ययीतामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ गम्भीर कार्ययोजनासहितको कार्य नयाँ अर्थमन्त्रीबाट अपेक्षित छ । सरकारले आयातभन्दा स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा तौरतरिका परिवर्तन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

भनिन्छ, नेपालमा अर्थमन्त्री हुन सांसद र पार्टीको दया, माया, ममताबाहेक अन्य कुनै योग्यता चाहिँदैन । कुशल राजनीतिज्ञले समेत अर्थतन्त्र चलाउन सक्छन् तर यो प्राविधिक मन्त्रालय हो भन्ने कुराको भने हेक्का रहनुपर्छ । अर्थतन्त्र बुझेको तर राजनीतिक पृष्ठपोषण नभएको व्यक्ति आएमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिने हुन्छ ।

कुनै विषयबारे र अझ अर्थमन्त्रीले अर्थमन्त्रालय सम्बन्धमा थाहा पाउनु थप फाइदा हो । तर, सफल अर्थमन्त्री हुनका लागि यो पूर्व आवश्यक.चाहिँ होइन । मन्त्री हुनु भनेको विज्ञताभन्दा शक्ति हो । त्यसैले विषय नबुझेका मन्त्रीहरूलाई गलत टोली दिन्छ, जसले गर्दा गलत निर्णय हुन्छ । त्यसैले उत्तर सही टोली छनोट गर्न सक्षम हुन अनिवार्य छ, व्यक्तिपरक व्यक्तिले कम्तीमा पनि सुधारात्मक कारबाही गर्न प्रारम्भिक चरणमा वित्तीय सन्दर्भमा के गलत छ भनेर विषयद्वारा सहयोग गरिएको ज्ञान हुनेछ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रबारे सुझबुझ भएको अनुभवी व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्र र पुँजीबजारका लगानीकर्ताको जोड थियो । जुन तर्कसंगत छैन । राजनीतिभन्दा पनि अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको राय छ । ‘टेक्नोक्य्राट’ अर्थमन्त्री भए कुरा बुझ्ने र समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ तापनि उसको टिम र उनको अभिप्रायः गलत भए झन् खराब हुन सक्छ, जो विगतले देखाएको छ ।

आर्थिक संकट समाधानका लागि निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेछ । बजारमा मागको संकुचन आएको छ । बैंकको एनपीए बढेको छ, अझै बढ्ने देखिएको छ । यसमा सचेत हुनुपर्ने समय आएको निजी क्षेत्रले बताएको छ । अहिलेको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने धारणा छ । बैंकको ब्याजदरका कारण व्यावसायिक लागत बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने माग छ ।

हाल आएर बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामकीय सुपरिवेक्षणमा सञ्चालन भइरहे पनि चौतर्फी आक्रमणको निशानामा परेको छ । वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध संगठित र सुनियोजित आक्रमण भइरहेको उल्लेख छ र बैंकिङ क्षेत्रमा नै जोखिम रहेको समेत छ । बैंकरहरूको सुरक्षामा चासो राख्दै डरत्रासको वातावरणमा बैंकिङ कारोबार गर्न कठिन हुने निश्चित छ ।

अहिले उद्योगको क्षमताको ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती भएको छ । केही वस्तुमा गरिएको आयातको प्रतिबन्ध र अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्रमा भएको अस्तव्यस्तताको प्रभाव सरकारको राजस्व संकलनमा परेको छ । यो वर्ष लक्ष्य असुली गत वर्षभन्दा पनि कम छ । राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकेको छैन । राजस्व असुली कम भएपछि सरकारले विकासे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने अवस्था आएको छ ।

समग्रमा, धितोपत्र बोर्डको नियुक्ति, वैदेशिक सहयोगमा बढोत्तरी र व्यवस्थापन, नयाँ स्टक मार्केटबारे स्पष्टता, बिजुलीको मूल्यवृद्धि, इलेक्ट्रिक गाडीको भन्सार वृद्धि, वित्तीय सन्तुलन, मितव्ययिता, निजी क्षेत्र र पुँजीबजारको खस्केको मनोबल बढाउने, बहुवर्षीय आयोजनाको व्यवस्थापन आदि चुनौतीबीच पर्याप्त सम्भावनाबीच नयाँ अर्थमन्त्रीले राम्रो टिम खडा गरी तदनुरूप कार्ययोजना र विशेष आर्थिक कार्यक्रमको परिकल्पना गरी आउँदो बजेटसमेत निकै समय सान्दर्भिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।