आयोजनाका काम गर्ने बेला सरकार परिवर्तनले समस्या

काठमाडौं– पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संघीय सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकारहरुमा पनि यसको असर देखिन सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही सोमबारमात्र पुरानो गठबन्धन भत्काएर नयाँ बनाएका छन् । नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्काएर दाहालले नेकपा एमाले, रास्वपा र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेटी नयाँ गठबन्धन बनाएका हुन् ।

संघीय सरकारको यो रोग प्रदेशहरुमा पनि सुरु भइसकेको छ । मुलुकका सात प्रदेशमध्ये एकाध बाहेक सबै प्रदेशमा सरकार वा मन्त्री हेरफेर हुनेछन् । सरकार परिवर्तन भएर नयाँ बन्न एक–दुई महिना लाग्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका काम सुरु हुने मुख्य समयमा भएको यो सरकार परिवर्तनको खेलले पुँजीगत बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ ।
खासगरी पुँजीगत बजेट वर्षका अघिल्ला ६ महिनाभन्दा पछिल्ला ६ महिनामा बढी खर्च हुने प्रचलन बन्दै आएको छ । पुसपछिका ६ महिनामा विकासे आयोजनाहरुमा काम बढी हुने भएकाले बजेट खर्च पनि धेरै हुने गरेको हो । तर, यही बेला सरकार परिवर्तन भएका कारण पुँजीगत खर्च बढाउन समस्या हुने देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म सरकारले २४.४४ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु आवमा ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको संघीय सरकारको खर्च आर्थिक वर्षको आठौं महिना सम्पन्न हुने बेलासम्म ७३ अर्ब ८३ करोडमा सीमित छ । राजस्व पनि लक्ष्यको ४२.७५ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ ।

संघीय सरकारको मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरुले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनन् । प्रदेशहरुमा पनि वर्षका पछिल्ला महिनामै खर्च गर्ने परम्परा बसेको छ । दुवै तहका सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने बेला सरकार परिवर्तनको खेलले यो वर्ष पनि विकास निर्माणका काम अधुरै रहने सम्भावना बढेको छ ।

अहिले संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ । दाहालबाहेक कसैको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन । नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच ‘राम्रा र पावरफुल’ मन्त्रालय लिन हानथाप सुरु भइसकेको छ । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयको भागबण्डा सोचे जति सजिलो छैन । मन्त्रालय भागबण्डाको विषय नमिलेर विगतमा सरकारले पूर्णता पाउन दुई–तीन महिना लागेका उदाहरण पनि थुप्रै छन् । यस पटक पनि भागबण्डामा समस्या आए सरकारले पूर्णता पाउन समय लाग्नेछ ।

अर्कोतिर संघीय सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेश सरकारहरुमा समस्या झिक्न सुरु गरिएको छ । यतिबेला प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्ने र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने काम सुरु भएको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्न खोजे मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । सबै प्रदेशहरुमा सरकार परिवर्तनका लागि अर्को २–३ महिना लाग्ने लगभग निश्चित जस्तै छ ।

अर्थशास्त्री तथा प्राध्यापक डिल्लीराज खनालले यो विकासका काम उत्कर्षमा हुनुपर्ने समय भएको बताए । तर, सरकार परिवर्तनले काममा समस्या आउने उनको भनाइ छ । देशमा वित्तीय अराजकता बढेको अवस्थामा अनुशासन र जिम्मेवारीपनमा नै प्रश्न उठेकोले शंकाको विश्वास गरेर गठबन्धनका कारण हुने हानिलाई जतिसक्यो कम गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बजेट बनाउँदा ठूलो आकारको बनाउने, अर्धवार्षिक समीक्षामा २ खर्ब घटाउने जे गरे पनि हुने जस्तो देखिएको छ । यसलाई अबका दिनमा रोक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटरी सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको हो । आगामी वर्षका लागि बजेट बनाउने पूर्वसन्ध्यामा भएकोले विगतका खराब अभ्यासलाई रोक्न पहलकदमी लिनुपर्छ ।’

सोमबार संघीय सरकारमा हेरफेर भएको असर मंगलबार नै प्रदेश सरकारहरुमा देखियो । गण्डकी प्रदेशबाट नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री भएका सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् भने कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमल शाहले पनि माओवादी मन्त्रीहरु हटाइसकेका छन् । लुम्बिनी र बागमती प्रदेश सरकारमा पुरानै गठबन्धन रहे पनि ती प्रदेशका सरकार पनि लामो समय टिक्ने देखिँदैन । कोशीमा संवैधानिक रुपमा सरकार गठन पेचिलो बनेको छ भने मधेश प्रदेशमा पनि सत्ता संकट देखिन्छ ।

सबैजसो प्रदेश सरकार संकटमा पर्दा विकास निर्माणमा विनियोजित बजेट खर्च कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म हात बाँधेर बस्ने र अन्तिम तीन महिनामा बेपरवाह खर्च गर्ने संस्कृति बसिसकेको अवस्थामा चालु आवको बजेट कार्यान्वयनले झनै आर्थिक बेथिति थप्ने देखिएको छ । विकास खर्चका लागि सरकारी संयन्त्र बलियो र प्रभावकारी बन्नुपर्ने र त्यसका निमित्त राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तर, सरकारको भागबण्डामा समय लगाउने तथा कर्णाली बाहेकका कुनै पनि प्रदेश सरकारहरु अहिलेको गठबन्धनबाट बन्न नसक्ने अवस्था रहेकाले यसको मारमा आर्थिक विकास पर्ने देखिएको छ । एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने, अपनत्व नलिने प्रवृत्ति जस्ता कारणले पनि चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन संकटपूर्ण हुने देखिएको छ । नयाँ सरकारहरुले बजेटप्रति अपनत्व लिन सक्ने अवस्था रहेमा त्यसले समग्रमा मुलुकको आर्थिक विकासलाई नै समस्यामा पार्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट पनि विकासका काम हुने समयमा भएको गठबन्धनले पुँजीगत खर्चमात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् । ‘बजेटको देशको वित्तीय नीति हो । एउटा मन्त्रीले ल्याएका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पछि आउनेले सोहीबमोजिम नजान सक्ने हुँदा यसले बजेट निर्माणमै असर पर्छ । संघसंगै प्रदेशको बजेट निर्माण, आयोजनाको कार्यान्वयन सबैमा गठबन्धनको असर पर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार नयाँ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई काम गर्न सहज पनि देखिँदैन । यसले गर्दा कुशासन बढ्छ र भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिन खोज्दा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन गई असक्षम आर्थिक, विकार र परराष्ट्र नीतिहरू निर्माण हुन जान्छन् । यसको मूल्य देश र जनतालाई महँगो पर्न जान सक्ने उनी बताउँछन् ।