Logo

भुइँमान्छे र कानुन

मिटरब्याज पीडितहरु काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै।

केही दिनअगाडि लघुवित्त र स्थानीय जग्गाधनीबाट ऋण लिएका ऋणी संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा संसद्को बैठक चलिरहेका बेला लघुवित्त ऋणी तथा ऋण पीडितहरू नाराबाजी गर्दै परिसरमा पुगेका थिए । सरकारले संघीय संसद्वरपरको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको छ । साथै, प्रवेश पासबिना संघीय संसद्मा प्रवेश गर्न अनुमति छैन । ऋण तिर्न नसक्दा समस्यामा परेका ऋणी हालै काठमाडौंमा पैदल हिँडेर संसद् भवनमा प्रवेश गरेका छन् ।

केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौँमै २२ दिन हिँडेर चिसोमा बर्सातको पानीमा भिजेर काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या बुझ्न उनीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति गठन गरेको भए पनि सार्थक वार्ता भएको अनुभूत भएन । यसअघि समेत गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजसम्बन्धी गतिविधि भएको सूचना पाएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको थियो । सांसदबाट कानुन पारित भयो तर किन कार्यान्वयन हुन सकेन, सो अध्ययनको विषय होला ।

बोलचालमा यो ब्याजलाई ‘मिटरब्याज’ भनिन्छ, किनभने ब्याजदर पानीको मिटरमा अंकहरू जत्तिकै छिटो बढ्छ । ब्याजदरहरू प्रायः साप्ताहिक वा मासिक आधारमा लगाइन्छ र १० देखि ६० प्रतिशतसम्म दायरा हुन सक्छ । स्पिडोमिटरको दरमा, यदि ब्याज नतिरेमा मूल रकम फिर्ता हुन सक्छ तर ब्याज कहिल्यै नदिने भन्दै ऋणीलाई धम्की दिने, कुटपिट गर्ने र जग्गाजमिन जफत गर्ने गरेको विगत र वर्तमान अवस्था छ ।

मिटरब्याजमा रकम उपलब्ध गराउने र त्यसबापत कानुनविपरीत ठूलो रकम ब्याज असुल गर्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने, यौनशोषण गर्ने एवम् शारीरिक र मानसिक रूपमा यातना दिनेलगायतका प्रकाशित समाचारहरूप्रति विगतमा समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गृहले जनाएको स्मरण हुन्छ । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आयोजित प्रदर्शनमा उनीहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याजविरुद्ध कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झूटा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

सहकारी पीडितका माग सरसरी हेर्दा, सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने, समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने छन् ।

लघुवित्तपीडितका मागहरूमा, लघुवित्तीय संस्थाहरूद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास, जनपक्षीय मौद्रिक नीति कायम, कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा, भूमिहीन तथा वित्तीय शोषणका पीडितहरूलाई मुआब्जाको व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था आदि छन् ।

मिटरब्याजी पीडितका मागहरूमा, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी जायजेथा फिर्ता गर्नुपर्ने, विभिन्न तहका अदालतमा मिटरब्याजी साहूले पीडितविरुद्ध दिएका मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा पेस गर्न लगाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, फर्जी लिखत (चेक बाउन्स) समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकाले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, साहू–महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने, साहू–महाजनले आफूविरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने, वास्तविक लेनदेन यकिन गरी साहूको सम्पत्ति शुद्घीकरणसम्बन्धी कानुन आकर्षित गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने, मिटरब्याज साहू–महाजनद्वारा गराइएका आत्महत्या दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौनहिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको गम्भीर छानबिन गरी कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने आदि प्रमुख देखिन्छन् ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी यससम्बन्धी कानुनको तयार गरेको र यससम्बन्धी कानुन ‘फास्टट्र्याक’बाट निर्माण भएको पनि स्पष्ट छ । साधारणतः वित्तीय कारोबार गर्न अनुमतिपत्र नपाएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, मिटरब्याजीहरू । त्यस्तो कार्यमा स्थानीय सरकारले अनुमति दिन सक्दैन । कारोबारमा कानुनी आधार पाइँदैन ।

छिमेकी मुलुक भारतमा डिजिटल मिटरब्याजीको समस्याबारे उल्लेख गर्दै ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ लेख्छ; ‘कोभिड महामारीको अवस्थामा तत्काल ऋण उपलब्ध गराउने मोबाइल एप्लिकेसन खोलेर वार्षिक निश्चित प्रतिशतसम्म ब्याजको ५ सय प्रतिशतसम्म ब्याज लिने र असुलीका विभिन्न हत्कण्डा प्रयोग गरी ऋणीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेसम्मका कार्य गर्ने डिजिटल मिटरब्याजीहरूसमेत छ्यापछ्याप्ती देखिएका छन् ।’ यस्तो शोषण र छलयुक्त कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न चीन, केन्या इन्डोनेसियालगायतका अधिकारीहरूले त्यस्ता एप्लिकेसन बन्द गराउनेलगायतका कठोर तरिका अवलम्बन गरेको समेत देखिन्छ ।

त्यस्तै भारतमा किसानहरूलाई लोनसार्क (मिटरब्याजी) हरूले ऋणको पासोमा यसरी पारेका छन् कि मानौं उनीहरू नै कानुन हुन् । भारतमा ६० करोड किसान वार्षिक ५० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छन् । दैनिक १० प्रतिशत र महिनामा ३ सय प्रतिशतसम्म ब्याज लिने र तिर्ने नसक्नेहरूलाई घातक आक्रमण र ज्यानै लिनेसम्मका कर्तुतका उदाहरण दिँदै उक्त सञ्चारमाध्यमले त्यस्ता अपराधीहरूलाई प्रहरीले बहु–अपराधमा मुद्दा चलाउने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

साधारणतया नियमित, आकस्मिक तथा भैपरी आउने आर्थिक गर्जो टार्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारको दफा ४७८ ले साहूले ऋणीसँग ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ कानुनले सो व्यवस्थामा के असर पर्यो ?

छोटो अवधिका लागि र प्रचलित दरभन्दा अत्यन्त बढी ब्याज प्रतिफल पाउने गरी गरिएको लगानीलाई चलनचल्तीमा ‘मिटरब्या’ज कारोबार भन्ने गरिन्छ । ब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले तोकिएको भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके ‘स्पिडोमिटर’ मा अंक बढेजस्तो गरी ब्याज रकम बढ्ने हुनाले यस्ता कारोबारलाई ‘मिटरब्याज’ भनिएको हो । मिटरब्याज कानुनबाट वर्जित आर्थिक लेनदेन÷क्रियाकलाप हुने भएकाले मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराध भन्न सकिन्छ । तर ‘मिटरब्याज’लाई कानुनले स्पस्ट परिभाषित गरेको देखिँदैन ।

ऋणीका कथा सबै उस्तै छन् । उनीहरूले स्थानीय साहूकारहरूबाट आफ्नो जग्गा र घर धितो राखेर १ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म साना रकममा ऋण लिएका थिए । सामान्यतया उनीहरूलाई कि त आफैं विदेश जान, छोराछोरीलाई कामका लागि विदेश पठाउन वा सानो व्यवसाय सुरु गर्न पैसा चाहिन्छ । एकपटक उनीहरूले पैसा प्राप्त गर्न थालेपछि उनीहरूले ऋण फिर्ता गर्ने प्रयास गरे, प्रायः उनीहरूले लिएको रकमको तीन–चार गुणा तिर्ने । मात्र, उनीहरूलाई ब्याज अझै तिर्न आवश्यक रहेको बारम्बार भनिएको थियो । जति तिरे पनि ब्याज बढ्दै गएको जस्तो देखिन्थ्यो । उनीहरूको जग्गाजमिन जफत गरियो । उनीहरूले आफ्नो घरजग्गा गुमाएका छन् ।

कानुनले गर्न नहुने भनेको काम र कानुनले अपराध मनसाय हुने ‘काम’ जस्तो हो मिटरब्याज । फौजदारी अपराध संहिताले अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । मिटरब्याज लिनुपर्नाका कारणहरूमा, वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि लाग्ने खर्च व्यवस्थापन गर्न, बिरामी हुँदा उपचार गर्न, छोराछोरीको विवाह, व्रतबन्ध, किरियाखर्च, चाडबाड खर्चलगायतका सामाजिक संस्कारको कार्य गर्न, छोराछोरीहरूको पढाइको खर्च तिर्न, दैनिक घर खर्च चलाउन, जग्गाजमिन किन्न, व्यापार–व्यवसाय गर्न, खेतीका लागि आवश्यक मल–बीउ किन्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न, व्यवसाय गर्न, घर बनाउन, प्रशासनिक खर्च (मुद्दा, उजुरी) आदि प्रमुख हुन्छन् ।

विदेशमा आफू वा छोराछोरीले कमाएको अधिकांश पैसा ऋण तिर्नमा गएको छ, जुन कहिल्यै तिर्ने अवस्था देखिँदैन । उनीहरूसँग अब जीविकोपार्जन गर्ने कुनै साधन छैन, उनीहरू जग्गा र सम्पत्ति बेच्न बाध्य छन्, यदि ऋण तिर्न सकिएन भने दैनिक रूपमा बाँच्नका लागि । तर, यो समस्याले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका अति गरिबलाई असर गर्ने भएकाले यो विरलै कुनै पनि प्रदेश वा संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने अनुभूति हुँदैन ।

नेपालमा पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ र धेरै अन्य विकास साझेदारहरूबाट वित्तीय समावेशीकरण र साक्षरतासम्बन्धी परियोजनाहरू छन्, तर स्पष्ट रूपमा, परियोजना प्रतिवेदनले जे भने पनि यी परियोजनाहरूले फल पाएनन् । प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा, नेपालमा अनौपचारिक बजारमा १८ देखि २४ प्रतिशत ब्याजमा कारोबार हुन्छ । व्यक्तिलाई ऋण सापटी दिँदा जति ब्याज आउँछ, त्यसको आधा पनि बैंकमा आउँदैन भने मानिसहरू बैंकमा पैसा जम्मा गर्न आकर्षित नहुनुको मूल कारण हुन सक्छ ।

केही व्यक्तिको मतअनुसार हालको आन्दोलन साह्रै हर्जा भएर गर्जो टार्न सय–पचास सापटी लिनेहरूको हो कि लाखौं लाख सापटी लिनेको ? त्यो सापटी जानाजान खुसीराजीले लिएको हो कि झुक्यानमा परेर ? चर्को ब्याज तिर्न कठिन हुने हुँदा बरु सापटी नलिनु राम्रो भन्ने ज्ञान भएकाले लिएको कि लाटासुधाले ? थोरै ऋण लिएको, तर धेरैको तमसुक गरेको हो भने झुक्याएर सही गराएको हो ? आदि कुरा पनि सम्बन्धित पक्षले उठाउन सक्छन् ।

मिटरब्याजीहरूले शोषणका विभिन्न माध्यम अपनाई ऋणीसँग उच्च दरमा ब्याजसहित साँवा असुल्ने र सो क्रममा ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने र ऋणको दुष्चक्रमा फसाई आर्थिक कारोबार गर्ने गरेका, कतिपयले निर्माण व्यवसायी, क्यासिनोको लत लागेका र लागूऔषधको दुव्र्यसनमा परेकाहरूलाई मिटरब्याजको पासोमा पारेको पाइन्छ ।

त्यस्ता आर्थिक अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेको देखिन्छ । तर, यससम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन । तर पनि अझै धेरै पीडितले आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न वा कानुनी उपचारका लागि पहल गर्न नसकेको अवस्था छ । यसबाट नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रत्याभूत गरेको धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २५ बमोजिमको सम्पत्तिको हक, धाग २९ बमोजिमको शोषणविरुद्धको हक, धारा ३४ बमोजिमको श्रमको हक, धाग ३७ बमोजिमको आवासको हक, धारा २८(३) बमोजिमको महिलाको हक एवं धारा ४२ बमोजिम सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्ने सवालमा चुनौती सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेनदेन व्यावहारिक जीवनको नियमित प्रक्रिया हो । मानिसको आवश्यकता, कारोबार तथा आर्थिक हैसियतका आधारमा धेरथोर लेनदेन सबैले गरेकै हुन्छन् । लेनदेनले मानिसको व्यावहारिक जीवनका, तथापि लेनदेनसम्बन्धी लिखितहरू कानुनबमोजिम नै बनाई लिखतबिना नै अतिरिक्त लेनदेन गरिने ‘मिटरब्याज’का क्रियाकलाप समाजमा विद्यमान रहेका थिए, यसलाई इतिहास बनाउनु जरुरी छ ।

लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुका साथै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । साथै, नागरिकको निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक दिलाउन राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारकर्मीलगायत सबैले आआफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा, यससम्बन्धी कानुन सबै सरोकारवाला र नियमनकारी निकायसमेतको सहभागितामा आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा किन प्रश्न उठ्यो, योचाहिँ बडो संवेदनशील छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्