Logo

बैंकर पक्राउ प्रकरण

‘कर्जाको धितो घरजग्गा मात्र होइन’

काठमाडौं– गुडविलको आधारमा धेरै कर्जा प्रवाह भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले प्रभु बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपानेसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले गुडविलको आधारमा धेरै कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले उनीहरूमाथि अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।

सीआईबीले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ऋण प्रवाहमा हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी बुधबारबाट बयान लिइरहेको जनाएको छ । यस प्रकरणमा सहकारीका सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंलाई १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ धितोको मूल्यांकन गरेर २ अर्ब ११ करोड कर्जा प्रवाह भएको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको हो ।

धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक ९७ करोड ४१ लाख कर्जा प्रवाह भएको सीआईबीको भनाइ छ । सेञ्चुरी बैंक केही समयअघि प्रभु बैंकमा गाभिएको छ । बैंकमा गाभिएपछि सेञ्चुरीका कर्मचारी प्रभुमा नै रहेका छन् ।

यो प्रकरणपछि कर्जा प्रवाह गर्दा घरजग्गालाई मात्र धितो राख्ने हो वा अन्य पक्षलाई पनि धितोका रुपमा लिन सकिन्छ भन्ने बहस सिर्जना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सीआईबीले धितो र कर्जाको प्रक्रिया नबुझेको बताएका छन् । तर, गुडविललाई देखाएर ऋण दिन नमिल्ने सीआईबीको निष्कर्ष छ । प्रवक्ता बोगटी भन्छन्, ‘कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गुडविलको आधारमा फाइनान्सिङ गर्ने अधिकार छैन ।’

हाल घरजग्गालाई मात्रै धितो मान्ने गलत बुझाइले बैंकिङ क्षेत्र नै समस्या पर्ने भन्दै बैंकरहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका थिए । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले व्यवसायमा भएको स्टक गोदाममा भएको मालसामानलाई नै मुख्य धितो मान्छ, घरजग्गा वा अन्य स्थीर सम्पत्तिलाई मात्रै धितोको रुपमा बुझ्ने हो भने चालु पुँजीसम्बन्धी सबै कर्जामा जोखिम पर्ने देखिने बैंकरहरूको बुझाइ छ ।

बैंकले कसरी कर्जा दिन्छन् ?
सीआईबीले बैंकरहरू पक्राउ गरेसँगै बैंकले कसरी कर्जा दिन्छ भन्नेबारे धेरैमा द्विविधा उत्पन्न भएको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् ।
सो ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह कसरी गर्ने वा केलाई आधार मानेर कर्जा दिने भन्नेबारे व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ ले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा दिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, परियोजना तथा हाइपोथिकेसन धितो राखी कर्जा दिने एवं सह–वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौताअनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने–दिलाउने व्यवस्था गर्ने समेत सो ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने, आफूकहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल–अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल–अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, निजको चल–अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने र धितोबन्धक, सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सोसम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

बैंकहरूले सोही व्यवस्थालाई टेकेर आवश्यकताअनुसार कर्जा दिनुपर्नेमा कहिलेकाहीँ निकै बढी कर्जा प्रवाह भएको जानकारहरू बताउँछन् । ऐनको कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कर्जा नीतिको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रयोजन खुलाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल–अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका व्यक्ति र कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि प्राथमिकता दिइएको वर्ग तथा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएमा सोहीबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम समेत ऐनमा उल्लेख छ । जसमा आफ्नो सेयरको सुरक्षणमा कर्जा दिन नहुने, सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ एजेण्ट वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नहुने उल्लेख छ ।

यसैगरी एउटै ग्राहक, कम्पनी, एकै समूहको कम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पुँजीकोषको राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिग्राहक सीमा नाघ्ने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नहुने तथा संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन नहुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्