बारमा मिटरब्याजीबाट २२ बिघा र १५ करोड फिर्ता

बारा– साहुको कब्जामा रहेको पीडितको सयौं बिघा जग्गामध्ये बारामा करिब २२ बिघा प्रहरीले फिर्ता गराएको छ । यसैगरी करिब १५ करोड रकम पनि पीडितले फिर्ता पाएका छन् ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) मिलाउने जिम्मा पाएको तीन सातामै जिल्ला प्रहरी बाराले १०४ उजुरीको छिनोफानो गरेको हो । जिल्ला प्रहरीका प्रवक्ता दधिराम न्यौपानेका अनुसार उजुरीमा आएको २३ करोड ९२ लाखमध्ये १५ करोड १९ लाख फिर्ता गराइएको हो । उनका अनुसार ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिनेलाई फौजदारी कसुरको व्यवस्था गरिएपछि पीडितको कब्जा भएको जग्गा फिर्ता गराउन प्रहरी सफल बन्दै गएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कलैयामा गत वैशाखसम्म परेका ३३ सय २२ उजुरीमध्ये ६ सय ७५ टुंगोमा पुगेकोमा बाँकी उजुरीमाथि गत माघ १ गतेदेखि जिल्ला प्रहरीले कारबाही थालेको थियो । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेले उजुरी दिन छुटेका मिटरब्याज पीडितले उजुरी दिन चाहेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४ बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिन सक्ने बताए ।
जिल्लाको दक्षिण मधेशी बाहुल क्षेत्रमा दाइजो दिन, वैदेशिक रोजगारीमा जान, उपचार गर्न तथा कृषि कार्यका लागि साहुसँग मिटरब्याजमा ऋण लिने गरेको पाइन्छ । यसैगरी उत्तरी क्षेत्रमा पाँचदेखि दश प्रतिशतसम्म दैनिक रुपमै ब्याज असुल्ने गिरोह सक्रिय रहेको बताइएको छ । उनीहरुले आफ्नो व्यवसाय देखाई सर्वसाधारणलाई लोभमा पारेर एक वर्षमा बैंक–वित्तीय संस्थाले दिने ब्याज दुई–तीन महिनामै पाउने भन्दै दुई रुपैयाँमा लिएको रकम १० रुपैयाँसम्म ब्याजमा लगाउने गरेको पाइएको छ ।
उत्तरी क्षेत्रका व्यापारिक सहरहरु सिमरा, जितपुर, निजगढ, पथलैया, पिलुवा लगायतका स्थानमा चर्को ब्याज, चेक तथा नगद लेनदेनका सयांै घटना रहेको प्रहरीले बताएको छ । ब्याजको लोभमा दलालको फन्दामा सर्वसाधारणको रकम फसेको तथा कतिपय वडाध्यक्षकै संलग्नतामा कागज गरिएको घटना प्रहरीको उजुरीमा देखिएको छ ।
‘मधेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिले भोकको रोटी सेक्ने गरेको तर गरिबलाई ऋणको कब्जाबाट मुक्त गर्न फिटिक्कै पहल नगर्दा यो समस्या जटिल बनेको हो,’ नागरिक समाज बाराका अध्यक्ष उमेश दासले भने, ‘प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गराए यो समस्या हल हुन्छ । तर, यहाँका नेताहरु नै चाहँदैनन् यो गर्न । त्यसैले मधेशको दुर्भाग्य हुन पुगेको छ ।’
विगतका जमिन्दार कतिपय जनप्रतिनिधि बनेका छन् र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिसमेत मिटरब्याजी देखिएका छन् । कब्जा भएकोे तीन कठ्ठा जग्गा प्रहरीले दिलाई दिएपछि मालपोत कार्यालय कलैयामा खुशी हुँदै एक पीडितले ११ वर्षदेखि विदेशबाट छोरा र आफ्नो श्रम ब्याजमात्रै भनेर साहुले लिँदै आएको बताए ।
पटक–पटक हस्ताक्षर गरी ब्याज रकमसमेत वृद्धि गर्ने गरेको, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीको लागि विभिन्न प्रकृतिका धम्की दिएकोे, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएकोे उजुरी प्रहरीमा परेका छन् । सरकारले नयाँ–पुराना उजुरी निरूपण तथा फछ्र्योट हुन नसके कानुनबमोजिम न्यायिक निकायमा पेश गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई तोकेको छ ।
एक सातादेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत
मेची–महाकालीदेखि हिँडेर मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेको एक साता भएको छ । माघ १६ गते हिँडेका उनीहरू फागुन ११ मा काठमाडौं आइपुगेका हुन् । अहिले उनीहरूले उपत्यका केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । मिटरब्याज तथा ठगीविरूद्ध मजदुर संघर्ष समितका पदाधिकारी र सरकारबीच वार्ता भइरहेको छ, तर निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।
न्यायिक आयोग गठन र नयाँ कानुन निर्माण हुनुपर्ने अडान पीडितको छ । साथै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत, तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) र चेक अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तनान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुका छन् ।
सरकारले मिटरब्याज जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगमा करिब २८ हजार पीडितले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेशका आठ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार ८६२ निवेदन थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो । आयोगको प्रतिवदेनअनुसार पीडित र साहुबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको देखिएको छ ।